एनडीए में एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में बढ़ोतरी पर मतभेद, जेडीयू ने की रोलबैक की मांग

एलपीजी सिलेंडर (LPG gas cylinder) की कीमतों में की गई बढ़ोतरी को रोलबैक करने को लेकर तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है. एनडीए के घटक दल जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में की गई बढ़ोतरी को रोलबैक करने की मांग की है.

एनडीए में एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में बढ़ोतरी पर मतभेद, जेडीयू ने की रोलबैक की मांग

केसी त्यागी कहते हैं सरकार को हालात नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए

नई दिल्ली:

एलपीजी सिलेंडर (LPG gas cylinder) की कीमतों में की गई बढ़ोतरी को रोलबैक करने को लेकर तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है. एनडीए के घटक दल जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में की गई बढ़ोतरी को रोलबैक करने की मांग की है. बुधवार को एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में की गयी बढ़ोतरी की आलोचना करते हुए जनता दल यूनाइटेड के प्रधान महासचिव केसी त्यागी (KC Tyagi) ने एनडीटीवी से कहा, "पिछले एक साल में इतनी बढ़ोतरी पहले कभी नहीं हुई- कहां पेट्रोल (की कीमत) है, कहां डीजल (की कीमत) है... कहां किचन का बिगड़ता हुआ बजट है. ये बहुत चिंताजनक है और हम और हम एक मित्र पार्टी होने के नाते सरकार को सुझाव देना चाहते हैं कि इन सबको रोलबैक करना चाहिए. एलपीजी की कीमतों में की गई बढ़ोतरी को तत्काल वापस लिया जाये क्योंकि आने वाले दिनों में कई राज्यों में चुनाव हैं, उनमे हमारे जो विरोधी हैं इसको (तेल पदार्थों की बढ़ती कीमतों को) हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं."

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केसी त्यागी कहते हैं सरकार को हालात नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए. उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई की वजह से किसान, मज़दूर, शहरी गरीब और माध्यम वर्ग सभी परेशान हैं.

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त्यागी ने एनडीटीवी से कहा, "कोरोना ने किसान, मज़दूर और मध्यम श्रेणी...सभी की कमर तोड़ रखी है. रोज़गार की कमी है. पिछले एक साल में पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी के अलावा किसानों के लिए बिजली और कीटनाशकों की कीमतें इतने बढ़ी हैं जिससे किसानों की खेती की लागत काफी बढ़ गयी है. मज़दूरों की तनख्वाह कम हो गयी है. इस भाव पर उनके लिए पेट्रोल लेना, डीजल लेना, सब्ज़ी लेना उसके लिए दूभर हो गया है."

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केसी त्यागी के मुताबिक जबसे तेल की कीमतों पर सरकार के हाथ से नियंत्रण गया है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि बाजार का निर्णय मुनाफा के आधार पर तय होता है, जनता के हितों के मुताबिक नहीं.