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UCC के लिए एमपी सरकार ने बनाई हाई लेवल कमेटी, रिटायर्ड SC जज बनीं अध्यक्ष; 60 दिन में सौपेंगे रिपोर्ट
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी गठित की गई है, जो विवाह, तलाक, भरण‑पोषण, उत्तराधिकार और लिव‑इन जैसे कानूनों की समीक्षा करेगी. समिति 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट और ड्राफ्ट बिल सरकार को सौंपेगी.
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मेरी न्याय मिलने की उम्मीद टूट गई...अरविंद केजरीवाल की जस्टिस स्वर्णकांता को चिट्ठी, महात्मा गांधी का भी जिक्र
दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता को लिखी चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए एक फैसला किया है. मैं उनके सामने खुद या वकील के जरिए पेश नहीं होउंगा.
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झारखंड: रजरप्पा में भैरवी नदी का डेंजर जोन क्यों है खतरनाक? हाई कोर्ट ने दिया बैरिकेडिंग का आदेश
झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि डेंजर जोन में बैरिकेडिंग की जाए, चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं. इसके बाद अब रामगढ़ प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है.
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मालेगांव सीरियल ब्लास्ट: 20 साल, 3 जांच एजेंसियां और इंसाफ का 'डेड एंड', फिर 31 मौतों का गुनहगार कौन?
मालेगांव बम विस्फोट 2006 केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतिम चार आरोपियों को भी आरोपमुक्त कर दिया है. कोर्ट ने जांच एजेंसियों (ATS और NIA) के बीच आपसी विरोधाभास और ठोस सबूतों की कमी पर चिंता जताते हुए इसे न्याय का "डेड एंड" करार दिया है. 20 साल की जांच के बाद भी 31 मौतों का कोई गुनहगार कानून की गिरफ्त में नहीं है.
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मस्जिदों से जुड़े “सर्विस इनाम” की जमीन वक्फ संपत्ति मानी जाएगी... सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए ट्रिब्यूनल के निर्णय को बहाल कर दिया. कोर्ट ने 1998 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि धार्मिक सेवाओं के लिए दी गई जमीन किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं बनती,बल्कि वह वक्फ का हिस्सा होती है.
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कर्मचारी के इस्तीफे का 30 साल पुराना केस, IAS पर गिरी गाज... हाई कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना
अदालत ने स्पष्ट किया कि पिछली सुनवाई में भी अंतिम मौका दिया गया था और चेतावनी दी गई थी कि हलफनामा दाखिल न करने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. बावजूद इसके अनुपालन नहीं हुआ, जिसके चलते अब जुर्माना अनिवार्य कर दिया गया है.
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PAYtm Payments Bank पर क्यों लगा ताला? वो 5 बड़ी गलतियां, जिन पर RBI ने दिया 'डेथ वारंट' जैसा फैसला
PAYtm Payments Bank पर ये कार्रवाई अचानक नहीं हुई है. अब RBI इस बैंक को पूरी तरह बंद करने (Winding up) के लिए हाई कोर्ट में आवेदन करेगा.
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पवन खेड़ा होंगे गिरफ्तार? गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को किया खारिज
असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी द्वारा दायर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गुवाहाटी हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
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नोटबंदी के 10 साल बीते, हाई कोर्ट ने RBI को अब क्यों दिया 500-500 रुपए के नोट बदलने का आदेश?
यह रोचक मामला सामने आया है महाराष्ट्र से. जहां बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए नोटबंदी के दौरान जब्त किए गए 2 लाख रुपये के पुराने नोटों को बदलने का निर्देश दिया है.
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IRS की बेटी के मर्डर केस ने दिलाई प्रियदर्शिनी मट्टू केस की याद, जानें आज कहां है उसका कातिल
दिल्ली में IRS अधिकारी की बेटी के हालिया मर्डर केस ने एक बार फिर 1996 के प्रियदर्शिनी मट्टू कांड की याद ताजा कर दी है. दोनों ही मामले महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को फिर से सामने लाते हैं, जो आज भी सिस्टम पर गंभीर बहस छेड़ रहे हैं.
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मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी गठित की गई है, जो विवाह, तलाक, भरण‑पोषण, उत्तराधिकार और लिव‑इन जैसे कानूनों की समीक्षा करेगी. समिति 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट और ड्राफ्ट बिल सरकार को सौंपेगी.
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मेरी न्याय मिलने की उम्मीद टूट गई...अरविंद केजरीवाल की जस्टिस स्वर्णकांता को चिट्ठी, महात्मा गांधी का भी जिक्र
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झारखंड: रजरप्पा में भैरवी नदी का डेंजर जोन क्यों है खतरनाक? हाई कोर्ट ने दिया बैरिकेडिंग का आदेश
झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि डेंजर जोन में बैरिकेडिंग की जाए, चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं. इसके बाद अब रामगढ़ प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है.
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मालेगांव सीरियल ब्लास्ट: 20 साल, 3 जांच एजेंसियां और इंसाफ का 'डेड एंड', फिर 31 मौतों का गुनहगार कौन?
मालेगांव बम विस्फोट 2006 केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतिम चार आरोपियों को भी आरोपमुक्त कर दिया है. कोर्ट ने जांच एजेंसियों (ATS और NIA) के बीच आपसी विरोधाभास और ठोस सबूतों की कमी पर चिंता जताते हुए इसे न्याय का "डेड एंड" करार दिया है. 20 साल की जांच के बाद भी 31 मौतों का कोई गुनहगार कानून की गिरफ्त में नहीं है.
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मस्जिदों से जुड़े “सर्विस इनाम” की जमीन वक्फ संपत्ति मानी जाएगी... सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए ट्रिब्यूनल के निर्णय को बहाल कर दिया. कोर्ट ने 1998 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि धार्मिक सेवाओं के लिए दी गई जमीन किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं बनती,बल्कि वह वक्फ का हिस्सा होती है.
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कर्मचारी के इस्तीफे का 30 साल पुराना केस, IAS पर गिरी गाज... हाई कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना
अदालत ने स्पष्ट किया कि पिछली सुनवाई में भी अंतिम मौका दिया गया था और चेतावनी दी गई थी कि हलफनामा दाखिल न करने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. बावजूद इसके अनुपालन नहीं हुआ, जिसके चलते अब जुर्माना अनिवार्य कर दिया गया है.
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PAYtm Payments Bank पर क्यों लगा ताला? वो 5 बड़ी गलतियां, जिन पर RBI ने दिया 'डेथ वारंट' जैसा फैसला
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पवन खेड़ा होंगे गिरफ्तार? गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को किया खारिज
असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी द्वारा दायर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गुवाहाटी हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
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यह रोचक मामला सामने आया है महाराष्ट्र से. जहां बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए नोटबंदी के दौरान जब्त किए गए 2 लाख रुपये के पुराने नोटों को बदलने का निर्देश दिया है.
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IRS की बेटी के मर्डर केस ने दिलाई प्रियदर्शिनी मट्टू केस की याद, जानें आज कहां है उसका कातिल
दिल्ली में IRS अधिकारी की बेटी के हालिया मर्डर केस ने एक बार फिर 1996 के प्रियदर्शिनी मट्टू कांड की याद ताजा कर दी है. दोनों ही मामले महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को फिर से सामने लाते हैं, जो आज भी सिस्टम पर गंभीर बहस छेड़ रहे हैं.
