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सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और डीपफेक की खैर नहीं, सरकार इन मंत्रालयों को भी देने जा रही है बड़ी पावर
भारत सरकार सोशल मीडिया पर डीपफेक और भ्रामक सामग्री रोकने के लिए आईटी नियमों में बदलाव कर रही है. अब IT मंत्रालय के अलावा रक्षा, विदेश और वित्त मंत्रालय भी सीधे कंटेंट हटाने का आदेश दे सकेंगे.
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अब प्रदूषण फैलाना पड़ेगा महंगा! महाराष्ट्र में पर्यावरण टैक्स दोगुना, नए और ई-वाहनों को मिलेगा फायदा
Maharashtra Motor Vehicle Tax Amendment Bill 2026: महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विधेयक से राज्य के समेकित कोष पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि यह राजस्व बढ़ाने में सहायक होगा. सदन के सभी दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया, जिससे यह सर्वसम्मति से पारित हो सका.
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SC/ST एक्ट में FIR तो पहले जांच फिर आरोपी होगा गिरफ्तार, घोषणा के बाद दलित समूहों का गुस्सा देख मंत्री की सफाई
सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने साफ किया कि एट्रोसिटी कानून को लेकर समाज में गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, जबकि मैंने कानून में कोई बदलाव नहीं किया है, जो कानून पहले था वही रहेगा और इस पर मैं विधानसभा में निवेदन भी दूंगा.
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दवाओं की क्वालिटी से अब कोई 'खेल' नहीं! सरकार का बड़ा एक्शन, लाइसेंस पर होंगे सख्त नियम
स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नियमों में संशोधन का मकसद दवा निर्माण की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों को अधिक पारदर्शी और नियंत्रित करना है, जिससे गुणवत्ता और सुरक्षा बनी रहे.
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मिडिल ईस्ट संकट : दिल्ली के होटलों और रेस्तरां को मिली छूट , कोयला और बायोमास से पका सकेंगे खाना
फ़ैसला लिया गया कि पहले से स्वीकृत ईंधनों की सूची में अस्थाई तौर पर संशोधन किया जाए. अब आयोग की तरफ़ से एक आदेश जारी कर कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में उद्योगों , होटलों और रेस्तरां में एलपीजी और पीएनजी जैसे प्राकृतिक गैस के साथ साथ कुछ वैकल्पिक ईंधन का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा.
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दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन पकड़ेगी रफ्तार, DPR पर फोकस, चेन्नई- बेंगलुरु रेल कॉरिडोर का काम भी जल्द शुरू होगा
Delhi-Varanasi High Speed Rail Corridor: चेन्नई-बेंगलुरु प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के बाद 300-350 किलोमीटर से अधिक की दूरी लगभग 73 मिनट से लेकर 90 मिनट में पूरी होने की उम्मीद है. वर्तमान में यह 5 से 6 घंटे की यात्रा समय को कम कर देगा
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क्या भारतीय स्टार्टअप्स में फिर लौटेगा चीनी पैसा? जानिए कैबिनेट के फैसले के मायने
चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए अनिवार्य रूप से सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती थी. इस नीति में संशोधन कर कुछ आवश्यकताओं को आसान बनाया गया है.
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IT नियम 3 मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कुणाल कामरा और अन्य से 4 हफ्ते में मांगा जवाब, HC फैसले पर रोक से इनकार
CJI सूर्य कांत ने चिंता जताते हुए कहा कि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफार्म खतरनाक हो गए हैं. सेना के बारे में भी गलत जानकारी के मैसेज फैलाए जा रहे हैं.
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महिला आरक्षण बिल के लिए सरकार का प्लान, इसी सत्र में ला सकती है संविधान संशोधन बिल
विपक्ष ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के दौरान आरक्षण को परिसीमन और जनगणना से जोड़ने पर आपत्ति की थी. विपक्ष का कहना था कि इसके कारण देरी होगी. विपक्ष ने इसे लेकर सरकारी की नीयत पर भी सवाल उठाया था. अब देखना होगा कि विपक्ष सरकार के ताजा रुख पर क्या स्टैंड लेता है.
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पूरे मध्यप्रदेश में चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं ! 8 हजार जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर, स्टाइपेंड वृद्धि की मांग पर अड़े
MP,Junior Doctors Stipend: मध्यप्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्टाइपेंड संशोधन लागू न होने के विरोध में 8 हजार जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. भोपाल, इंदौर और जबलपुर समेत कई शहरों में ओपीडी और नियमित सर्जरी सेवाएं प्रभावित हुई हैं. हालांकि, डॉक्टरों ने आपातकालीन सेवाओं को जारी रखा है.
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