राजकोषीय

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  जब पूरी दुनिया में तेल का संकट, तो भारत में क्यों नहीं आई किल्लत? पेट्रोलियम मंत्री ने बताई सरकार की पूरी स्ट्रेटजी

  केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान भारत ने ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति के स्रोत 27 से बढ़ाकर 41 देशों तक कर लिए. सरकार ने ईंधन कीमतों का बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर डालने के बजाय राजकोषीय स्तर पर झटका झेला.

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  कच्चे तेल में लगी आग, 80 डॉलर के पार पहुंचा भाव, भारत के तेल बास्‍केट पर बढ़ी टेंशन

  अगर कच्चा तेल इसी तरह महंगा होता रहा, तो भारत का 'ऑयल इम्पोर्ट बिल' लाखों करोड़ रुपये बढ़ सकता है, जिसका सीधा असर देश के राजकोषीय घाटे और घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है.

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  मोहन सरकार का GYANII बजट: 'कृष्ण प्रेम' से साधी सियासत पर ₹74 हजार करोड़ का घाटा बनी चुनौती

  MP Budget 2026: मध्यप्रदेश बजट 2026: मुख्यमंत्री मोहन यादव का ₹4.38 लाख करोड़ का बजट 'GYANII' मॉडल और 'द्वारका द्वार' जैसी धार्मिक योजनाओं पर केंद्रित है. क्या ₹74 हजार करोड़ का बढ़ता राजकोषीय घाटा सरकार की चुनौतियों को बढ़ाएगा? बजट का पूरा विश्लेषण और प्रमुख घोषणाएं यहाँ पढ़ें.

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  बिहार बजट: महिला सशक्तिकरण, रोजगार, उद्योग, एनर्जी पर फोकस, दोनों डिप्टी CM के विभाग का बजट बढ़ा

  बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त विभाग के सचिव आनंद किशोर ने कहा कि इस बजट में औद्योगीकरण पर फोकस किया गया है. उद्योग विभाग का बजट पिछली बार के मुकाबले बढ़ा है. पिछले साल विभाग का बजट 1966 करोड़ रुपया था, यह इस बार 3337 करोड़ हो गया है.

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  RBI MPC Meeting 2026: क्या इस बार फिर घटेगी आपके लोन की EMI? जानें ब्याज दरों में कटौती को लेकर एक्सपर्ट्स की राय

  RBI MPC Meeting 2026: डीबीएस बैंक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीनियर इकोनॉमिस्ट राधिका राव के अनुसार, सरकार राजकोषीय घाटा कम करने पर ध्यान दे रही है, इसलिए मौद्रिक नीति में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है.

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  रेलवे कॉरिडोर, AI, सेमीकंडक्टर.. बजट 2026 की जानिए हर बड़ी बात

  वित्त मंत्री ने ग्रामीण आय में विविधता लाने और पारंपरिक कृषि से बाहर रोजगार अवसर पैदा करने के मकसद से रविवार को पशुपालन, मत्स्य पालन और उच्च मूल्य वाले कृषि क्षेत्रों के लिए कई पहल की बजट 2026-27 में घोषणा की.

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  बजट से पहले के सन्नाटे का शोर समझिए, क्‍यों मार्केट के लिए 'नॉन-इवेंट' होकर भी सरप्राइज कर सकती है सरकार

  Bdget 2026: सरकार ने सीमित गुंजाइश में काम किया है. मोतीलाल ओसवाल के अनुसार, कम उम्मीदें अपने आप में एक पॉजिटिव हो सकती हैं, क्योंकि ऐसे माहौल में अगर बजट कुछ चुनी हुई पॉजिटिव घोषणाएं कर दे, तो उन्हें मार्केट बेहतर तरीके से रेट कर सकता है.

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  मोदी सरकार में तीन गुना हुआ देश का बजट, 12 साल में 17.95 से 50.65 लाख करोड़ तक पहुंचा

  मोदी सरकार के दौरान देश के बजट का आकार 12 साल में तीन गुना हुआ. बजट 2026‑27 में कैपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत किन चीजों पर रहेगा फोकस, जानिए-

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  इस बार के बजट में राजकोषीय घाटे की जगह ऋण और जीडीपी अनुपात को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला

  इस बार के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राजकोषीय घाटे की जगह कर्ज और जीडीपी अनुपात पर ध्यान दे सकती हैं.

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  पाकिस्तान को IMF से फिर मिली 10 हजार करोड़ की खैरात, पुराना ब्याज भी नहीं चुका पा रहा कर्ज में डूबा पड़ोसी

  Pakistan: यहां समझिए कि पाकिस्तान को IMF ने यह फंड क्यों दिया है और आर्थिक मोर्च पर उसने क्या अच्छा काम किया है.

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  पाकिस्तान को IMF की फटकार! 6 महीने का अल्टीमेटम देकर कहा- इनसे बजट तो संभल नहीं रहा...

  IMF slams Pakistan: IMF ने पाकिस्तान को तीन से छह महीने का वक्त दिया है. IMF ने कहा है कि TSA में निर्णय लेने की प्रक्रिया को सही किया जाए और नकदी प्रबंधन को बढ़ाने के लिए तीन से छह महीने के भीतर तत्काल कदम उठाए.

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  अपने पत्ते क्यों नहीं खोले? अमेरिका के साथ 'टैरिफ वॉर' को लेकर पी चिदंबरम का सरकार से सवाल

  पी चिदंबरम ने कहा कि जब वर्तमान सरकार ने मई, 2014 में सत्ता संभाली थी तो राजकोषीय घाटा पूर्व वित्त वर्ष में 4.5 प्रतिशत था. उन्होंने कहा कि 2018-19 में यह बेहतर होकर 3.4 प्रतिशत हो गया, लेकिन 2024-25 में यह फिर बढ़कर 4.8 प्रतिशत हो गया.

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  भारत के दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के बाद चालू राजकोषीय घाटा लगातार कम होगा: BJP सांसद निशिकांत दुबे

  वित्त विधेयक, 2025 पर लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए दुबे ने कहा कि इस देश के इतिहास में चालू राजकोषीय घाटा केवल एक बार, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय 2004 में कम हुआ था.

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  मजबूत मैक्रो फंडामेंटल्स के सहारे बेहतर स्थान पर है भारत : रिपोर्ट

  जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 26 में 4.5 प्रतिशत (15.9 लाख करोड़ रुपये) पर आ सकता है. रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि हमें यह भी समझना चाहिए कि बाहरी क्षेत्र के लिए अनिश्चितताओं की दुनिया में, विकास को बढ़ावा देने के लिए रास्ते को  थोड़ा सा बदलने में कोई बुराई नहीं है. 

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  नीति आयोग के Fiscal Health Index 2025 में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गोवा सबसे आगे

  खनिज संसाधनों से भरपूर ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड शुक्रवार को जारी नीति आयोग की पहली राजकोषीय सेहत सूचकांक रिपोर्ट में शामिल राज्यों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 'अचीवर' बनकर उभरे हैं. 'राजकोषीय सेहत सूचकांक 2025' शीर्षक वाली रिपोर्ट में 18 प्रमुख राज्यों को शामिल किया गया है. ये राज्य भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), जनसांख्यिकी, कुल सार्वजनिक व्यय, राजस्व एवं समग्र राजकोषीय स्थिरता में अपने योगदान के लिहाज से भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर संचालित करते हैं.