संस्था
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
कूटनीतिक जीत, भारत के दो जहाजों पर हुआ था हमला, अब कच्चा तेल लेकर होर्मुज स्ट्रेट से निकला ऑयल टैंकर, कब पहुंचेगा?
समुद्री व्यापार पर नजर रखने वाली ब्रिटेन की संस्था यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) के मुताबिक, शनिवार, 18 अप्रैल को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 3 जहाजों के कैप्टन ने हमले की रिपोर्टिंग की थी. इसमें दो भारतीय ध्वज वाले कार्गो जहाज शामिल हैं.
-
'महिलाएं बेहतर Humans 2.0 मॉडल हैं', आरक्षण बिल पर विवाद के बीच शशि थरूर ने ऐसे कसा तंज
शशि थरूर ने कहा कि महिलाएं संसद और हर संस्था में प्रतिनिधित्व की हकदार हैं. बस महिलाओं की इस प्रगति को एक नुकसान पहुंचाने वाले और खतरनाक परिसीमन से न जोड़ें, जो हमारे लोकतंत्र को तबाह कर सकता है.
-
ट्रंप ईरान में उलझे और उधर नॉर्थ कोरिया बनाए जा रहा परमाणु बम, 'तबाही वाली फैक्ट्री में जोरों पर चल रहा काम
North Korea Nuclear Arms: संयुक्त राष्ट्र (UN) की परमाणु निगरानी संस्था IAEA के प्रमुख ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता में “बहुत तेज बढ़ोतरी” हो रही है.
-
केयरटेकर को बंद किया, सुरक्षाकर्मी को काटा... पुणे के रेस्क्यू सेंटर से ऐसे भागीं 13 बांग्लादेशी लड़कियां
पुणे के एक रेस्क्यू सेंटर से 13 बांग्लादेशी लड़कियां भाग गईं. इनमें से दो को पकड़ लिया गया है, जबकि 11 अब भी गायब हैं. पुलिस इनकी तलाश कर रही है. पुणे से अजिंक्य पाटिल की रिपोर्ट.
-
24 अप्रैल तक मिडिल ईस्ट से दूर रहो... ईरान-अमेरिका सीजफायर के बीच जारी हमलों को देखते हुए EASA ने एयरलाइंस से कहा
ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायक के बाद भी हमले जारी हैं. इस बीच यूरोपीय विमानन संस्था EASA ने विमानों को मिडिल ईस्ट के हवाई क्षेत्रों में जाने की डेडलाइन बढ़ा दी है.
-
चूल्हे तक आई ईरान जंग की आंच अब थाली तक पहुंचने को तैयार, अगले साल और बेकाबू होगी महंगाई: UN रिपोर्ट
अब जंग का असर सिर्फ लड़ने वाले दो मुल्कों में नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया पर होता है. यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया पहले ही तेल-गैस की किल्लत झेल रही थी, ईरान युद्ध ने उसे और बढ़ा दिया. मगर संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था ने दावा किया है कि ये युद्ध 40 दिनों से ज्यादा चला तो खाने-पीने के सामानों की कीमतें बेकाबू होने लगेंगी.
-
132 खाते, एक नॉमिनी! ढोंगी बाबा अशोक खरात से जुड़ा बड़ा वित्तीय जाल उजागर, शिरडी पुलिस ने तेज की जांच
Ashok Kharat Case: रेप आरोपी अशोक खरात से जुड़े 132 बैंक खाते जांच के दायरे में; एक ही नॉमिनी, ₹1.20 करोड़ के संदिग्ध लेन‑देन की शिरडी पुलिस कर रही जांच.
-
जिंदगी से बड़ी मजबूरी, युद्ध की आग के बीच होर्मुज में फंसे नाविकों को जान से ज्यादा अपनी सैलरी की फिक्र
ईरान युद्ध के कारण होर्मुज में फंसे 20,000 नाविकों के पास खाना-पानी खत्म हो रहा है, जहां वे जान के खतरे और कम वेतन के बीच जीने को मजबूर हैं.
-
3 साल तक कोई टैक्स नहीं! को-ऑपरेटिव से कमाई पर बड़ी राहत, वित्त मंत्री ने बताया- आम आदमी और किसानों को कैसे होगा फायदा
यदि आप किसी को-ऑपरेटिव के सदस्य हैं, तो अपनी पासबुक या एनुअल रिपोर्ट में ये देखें कि आपकी संस्था किसी 'नेशनल फेडरेशन' से संबद्ध है या नहीं. सरकार के इस 3 साल के टैक्स हॉलिडे का फायदा मुख्य रूप से उन्हीं डिविडेंड्स पर मिलेगा जो इन् बड़ी संस्थाओं के माध्यम से रूट होते हैं.
-
मेलोनी को इटली की जनता ने कहा-NO, जानिए क्यों ये बड़ा झटका
रविवार और सोमवार को हुए जनमत संग्रह में न्यायाधीशों और अभियोजकों की भूमिका को अलग करने और उनकी निगरानी करने वाली संस्था को बदलने का प्रस्ताव था. सरकार ने इसे अदालतों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय बताया.
-
कूटनीतिक जीत, भारत के दो जहाजों पर हुआ था हमला, अब कच्चा तेल लेकर होर्मुज स्ट्रेट से निकला ऑयल टैंकर, कब पहुंचेगा?
समुद्री व्यापार पर नजर रखने वाली ब्रिटेन की संस्था यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) के मुताबिक, शनिवार, 18 अप्रैल को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 3 जहाजों के कैप्टन ने हमले की रिपोर्टिंग की थी. इसमें दो भारतीय ध्वज वाले कार्गो जहाज शामिल हैं.
-
'महिलाएं बेहतर Humans 2.0 मॉडल हैं', आरक्षण बिल पर विवाद के बीच शशि थरूर ने ऐसे कसा तंज
शशि थरूर ने कहा कि महिलाएं संसद और हर संस्था में प्रतिनिधित्व की हकदार हैं. बस महिलाओं की इस प्रगति को एक नुकसान पहुंचाने वाले और खतरनाक परिसीमन से न जोड़ें, जो हमारे लोकतंत्र को तबाह कर सकता है.
-
ट्रंप ईरान में उलझे और उधर नॉर्थ कोरिया बनाए जा रहा परमाणु बम, 'तबाही वाली फैक्ट्री में जोरों पर चल रहा काम
North Korea Nuclear Arms: संयुक्त राष्ट्र (UN) की परमाणु निगरानी संस्था IAEA के प्रमुख ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता में “बहुत तेज बढ़ोतरी” हो रही है.
-
केयरटेकर को बंद किया, सुरक्षाकर्मी को काटा... पुणे के रेस्क्यू सेंटर से ऐसे भागीं 13 बांग्लादेशी लड़कियां
पुणे के एक रेस्क्यू सेंटर से 13 बांग्लादेशी लड़कियां भाग गईं. इनमें से दो को पकड़ लिया गया है, जबकि 11 अब भी गायब हैं. पुलिस इनकी तलाश कर रही है. पुणे से अजिंक्य पाटिल की रिपोर्ट.
-
24 अप्रैल तक मिडिल ईस्ट से दूर रहो... ईरान-अमेरिका सीजफायर के बीच जारी हमलों को देखते हुए EASA ने एयरलाइंस से कहा
ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायक के बाद भी हमले जारी हैं. इस बीच यूरोपीय विमानन संस्था EASA ने विमानों को मिडिल ईस्ट के हवाई क्षेत्रों में जाने की डेडलाइन बढ़ा दी है.
-
चूल्हे तक आई ईरान जंग की आंच अब थाली तक पहुंचने को तैयार, अगले साल और बेकाबू होगी महंगाई: UN रिपोर्ट
अब जंग का असर सिर्फ लड़ने वाले दो मुल्कों में नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया पर होता है. यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया पहले ही तेल-गैस की किल्लत झेल रही थी, ईरान युद्ध ने उसे और बढ़ा दिया. मगर संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था ने दावा किया है कि ये युद्ध 40 दिनों से ज्यादा चला तो खाने-पीने के सामानों की कीमतें बेकाबू होने लगेंगी.
-
132 खाते, एक नॉमिनी! ढोंगी बाबा अशोक खरात से जुड़ा बड़ा वित्तीय जाल उजागर, शिरडी पुलिस ने तेज की जांच
Ashok Kharat Case: रेप आरोपी अशोक खरात से जुड़े 132 बैंक खाते जांच के दायरे में; एक ही नॉमिनी, ₹1.20 करोड़ के संदिग्ध लेन‑देन की शिरडी पुलिस कर रही जांच.
-
जिंदगी से बड़ी मजबूरी, युद्ध की आग के बीच होर्मुज में फंसे नाविकों को जान से ज्यादा अपनी सैलरी की फिक्र
ईरान युद्ध के कारण होर्मुज में फंसे 20,000 नाविकों के पास खाना-पानी खत्म हो रहा है, जहां वे जान के खतरे और कम वेतन के बीच जीने को मजबूर हैं.
-
3 साल तक कोई टैक्स नहीं! को-ऑपरेटिव से कमाई पर बड़ी राहत, वित्त मंत्री ने बताया- आम आदमी और किसानों को कैसे होगा फायदा
यदि आप किसी को-ऑपरेटिव के सदस्य हैं, तो अपनी पासबुक या एनुअल रिपोर्ट में ये देखें कि आपकी संस्था किसी 'नेशनल फेडरेशन' से संबद्ध है या नहीं. सरकार के इस 3 साल के टैक्स हॉलिडे का फायदा मुख्य रूप से उन्हीं डिविडेंड्स पर मिलेगा जो इन् बड़ी संस्थाओं के माध्यम से रूट होते हैं.
-
मेलोनी को इटली की जनता ने कहा-NO, जानिए क्यों ये बड़ा झटका
रविवार और सोमवार को हुए जनमत संग्रह में न्यायाधीशों और अभियोजकों की भूमिका को अलग करने और उनकी निगरानी करने वाली संस्था को बदलने का प्रस्ताव था. सरकार ने इसे अदालतों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय बताया.
