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FTA समझौते बने गेमचेंजर...अमेरिका से ट्रेड डील के बीच पीयूष गोयल ने इंडस्ट्री को दिया एक्सपोर्ट बूस्ट प्लान
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यातकों से FTAs का पूरा लाभ उठाने, गुणवत्ता व प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और नए बाजारों में पहुंच तेज करने की अपील की.
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थम नहीं रहा पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि का दौर, सहयोगी दलों ने भी बढ़ाया सरकार पर दबाव
पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार को अपने घटक दलों के भी दबाव का सामना करना पड़ रहा है. सोमवार को NDA में बीजेपी की घटक दल जनता दल-यूनाइटेड (JD-U)ने पेट्रोल-डीज़ल और एलपीजी की कीमतों में की गयी वृद्धि को रोलबैक की मांग की.
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एनडीए में एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में बढ़ोतरी पर मतभेद, जेडीयू ने की रोलबैक की मांग
एलपीजी सिलेंडर (LPG gas cylinder) की कीमतों में की गई बढ़ोतरी को रोलबैक करने को लेकर तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है. एनडीए के घटक दल जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में की गई बढ़ोतरी को रोलबैक करने की मांग की है.
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मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरा RSS से जुड़ा संगठन, अनिश्चितकालीन आंदोलन की दी चेतावनी
इससे पहले भारतीय मज़दूर संघ को छोड़कर मोदी सरकार की नई आर्थिक सुधर के एजेंडे के खिलाफ 10 बड़े केंद्रीय श्रमिक संगठन लामबंद हो चुके हैं और उन्होंने 3 जुलाई को देश भर में साझा विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है कोरोना संकट के इस दौर में जहाँ एक तरफ मोदी सरकार आर्थिक सुधार के नए अजेंडे के ज़रिये नए वित्तीय संसाधन जुटाना चाहती है वहीँ देश में बढ़ते मज़दूरों के संकट से भारतीय मज़दूर संघ और दूसरे बड़े श्रमिक संगठन इन फैसलों को रोलबैक करने को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं. अब देखना होगा सरकार बड़े श्रमिक संगठनों के इस विरोध से कैसे निपटती है.
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Coronavirus संकट का असर : छोटी बचत पर ब्याज दर घटी, बुजुर्गों को ज्यादा नुकसान
कोरोना वायरस (Coronavirus) संकट के बीच एक और बुरी खबर...सरकार की घटती कमाई की गाज लोगों की बचत पर गिरी है. छोटी बचत और टर्म डिपॉज़िट पर ब्याज दर घटा दी गई है. बुज़ुर्गों को इसका सबसे ज़्यादा नुक़सान होगा. मज़दूर संगठनों ने इस फैसले के रोलबैक की मांग की है.
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आरक्षण नीति पर रोलबैक से यूजीसी का इनकार, कहा- यूपीए सरकार के दौरान बने नियम ही जारी
यूजीसी ने आरक्षण की नीति पर किसी तरह के रोल बैक का खंडन किया है। यूजीसी का कहना है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के मामले में सरकार के 2006 के आदेश का पालन किया जा रहा है जिसमें ओबीसी उम्मीदवारों के लिये केवल एंट्री लेवल पर आरक्षण है।
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ईपीएफ पर टैक्स का रोलबैक - क्या कानूनी मजबूरी भी थी...?
भविष्य में इन मुद्दों पर विचार किए बगैर ईपीएफ तथा बचत योजनाओं पर टैक्स यदि लगाया गया तो वह न सिर्फ गैरकानूनी होगा, वरन् जनता के संकट को भी बढ़ाएगा, जिसके दबाव में वित्तमंत्री को इस बार के बजट में रोलबैक की शुरुआत करनी पड़ी।
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दिल्ली विश्वविद्यालय ने चार साल के कोर्स का फैसला वापस लिया, सोमवार से शुरू हो सकते हैं दाखिले
दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश सिंह ने यूजीसी के निर्देशों के मुताबिक चार साल के कोर्स पर रोलबैक करने की बात कहते हुए कहा है कि यह समय की मांग है। छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह सबसे जरूरी है कि दाखिले की प्रक्रिया शुरू की जाए।
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यूपीए सरकार ‘रोलबैक’ शब्द में यकीन नहीं करती : आनंद शर्मा
खुदरा कारोबार में एफडीआई की अनुमति देने के फैसले का समर्थन करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ‘रोलबैक’ शब्द में यकीन नहीं करती है क्योंकि उसने काफी विचार-विमर्श कर यह कदम उठाया है।
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डीजल मूल्यवृद्धि : सहयोगियों ने रोलबैक की मांग की, सरकार झुकने को तैयार नहीं
सरकार ने तेल कंपनियों को डीजल के दाम पांच रुपये महंगा करने की अनुमति दे दी है। रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी को प्रति परिवार प्रति वर्ष छह सिलेंडर तक सीमित कर दिया गया है।
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FTA समझौते बने गेमचेंजर...अमेरिका से ट्रेड डील के बीच पीयूष गोयल ने इंडस्ट्री को दिया एक्सपोर्ट बूस्ट प्लान
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थम नहीं रहा पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि का दौर, सहयोगी दलों ने भी बढ़ाया सरकार पर दबाव
पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार को अपने घटक दलों के भी दबाव का सामना करना पड़ रहा है. सोमवार को NDA में बीजेपी की घटक दल जनता दल-यूनाइटेड (JD-U)ने पेट्रोल-डीज़ल और एलपीजी की कीमतों में की गयी वृद्धि को रोलबैक की मांग की.
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एनडीए में एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में बढ़ोतरी पर मतभेद, जेडीयू ने की रोलबैक की मांग
एलपीजी सिलेंडर (LPG gas cylinder) की कीमतों में की गई बढ़ोतरी को रोलबैक करने को लेकर तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है. एनडीए के घटक दल जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में की गई बढ़ोतरी को रोलबैक करने की मांग की है.
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मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरा RSS से जुड़ा संगठन, अनिश्चितकालीन आंदोलन की दी चेतावनी
इससे पहले भारतीय मज़दूर संघ को छोड़कर मोदी सरकार की नई आर्थिक सुधर के एजेंडे के खिलाफ 10 बड़े केंद्रीय श्रमिक संगठन लामबंद हो चुके हैं और उन्होंने 3 जुलाई को देश भर में साझा विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है कोरोना संकट के इस दौर में जहाँ एक तरफ मोदी सरकार आर्थिक सुधार के नए अजेंडे के ज़रिये नए वित्तीय संसाधन जुटाना चाहती है वहीँ देश में बढ़ते मज़दूरों के संकट से भारतीय मज़दूर संघ और दूसरे बड़े श्रमिक संगठन इन फैसलों को रोलबैक करने को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं. अब देखना होगा सरकार बड़े श्रमिक संगठनों के इस विरोध से कैसे निपटती है.
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Coronavirus संकट का असर : छोटी बचत पर ब्याज दर घटी, बुजुर्गों को ज्यादा नुकसान
कोरोना वायरस (Coronavirus) संकट के बीच एक और बुरी खबर...सरकार की घटती कमाई की गाज लोगों की बचत पर गिरी है. छोटी बचत और टर्म डिपॉज़िट पर ब्याज दर घटा दी गई है. बुज़ुर्गों को इसका सबसे ज़्यादा नुक़सान होगा. मज़दूर संगठनों ने इस फैसले के रोलबैक की मांग की है.
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आरक्षण नीति पर रोलबैक से यूजीसी का इनकार, कहा- यूपीए सरकार के दौरान बने नियम ही जारी
यूजीसी ने आरक्षण की नीति पर किसी तरह के रोल बैक का खंडन किया है। यूजीसी का कहना है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के मामले में सरकार के 2006 के आदेश का पालन किया जा रहा है जिसमें ओबीसी उम्मीदवारों के लिये केवल एंट्री लेवल पर आरक्षण है।
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ईपीएफ पर टैक्स का रोलबैक - क्या कानूनी मजबूरी भी थी...?
भविष्य में इन मुद्दों पर विचार किए बगैर ईपीएफ तथा बचत योजनाओं पर टैक्स यदि लगाया गया तो वह न सिर्फ गैरकानूनी होगा, वरन् जनता के संकट को भी बढ़ाएगा, जिसके दबाव में वित्तमंत्री को इस बार के बजट में रोलबैक की शुरुआत करनी पड़ी।
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दिल्ली विश्वविद्यालय ने चार साल के कोर्स का फैसला वापस लिया, सोमवार से शुरू हो सकते हैं दाखिले
दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश सिंह ने यूजीसी के निर्देशों के मुताबिक चार साल के कोर्स पर रोलबैक करने की बात कहते हुए कहा है कि यह समय की मांग है। छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह सबसे जरूरी है कि दाखिले की प्रक्रिया शुरू की जाए।
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यूपीए सरकार ‘रोलबैक’ शब्द में यकीन नहीं करती : आनंद शर्मा
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डीजल मूल्यवृद्धि : सहयोगियों ने रोलबैक की मांग की, सरकार झुकने को तैयार नहीं
सरकार ने तेल कंपनियों को डीजल के दाम पांच रुपये महंगा करने की अनुमति दे दी है। रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी को प्रति परिवार प्रति वर्ष छह सिलेंडर तक सीमित कर दिया गया है।
