शिक्षा नीति

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  हिंदी विवाद: देवेंद्र फडणवीस का मास्टरस्ट्रोक या सरेंडर?

  विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र की नई शिक्षा नीति के तहत तीन-भाषा सूत्र को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव जारी किया.

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  हिंदी के खिलाफ नहीं... पर मुंबई में हिंदी विरोधी मार्च को शरद पवार की NCP ने दिया समर्थन

  राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद चंद्र पवार) के महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंतराव पाटिल ने कहा है कि हमारी स्पष्ट नीति है कि जब महाराष्ट्र के हित का मुद्दा उठता है तो महाराष्ट्र के लिए और जब राष्ट्रीय हित का मुद्दा उठता है तो राष्ट्र के लिए दलीय मतभेदों को अलग रखना चाहिए.

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  बिहार: चुनावी साल में शिक्षकों के लिए बड़ी गुड न्यूज, अब खुद कर सकेंगे अपना ट्रांफसर, जानिए प्रोसेस

  Bihar Teacher Transfer Rule: बिहार में शिक्षक की नौकरी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. बिहार सरकार ने चुनावी साल में शिक्षकों के ट्रांसफर नियम में बड़ा बदलाव करते हुए उन्हें बड़ी गुड न्यूज दी है.

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  सुप्रीम कोर्ट का तुमिलनाडु की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार, फंड के लिए की थी यह मांग

  सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिसमें उसने केंद्र सरकार पर बकाया करीब 22 सौ करोड़ रुपये जारी करने की मांग की थी.

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  ट्रंप प्रशासन का विदेशी छात्रों पर एक और 'स्ट्राइक', अब अंतरराष्ट्रीय छात्र वीजा इंटरव्यू पर लगाई अस्थायी रोक

  ट्रंप प्रशासन ने विदेशी छात्रों के वीजा इंटरव्यू पर अस्थायी रोक लगा दी है. यह कदम सोशल मीडिया अकाउंट्स की गहन जांच को अनिवार्य करने की योजना के तहत उठाया गया है.

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  भाषा विवाद पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान- स्टालिन और ममता राजनीति के लिए कर रहे NEP का विरोध

  केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनडीटीवी से कहा है कि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल राजनीतिक कारणों से त्रिभाषा फार्मूले का विरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में कहीं भी किसी राज्य पर हिंदी थोपने की बात नहीं कही गई है.

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  NTA, JEE और तीन भाषा फॉर्म्युला पर NDTV कॉन्क्लेव में क्या बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

  केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एनडीटीवी के एजुकेशन कॉन्क्लेव में शामिल हुए. इस दौरान उनसे नई शिक्षा नीति, त्रिभाषा फार्मूला और बीजेपी के नए अध्यक्ष की रेस में उनका नाम शामिल होने जैसे सवाल पूछे गए. आइए देखते हैं कि प्रधान ने क्या जवाब दिए.

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  तमिलनाडु ने केंद्र पर दायर किया मुकदमा, 3 भाषा फॉर्मूला विवाद पर फंड रोकने का लगाया आरोप

  तमिलनाडु ने कहा कि केंद्र सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए दिए जाने वाले फंड को रोककर राज्य को तीन भाषा फॉर्मूला अपनाने के लिए बलपूर्वक बाध्य नहीं कर सकती.

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  तमिलनाडु सरकार को ‘ब्लैकमेल’ किया जा रहा है...तीन भाषा फॉर्मूला पर बोले स्टालिन के सांसद

  द्रमुक सदस्य के. वीरास्वामी ने आरोप लगाया कि नयी शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा फॉर्मूला लागू कराने के लिए तमिलनाडु सरकार को ‘ब्लैकमेल’ किया जा रहा है.

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  पूरी लगन और ईमानदारी... PM मोदी ने छात्रों को दिया सफलता का मंत्र, बताया कैसे बनेंगे विशेषज्ञ

  पीएम मोदी ने कहा कि मेरा मानना है कि आपको जो भी काम मिले, अगर आप उस काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करते हैं, तो वे निश्चित रूप से जल्दी या बाद में विशेषज्ञ बन जाते हैं.

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  मैंने कभी हिंदी भाषा का विरोध नहीं किया : पवन कल्याण

  पवन कल्याण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट किया. जिसमें उन्होंने लिखा, "किसी भाषा को जबरन थोपना या किसी भाषा का आंख मूंदकर विरोध करना; दोनों ही हमारे भारत के राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद नहीं करते हैं. मैंने कभी भी हिंदी भाषा का विरोध नहीं किया.

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  तमिलनाडु को एयरपोर्ट, फ्री ट्रेवल से लेकर मेट्रो तक की सौगात, जानें बजट की बड़ी घोषणाएं

  तमिलनाडु ने केंद्र सरकार की नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकार नहीं किया है, जिसमें ट्राई-लैंग्वेज नीति भी शामिल है.

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  तमिलनाडु में क्या फिर भड़क रहा है हिंदी विरोधी आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर क्यों मची है रार

  तमिलनाडु में एक बार फिर हिंदी विरोधी भावना जोर पकड़ रही है. इस बार इसका कारण बना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच की तकरार. तमिलनाडु ने इसे हिंदी थोपने की कोशिश बताया है. आइए जानते हैं कि कितना पुराना है तमिलनाडु का हिंदी विरोध.

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  तमिलनाडु सरकार छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही...NEP के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके को जमकर सुनाया

  धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम तमिलनाडु को वित्तीय आवंटन कर रहे हैं, लेकिन वे प्रतिबद्ध नहीं हैं. वे (DMK) तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं. वे जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है. वे छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं और अलोकतांत्रिक तथा असभ्य तरीके से व्यवहार कर रहे हैं.

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  तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल

  याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने लगातार केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध किया है और कहा है कि वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते.