श्रमिक संगठन
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"यह एक मजाक है और..." : वित्त मंत्री के साथ बजट बैठक का बायकॉट क्यों कर रहे हैं श्रमिक संगठन?
- Sunday November 27, 2022
- Reported by: भाषा
वित्त मंत्रालय से मिले पत्र के मुताबिक प्रत्येक केंद्रीय श्रमिक संगठन को अपने सुझाव रखने के लिए तीन मिनट का वक्त दिया जाएगा.
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मेहनत-मजदूरी करने वालों की मांग, 'टीका पर पैसा खर्च करेंगे तो खाएंगे क्या, गरीबों को मुफ्त में टीका लगवाए सरकार'
- Thursday April 29, 2021
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
पिछले एक महीने से प्रगति मैदान के सामने कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं. NDTV से बात करते हुए विशाल ने कहा, '"मजदूर टीका के लिए पैसा कहां से लाएगा. अगर वह टीका पर पैसे खर्च करेगा तो खाएगा क्या? इसलिए मजदूरों को मुफ्त में टीका लगना चाहिए.गरीब लोगों के लिए टीका मुफ्त में होना चाहिए".
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'देश के सभी नागरिकों को मुफ्त में लगाएं वैक्सीन', श्रामिक संगठनों ने PM मोदी को चिट्ठी लिखकर की अपील
- Thursday April 29, 2021
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
देश के 10 बड़े श्रमिक संगठनों ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर देश में टीकाकरण की प्रक्रिया को मुफ्त करने की मांग की है. इन दस श्रमिक संगठनों ने पीएम मोदी से मांग की है कि देश के सभी वर्करों समेत सभी नागरिकों का टीकाकरण मुफ्त में किया जाए और इसकी पहल भारत सरकार शुरू करे. श्रमिक संगठनों ने प्रधानमंत्री को 11 पॉइंट का चार्टर और डिमांड भी भेजा है.
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लेबर कोड के विरोध में श्रमिक संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल 26 नवंबर को
- Monday November 16, 2020
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
भारत सरकार चार विवादास्पद लेबर कोड लागू करने के लिए कदम उठा रही है. इसके विरोध में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 26 नवंबर को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का फैसला किया है. इन संगठनों में आरएसएस से जुड़ा बीएमएस शामिल नहीं है. 14 नवंबर को केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा, 2020 कोड के तहत मसौदा नियमों को अधिसूचित किया और हितधारकों से आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए हैं.
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मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरा RSS से जुड़ा संगठन, अनिश्चितकालीन आंदोलन की दी चेतावनी
- Wednesday June 10, 2020
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: नवीन कुमार
इससे पहले भारतीय मज़दूर संघ को छोड़कर मोदी सरकार की नई आर्थिक सुधर के एजेंडे के खिलाफ 10 बड़े केंद्रीय श्रमिक संगठन लामबंद हो चुके हैं और उन्होंने 3 जुलाई को देश भर में साझा विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है कोरोना संकट के इस दौर में जहाँ एक तरफ मोदी सरकार आर्थिक सुधार के नए अजेंडे के ज़रिये नए वित्तीय संसाधन जुटाना चाहती है वहीँ देश में बढ़ते मज़दूरों के संकट से भारतीय मज़दूर संघ और दूसरे बड़े श्रमिक संगठन इन फैसलों को रोलबैक करने को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं. अब देखना होगा सरकार बड़े श्रमिक संगठनों के इस विरोध से कैसे निपटती है.
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RSS से संबद्ध संगठन समेत 10 ट्रेड यूनियन मोदी सरकार के खिलाफ करेंगे आंदोलन
- Friday June 5, 2020
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
संघ परिवार में अहम आर्थिक सुधार के मसले पर अंदरूनी गतिरोध खुलकर सामने आ गया है. भारतीय मज़दूर संघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पब्लिक सेक्टर यूनिटों के निजीकरण और विनिवेश के बड़ी घोषणा के खिलाफ देश भर में 10 जून को विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है. भारतीय मज़दूर संघ के नेता नाराज़ हैं कि मोदी सरकार ने श्रमिक संगठनों से बातचीत किए बगैर ही सरकारी उपक्रमों के निजीकरण और विनिवेश का बड़ा ऐलान कर दिया. उन्होंने मोदी सरकार की इस नीति को मज़दूरों के हितों के खिलाफ बताते हुए देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है.
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Bharat Bandh: यूनियनों की हड़ताल का राहुल गांधी ने किया समर्थन, मोदी सरकार पर साधा निशाना
- Wednesday January 8, 2020
- Reported by: भाषा
मोदी सरकार के विनिवेश, निजीकरण और श्रम सुधार नीतियों के खिलाफ 10 केंद्रीय व्यापार संघ ने बुधवार को देशव्यापी आम हड़ताल का अह्वान किया है. सीपीएम से जुड़े CITU ने दावा किया था कि इस देशव्यापी हड़ताल में करीब 25 करोड़ कर्मचारी हिस्सा लेंगे. इसमें INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF, UTUC के साथ-साथ क्षेत्रीय स्वतंत्र महासंघों और संघों के कार्यकर्ता आम हड़ताल में भाग लेंगे.
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मोदी सरकार के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ ने खोला मोर्चा, 17 नवंबर को संसद मार्च
- Monday November 13, 2017
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
17 नवंबर को ख़ुद आरएसएस से जुड़ा मज़दूर संगठन भारतीय मज़दूर संघ यानी बीएमएस सड़कों पर उतर रहा है. बीएमएस का कहना है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां ग़रीब विरोधी, श्रमिक विरोधी और कर्मचारी विरोधी हैं.
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न्यूनतम वेतन में की गई बढ़ोतरी को श्रमिक संगठनों ने ठुकराया, शुक्रवार को हड़ताल करने पर अड़े
- Tuesday August 30, 2016
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
दिल्ली में सीटू के दफ्तर में रखे पोस्टर बताते हैं कि 2 सितंबर की हड़ताल की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर बाकी 10 बड़े मजदूर संगठन सरकार की कथित मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल पर जा रहे हैं.
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दिल्ली : जाफराबाद में कारखाने से 17 बाल श्रमिक मुक्त कराए गए
- Tuesday June 7, 2016
- Reported by: भाषा
पुलिस की एक टीम और एक गैर सरकारी संगठन की संयुक्त कार्रवाई में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शाहदरा के जाफराबाद क्षेत्र में एक कारखाने से 17 बाल श्रमिकों को सोमवार को मुक्त कराया गया।
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सितंबर में ऑल इंडिया स्ट्राइक को लेकर मजदूर संगठन एकमत नहीं
- Thursday March 31, 2016
- Reported by: Himanshu Shekhar Mishra, Edited by: Suryakant Pathak
दो सितंबर को ऑल इंडिया स्ट्राइक करने के मुद्दे पर श्रमिक संगठनों के बीच-बीच तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई है। मजदूर विरोधियों नीतियों के खिलाफ इस हड़ताल को लेकर संगठन आमने-सामने हैं।
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सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र ने दिया खुशियों का 'बोनस'...
- Wednesday October 21, 2015
- Bhasha
सरकारी कर्मचारियों को त्यौहार के मौसम में खुशियां का 'बोनस' मिल गया है। केंद्र सरकार ने बोनस की गणना के लिए मासिक वेतन की अधिकतम सीमा 3,500 से बढ़ाकर 7,000 रुपए प्रति महीना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
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बंद के दौरान प.बंगाल में हिंसा, मुर्शिदाबाद में सीपीएम-तृणमूल समर्थक भिड़े
- Wednesday September 2, 2015
- Reported by NDTVIndia, Edited by Sandeep Kumar
ट्रेड यूनियनों की हड़ताल के दौरान पश्चिम बंगाल से जगह-जगह से हिंसा की ख़बरें आ रही हैं। मुर्शिदाबाद में सीपीएम और तृणमूल समर्थक आपस में भिड़ गए और दोनों ओर से जमकर लाठियां भांजी गई और एक-दूसरे पर पत्थर भी बरसाए गए।
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"यह एक मजाक है और..." : वित्त मंत्री के साथ बजट बैठक का बायकॉट क्यों कर रहे हैं श्रमिक संगठन?
- Sunday November 27, 2022
- Reported by: भाषा
वित्त मंत्रालय से मिले पत्र के मुताबिक प्रत्येक केंद्रीय श्रमिक संगठन को अपने सुझाव रखने के लिए तीन मिनट का वक्त दिया जाएगा.
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मेहनत-मजदूरी करने वालों की मांग, 'टीका पर पैसा खर्च करेंगे तो खाएंगे क्या, गरीबों को मुफ्त में टीका लगवाए सरकार'
- Thursday April 29, 2021
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
पिछले एक महीने से प्रगति मैदान के सामने कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं. NDTV से बात करते हुए विशाल ने कहा, '"मजदूर टीका के लिए पैसा कहां से लाएगा. अगर वह टीका पर पैसे खर्च करेगा तो खाएगा क्या? इसलिए मजदूरों को मुफ्त में टीका लगना चाहिए.गरीब लोगों के लिए टीका मुफ्त में होना चाहिए".
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'देश के सभी नागरिकों को मुफ्त में लगाएं वैक्सीन', श्रामिक संगठनों ने PM मोदी को चिट्ठी लिखकर की अपील
- Thursday April 29, 2021
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
देश के 10 बड़े श्रमिक संगठनों ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर देश में टीकाकरण की प्रक्रिया को मुफ्त करने की मांग की है. इन दस श्रमिक संगठनों ने पीएम मोदी से मांग की है कि देश के सभी वर्करों समेत सभी नागरिकों का टीकाकरण मुफ्त में किया जाए और इसकी पहल भारत सरकार शुरू करे. श्रमिक संगठनों ने प्रधानमंत्री को 11 पॉइंट का चार्टर और डिमांड भी भेजा है.
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लेबर कोड के विरोध में श्रमिक संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल 26 नवंबर को
- Monday November 16, 2020
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
भारत सरकार चार विवादास्पद लेबर कोड लागू करने के लिए कदम उठा रही है. इसके विरोध में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 26 नवंबर को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का फैसला किया है. इन संगठनों में आरएसएस से जुड़ा बीएमएस शामिल नहीं है. 14 नवंबर को केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा, 2020 कोड के तहत मसौदा नियमों को अधिसूचित किया और हितधारकों से आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए हैं.
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मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरा RSS से जुड़ा संगठन, अनिश्चितकालीन आंदोलन की दी चेतावनी
- Wednesday June 10, 2020
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: नवीन कुमार
इससे पहले भारतीय मज़दूर संघ को छोड़कर मोदी सरकार की नई आर्थिक सुधर के एजेंडे के खिलाफ 10 बड़े केंद्रीय श्रमिक संगठन लामबंद हो चुके हैं और उन्होंने 3 जुलाई को देश भर में साझा विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है कोरोना संकट के इस दौर में जहाँ एक तरफ मोदी सरकार आर्थिक सुधार के नए अजेंडे के ज़रिये नए वित्तीय संसाधन जुटाना चाहती है वहीँ देश में बढ़ते मज़दूरों के संकट से भारतीय मज़दूर संघ और दूसरे बड़े श्रमिक संगठन इन फैसलों को रोलबैक करने को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं. अब देखना होगा सरकार बड़े श्रमिक संगठनों के इस विरोध से कैसे निपटती है.
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RSS से संबद्ध संगठन समेत 10 ट्रेड यूनियन मोदी सरकार के खिलाफ करेंगे आंदोलन
- Friday June 5, 2020
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
संघ परिवार में अहम आर्थिक सुधार के मसले पर अंदरूनी गतिरोध खुलकर सामने आ गया है. भारतीय मज़दूर संघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पब्लिक सेक्टर यूनिटों के निजीकरण और विनिवेश के बड़ी घोषणा के खिलाफ देश भर में 10 जून को विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है. भारतीय मज़दूर संघ के नेता नाराज़ हैं कि मोदी सरकार ने श्रमिक संगठनों से बातचीत किए बगैर ही सरकारी उपक्रमों के निजीकरण और विनिवेश का बड़ा ऐलान कर दिया. उन्होंने मोदी सरकार की इस नीति को मज़दूरों के हितों के खिलाफ बताते हुए देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है.
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Bharat Bandh: यूनियनों की हड़ताल का राहुल गांधी ने किया समर्थन, मोदी सरकार पर साधा निशाना
- Wednesday January 8, 2020
- Reported by: भाषा
मोदी सरकार के विनिवेश, निजीकरण और श्रम सुधार नीतियों के खिलाफ 10 केंद्रीय व्यापार संघ ने बुधवार को देशव्यापी आम हड़ताल का अह्वान किया है. सीपीएम से जुड़े CITU ने दावा किया था कि इस देशव्यापी हड़ताल में करीब 25 करोड़ कर्मचारी हिस्सा लेंगे. इसमें INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF, UTUC के साथ-साथ क्षेत्रीय स्वतंत्र महासंघों और संघों के कार्यकर्ता आम हड़ताल में भाग लेंगे.
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मोदी सरकार के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ ने खोला मोर्चा, 17 नवंबर को संसद मार्च
- Monday November 13, 2017
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
17 नवंबर को ख़ुद आरएसएस से जुड़ा मज़दूर संगठन भारतीय मज़दूर संघ यानी बीएमएस सड़कों पर उतर रहा है. बीएमएस का कहना है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां ग़रीब विरोधी, श्रमिक विरोधी और कर्मचारी विरोधी हैं.
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न्यूनतम वेतन में की गई बढ़ोतरी को श्रमिक संगठनों ने ठुकराया, शुक्रवार को हड़ताल करने पर अड़े
- Tuesday August 30, 2016
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
दिल्ली में सीटू के दफ्तर में रखे पोस्टर बताते हैं कि 2 सितंबर की हड़ताल की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर बाकी 10 बड़े मजदूर संगठन सरकार की कथित मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल पर जा रहे हैं.
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दिल्ली : जाफराबाद में कारखाने से 17 बाल श्रमिक मुक्त कराए गए
- Tuesday June 7, 2016
- Reported by: भाषा
पुलिस की एक टीम और एक गैर सरकारी संगठन की संयुक्त कार्रवाई में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शाहदरा के जाफराबाद क्षेत्र में एक कारखाने से 17 बाल श्रमिकों को सोमवार को मुक्त कराया गया।
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सितंबर में ऑल इंडिया स्ट्राइक को लेकर मजदूर संगठन एकमत नहीं
- Thursday March 31, 2016
- Reported by: Himanshu Shekhar Mishra, Edited by: Suryakant Pathak
दो सितंबर को ऑल इंडिया स्ट्राइक करने के मुद्दे पर श्रमिक संगठनों के बीच-बीच तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई है। मजदूर विरोधियों नीतियों के खिलाफ इस हड़ताल को लेकर संगठन आमने-सामने हैं।
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सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र ने दिया खुशियों का 'बोनस'...
- Wednesday October 21, 2015
- Bhasha
सरकारी कर्मचारियों को त्यौहार के मौसम में खुशियां का 'बोनस' मिल गया है। केंद्र सरकार ने बोनस की गणना के लिए मासिक वेतन की अधिकतम सीमा 3,500 से बढ़ाकर 7,000 रुपए प्रति महीना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
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बंद के दौरान प.बंगाल में हिंसा, मुर्शिदाबाद में सीपीएम-तृणमूल समर्थक भिड़े
- Wednesday September 2, 2015
- Reported by NDTVIndia, Edited by Sandeep Kumar
ट्रेड यूनियनों की हड़ताल के दौरान पश्चिम बंगाल से जगह-जगह से हिंसा की ख़बरें आ रही हैं। मुर्शिदाबाद में सीपीएम और तृणमूल समर्थक आपस में भिड़ गए और दोनों ओर से जमकर लाठियां भांजी गई और एक-दूसरे पर पत्थर भी बरसाए गए।
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