भूमि अधिग्रहण बिल

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  अरुण जेटली पर आरोप लगाकर फंसे राहुल गांधी? 17 महीने पहले भूमि अधिग्रहण तो अब कृषि कानूनों का जिक्र

  राहुल गांधी ने पार्टी के एक कार्यक्रम में “अरुण जेटली वाले किस्से” में भूमि अधिग्रहण बिल की जगह कृषि कानूनों का जिक्र कर कह दिया कि जेटली को उन्‍हें धमकी देने के लिए भेजा गया था.

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  भूमि अधिग्रहण बिल के बाद मोदी सरकार ने दूसरी बार अपने कदम वापस खींचे, कृषि कानूनों की वापसी होगी

  Farm Laws 2020 : प्रधानमंत्री मोदी ने 30 अगस्त 2015 को मन की बात कार्यक्रम में ऐलान किया कि सरकार भू अधिग्रहण कानून को वापस लेगी.  कृषि कानूनों की एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के क्रियान्वयन पर पहले हो रोक लगा रखी थी

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  राहुल गांधी का आरोप, 'भूमि अधिग्रहण बिल को 'खत्‍म' करने की कोशिश कर रहे PM मोदी'

  राहुल बोले, 'कुछ साल पहले, मैंने देखा है कि देश के किसानों पर 'निशाना साधने' की कोशिश की जा रही है. इसकी शुरुआत भट्टा परसौल में हुई जब उनकी जमीन ले ली गई. मैंने महसूस किया कि यह एक समस्‍या है और कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बारे में विचार शुरू किया. इसका परिणाम ब्रिटिश काल के पुराने बिल को 'फेंकने' और नया भूमि अधिग्रहण बिल लाने के रूप में आया.

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  कृषि कानूनों पर राहुल गांधी बोले- 'अगर देश का हर किसान बिल समझ ले, तो पूरे देश में...'

  राहुल ने वायनाड की एक रैली में आरोप लगाया कि मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण बिल को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी.

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  LIVE: मध्य प्रदेश के मुरैना में बोले राहुल गांधी- हम किसानों से पूछकर भूमि अधिग्रहण बिल लाए

  मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं. यही वजह है कि आज एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष शनिवार को मध्य प्रदेश में मुरैना और जबलपुर के एक दिवसीय चुनावी दौरे पर जा रहे हैं.

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  संसद का शीतकालीन सत्र शुरू, पीएम मोदी बोले, संसद से बड़ा संवाद का कोई केंद्र नहीं

  पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र शुरू होने से पूर्व ककहा कि देश को संसद से कई अपेक्षाएं हैं। उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश हो। संसद से बड़ा संवाद को कोई केंद्र नहीं है। सभी सांसदों से सत्र चलाने को लेकर बातचीत हुई है।

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  भूमि नीति : वेंकैया ने कहा, किसानों के नाम पर कांग्रेस को घड़ियाली आंसू बहाने का अधिकार नहीं

  भूमि अधिग्रहण नीति पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को कहा कि संप्रग सरकार ने अपने शासन के दौरान सामाजिक प्रभाव का अध्ययन किए बिना और चार गुना मुआवजा दिए बिना कई लाख एकड़ जमीन अधिग्रहीत की।

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  किसान सम्मान रैली में बोले राहुल गांधी, यह 'मेक इन इंडिया' नहीं, मोदी जी का 'टेक इन इंडिया' है

  किसान सम्मान रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में तीन बार जमीन अधिग्रहण अध्‍यादेश लाकर अपने 'मन की बात' कही, लेकिन बाद में उसे वापस लिया, यह कांग्रेस की जीत जरूर है, लेकिन उससे पहले ये देश के किसानों की जीत है।

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  चुनावी वादों की तक़दीर बदल रहे हैं सैनिक और किसान

  31 दिसंबर 2014 की रात भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन का अध्यादेश आठ महीने बाद 30 अगस्त 2015 को मृत घोषित कर दिया गया।

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  फिर लटका लैंड बिल, 2013 का कानून ही होगा लागू !

  केंद्र सरकार ज़मीन अधिग्रहण अध्यादेश की मियाद को नहीं बढ़ाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 2013 का यूपीए का भूमि अधिग्रहण क़ानून फिर से लागू हो जाएगा।

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  प्रशांत भूषण ने योगेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल, कहा- पुलिस ने मिलने तक नहीं दिया

  प्रशांत भूषण ने योगेंद्र यादव और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल है। उन्‍होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्‍ली पुलिस ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे योगेंद्र यादव और उनके समर्थकों को हिरासत में लिया। यहां तक की दिल्‍ली पुलिस ने उन्‍हें योगेंद्र यादव से मिलने तक नहीं दिया।

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  फिर लटक गया भूमि अधिग्रहण बिल, संसद के अगले सत्र में आएगा

  भूमि अधिग्रहण बिल एक बार फिर लटक गया है। अब इसे मॉनसून सत्र में नहीं रखा जाएगा। बिल पर बनी संयुक्त समिति ने इसे अगले सत्र के लिए टाल दिया है।

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  कांग्रेस शासित अरुणाचल प्रदेश ने यूपीए के 2013 के लैंड बिल की आलोचना की

  कांग्रेस पार्टी के रुख के खिलाफ जाते हुए अरुणाचल प्रदेश ने 2013 के भूमि कानून को 'जटिल' बताया है और इस पर फिर से विचार करने की बात कही है।

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  विवादास्पद भूमि अधिग्रहण बिल पर कदम पीछे खींच सकती है मोदी सरकार

  विवादास्पद भूमि अधिग्रहण बिल पर मोदी सरकार ने अपने क़दम पीछे खींचने के संकेत दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक़ केंद्र सरकार राज्यों को अपने खुद के भूमि अधिग्रहण क़ानून बनाने का अधिकार देने का मन बना रही है।

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  लैंड बिल पर सरकार का रुख नरम, राज्यों को भी हक देने की तैयारी

  लैंड बिल पर मोदी सरकार थोड़ी नरम दिख रही है। अब बिल पर राज्यों को भी हक देने की तैयारी की जा रही है। भूमि अधिग्रहण पर अब राज्य भी कानून बना सकेंगे