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फूड कंपनियों की चालबाजी पर सरकार की लगाम! खाद्य तेल के लिए 9 साइज तय, 850g-910g वाले पैकेट बंद
खाने का तेल बेचने वाली कंपनियों के लिए नए और कड़े नियम जारी किए हैं. अब सभी प्रमुख खाद्य तेल एक साइज में ही बेचे जा सकेंगे.
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अवैध निर्माण पर दिल्ली सरकार का बड़ा प्रहार, 6 दिनों में 94 संपत्तियां ध्वस्त, 114 सील
दिल्ली में अवैध निर्माण करने वालों पर सख्ती, दोषी आर्किटेक्ट होंगे ब्लैकलिस्ट, डीडीए ने शुरू किया विशेष अभियान
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हरियाणा में अब हर घर होगी सोलर पावर, बिना लोन-गारंटी छत पर लगेगा 1 किलोवाट का सिस्टम, जानिए क्या है सरकार की योजना
हरियाणा में राज्य सरकार एक नई योजना पर कार्य कर रही है, जिसके तहत 1 किलोवाट लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं को भी सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए लोगों बैंक लोन के लिए गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी.
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तेल की बोतल का अब नहीं होगा अलग-अलग साइज, हर ब्रांड का पैकिंग साइज होगा एक जैसा, जानिए सरकार के नए नियम
केंद्र सरकार ने खाने का तेल बेचने वाली कंपनियों के लिए नए और कड़े नियम जारी किए हैं. अब सभी प्रमुख खाद्य तेल एक साइज में ही बेचे जा सकेंगे, जो 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 15 किलो और 20 किलो के रहेंगे.
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यूपी में बिना ब्याज और बिना गारंटी के मिलेगा 5 लाख तक का लोन, जानिए कैसे करें आवेदन
उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवाओं को 5 लाख रुपये तक का लोन दे रही है. यह लोन 4 वर्षों के लिए बिना ब्याज और बिना गारंटी उपलब्ध है.
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'सरकार ने कमांड काट दिया': राबड़ी आवास से सुरक्षाकर्मियों की वापसी पर तेज प्रताप
बिहार में राबड़ी देवी और सरकार के बीच विवाद बढ़ गया है. राबड़ी देवी सरकारी आवास खाली करने से इनकार कर रही हैं और उन्होंने अपने घर के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मियों को भी हटा दिया है.
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प्रोड्यूसर पर झूठे आरोप लगाकर खुद फंसी शिल्पा शिंदे, AICWA ने सीएम फडणवीस से की सख्त कार्रवाई की मांग
शिल्पा शिंदे के उस कबूलनामे ने नया विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें उन्होंने ‘भाबीजी घर पर हैं’ के प्रोड्यूसर पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को झूठा बताया. अब AICWA ने महाराष्ट्र सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है.
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'सरेंडर किया तो एनकाउंटर क्यों'? गाजीपुर में कमलेश बिंद एनकाउंटर केस गर्माया, UP के मंत्री संजय निषाद ने दी पुलिस को चुनौती
कमलेश बिंद एनकाउंटर से उत्तर प्रदेश की गाजीपुर पुलिस पर सवाल उठ गए हैं, जो खुद सरकार में मंत्री संजय निषाद ने उठाए हैं. उन्होंने पुलिस को खुली चुनौती देकर 5 सवाल पूछे हैं.
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UP का राजनीतिक रण: PDA फॉर्मूले के सामने BJP की अग्निपरीक्षा, जानें किसकी क्या रणनीति
उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 चुनाव से पहले सपा और बीजेपी के बीच मुकाबला तेज हो गया है. जहां अखिलेश यादव PDA फॉर्मूले के जरिए जातीय समीकरण साधने में जुटे हैं, वहीं बीजेपी गैर-यादव ओबीसी और अन्य वर्गों पर फोकस कर अपनी रणनीति को मजबूत कर रही है.
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'CBSE पोर्टल पर देश विरोधी ताकतें साइबर अटैक कर रही थी...', NDTV से बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू
NDTV ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से खास बातचीत की. इस दौरान NEET पेपर लीक से लेकर CBSE से जुड़े सवालों के जवाब दिए. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस दौरान कहा कि उनकी सरकार ने सख्त एक्शन लिए हैं. नीट के चेयरमैन को हटा दिया गया है.
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'कॉकरोच जनता पार्टी ने कानून-व्यवस्था बिगाड़ा तो पुलिस एक्शन लेगी', NDTV से खास बातचीत में बोले किरेन रिजिजू
कॉकरोच जनता पार्टी के रातों-रात मिलियन फॉलोवर हो गए. कहा जा रहा है कि वो देश में आंदोलन खड़ा करेंगे? इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा- देश में सभी को राजनीतिक दल बनाने और अपने मुद्दे उठाने का अधिकार है. अगर कोई भी व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है, वो राजनीति में आता है तो उसमें क्या बुराई है?
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ASP बनाकर IPS आयुष जाखड़ का ट्रांसफर; शिवपुरी थार कांड में की थी कार्रवाई, प्रमोशन या पॉलिटिकल प्रेशर
थार कांड में कार्रवाई के बाद चर्चा में आए IPS आयुष जाखड़ का तबादला. विधायक विवाद के बीच सरकार के फैसले पर सवाल उठे. देखिए IPS Transfer List.
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सुरक्षा घटाने पर राबड़ी-लालू हुए नाराज, बाकी बचे पुलिसकर्मियों को भी भेज दिया वापस
लालू यादव और राबड़ी देवी की सिक्यॉरिटी घटाने के फैसले का आरजेडी ने तीखा विरोध किया है. पार्टी ने कहा कि दोनों नेताओं को ये अपमानित करने का प्रयास है. इस बीच राबड़ी देवी ने अपने आवास पर तैनात बाकी पुलिसकर्मियों को वापस भेज दिया है.
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PoK में शहबाज सरकार के खिलाफ गुस्सा, इंटरनेट बंद- टूरिस्ट के आने पर रोक; क्यों आंदोलन पर उतारू लोग?
पीओके समेत पूरे पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है. आटे-बिजली के दाम आसमान छू रहे हैं. शहबाज सरकार को डर है कि जनता सड़क पर उतर सकती है.
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निजी स्कूलों को सालाना 5% से अधिक फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी: हरजोत सिंह बैंस
शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार एक ऐसा विधायी ढांचा लाएगी जिससे निजी संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी और मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगेगी.
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अवैध निर्माण पर दिल्ली सरकार का बड़ा प्रहार, 6 दिनों में 94 संपत्तियां ध्वस्त, 114 सील
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हरियाणा में अब हर घर होगी सोलर पावर, बिना लोन-गारंटी छत पर लगेगा 1 किलोवाट का सिस्टम, जानिए क्या है सरकार की योजना
हरियाणा में राज्य सरकार एक नई योजना पर कार्य कर रही है, जिसके तहत 1 किलोवाट लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं को भी सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए लोगों बैंक लोन के लिए गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी.
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तेल की बोतल का अब नहीं होगा अलग-अलग साइज, हर ब्रांड का पैकिंग साइज होगा एक जैसा, जानिए सरकार के नए नियम
केंद्र सरकार ने खाने का तेल बेचने वाली कंपनियों के लिए नए और कड़े नियम जारी किए हैं. अब सभी प्रमुख खाद्य तेल एक साइज में ही बेचे जा सकेंगे, जो 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 15 किलो और 20 किलो के रहेंगे.
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यूपी में बिना ब्याज और बिना गारंटी के मिलेगा 5 लाख तक का लोन, जानिए कैसे करें आवेदन
उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवाओं को 5 लाख रुपये तक का लोन दे रही है. यह लोन 4 वर्षों के लिए बिना ब्याज और बिना गारंटी उपलब्ध है.
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'सरकार ने कमांड काट दिया': राबड़ी आवास से सुरक्षाकर्मियों की वापसी पर तेज प्रताप
बिहार में राबड़ी देवी और सरकार के बीच विवाद बढ़ गया है. राबड़ी देवी सरकारी आवास खाली करने से इनकार कर रही हैं और उन्होंने अपने घर के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मियों को भी हटा दिया है.
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प्रोड्यूसर पर झूठे आरोप लगाकर खुद फंसी शिल्पा शिंदे, AICWA ने सीएम फडणवीस से की सख्त कार्रवाई की मांग
शिल्पा शिंदे के उस कबूलनामे ने नया विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें उन्होंने ‘भाबीजी घर पर हैं’ के प्रोड्यूसर पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को झूठा बताया. अब AICWA ने महाराष्ट्र सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है.
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'सरेंडर किया तो एनकाउंटर क्यों'? गाजीपुर में कमलेश बिंद एनकाउंटर केस गर्माया, UP के मंत्री संजय निषाद ने दी पुलिस को चुनौती
कमलेश बिंद एनकाउंटर से उत्तर प्रदेश की गाजीपुर पुलिस पर सवाल उठ गए हैं, जो खुद सरकार में मंत्री संजय निषाद ने उठाए हैं. उन्होंने पुलिस को खुली चुनौती देकर 5 सवाल पूछे हैं.
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UP का राजनीतिक रण: PDA फॉर्मूले के सामने BJP की अग्निपरीक्षा, जानें किसकी क्या रणनीति
उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 चुनाव से पहले सपा और बीजेपी के बीच मुकाबला तेज हो गया है. जहां अखिलेश यादव PDA फॉर्मूले के जरिए जातीय समीकरण साधने में जुटे हैं, वहीं बीजेपी गैर-यादव ओबीसी और अन्य वर्गों पर फोकस कर अपनी रणनीति को मजबूत कर रही है.
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'CBSE पोर्टल पर देश विरोधी ताकतें साइबर अटैक कर रही थी...', NDTV से बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू
NDTV ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से खास बातचीत की. इस दौरान NEET पेपर लीक से लेकर CBSE से जुड़े सवालों के जवाब दिए. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस दौरान कहा कि उनकी सरकार ने सख्त एक्शन लिए हैं. नीट के चेयरमैन को हटा दिया गया है.
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'कॉकरोच जनता पार्टी ने कानून-व्यवस्था बिगाड़ा तो पुलिस एक्शन लेगी', NDTV से खास बातचीत में बोले किरेन रिजिजू
कॉकरोच जनता पार्टी के रातों-रात मिलियन फॉलोवर हो गए. कहा जा रहा है कि वो देश में आंदोलन खड़ा करेंगे? इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा- देश में सभी को राजनीतिक दल बनाने और अपने मुद्दे उठाने का अधिकार है. अगर कोई भी व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है, वो राजनीति में आता है तो उसमें क्या बुराई है?
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थार कांड में कार्रवाई के बाद चर्चा में आए IPS आयुष जाखड़ का तबादला. विधायक विवाद के बीच सरकार के फैसले पर सवाल उठे. देखिए IPS Transfer List.
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सुरक्षा घटाने पर राबड़ी-लालू हुए नाराज, बाकी बचे पुलिसकर्मियों को भी भेज दिया वापस
लालू यादव और राबड़ी देवी की सिक्यॉरिटी घटाने के फैसले का आरजेडी ने तीखा विरोध किया है. पार्टी ने कहा कि दोनों नेताओं को ये अपमानित करने का प्रयास है. इस बीच राबड़ी देवी ने अपने आवास पर तैनात बाकी पुलिसकर्मियों को वापस भेज दिया है.
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PoK में शहबाज सरकार के खिलाफ गुस्सा, इंटरनेट बंद- टूरिस्ट के आने पर रोक; क्यों आंदोलन पर उतारू लोग?
पीओके समेत पूरे पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है. आटे-बिजली के दाम आसमान छू रहे हैं. शहबाज सरकार को डर है कि जनता सड़क पर उतर सकती है.
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निजी स्कूलों को सालाना 5% से अधिक फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी: हरजोत सिंह बैंस
शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार एक ऐसा विधायी ढांचा लाएगी जिससे निजी संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी और मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगेगी.
