प्रेस की स्वतंत्रता

• 

  दुनिया में मीडिया की आजादी 50 सालों में सबसे नीचे, स्वीडन की स्टडी में भारत के बारे में क्या लिखा?

  Freedom of the press Report: IDEA की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के आधे से अधिक देशों (54%) ने 2019 और 2024 के बीच पांच प्रमुख लोकतंत्र संकेतकों (इंडिकेटर्स) में से एक में गिरावट दर्ज की.

• 

  नेपाल में क्यों भड़का हुआ है 'जेन जी', दूसरे देशों में काम कर कितना पैसा भेजते हैं नेपाली

  नेपाल की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा, उस पैसे का है, जिसे नेपाली दूसरे देशों से कमाकर भेजते हैं. इसी का परिणाण है कि इन दिनों नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा हुआ है.

• 

  संविधान की मूल भावना कुचली गई थी... आपातकाल लगाए जाने के 50 साल पूरा होने पर पीएम मोदी

  आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने कहा कि उस समय भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था. इतना ही नहीं प्रेस की स्वतंत्रता को भी खत्म कर दिया गया और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया था.

• 

  आपातकाल के 50 साल: दो महारानियां भी हुई थीं गिरफ्तार, कैसे हुई थी दोनों की तिहाड़ से रिहाई

  देश में बुधवार को आपातकाल की 50वीं बरसी मनाई जाएगी. आपातकाल में नागरिक सुविधाएं स्थगित कर हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तार किए गए लोगों में अधिकतर विपक्ष के नेता थे. इन लोगों में दो महारानियां भी शामिल थीं. आप जानते हैं कि वो कौन थीं.

• 

  "जो बाइडेन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक" : कॉलेजों में फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध-प्रदर्शन पर अमेरिका

  व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन-पियरे ने एक ब्रीफिंग के दौरान कहा, "राष्ट्रपति (Biden Supports Freedom Of Expression) का मानना ​​है कि कॉलेज कैंपसों में स्वतंत्र भाषण, बहस और भेदभाव न होना बहुत जरूरी है.

• 

  चीन के साथ रिश्ते अहम, सीमा विवाद पर तत्काल चर्चा जरूरी : US मैगजीन को दिए इंटरव्यू में बोले PM मोदी

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजवीक  (Newsweek) को दिए गए एक खास इंटरव्यू में उनके नेतृत्व में हुई भारत की आर्थिक प्रगति, इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास, पर्यावरण से जुड़े मामलों, चीन के साथ भारत के रिश्ते और कथित तौर पर प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती किए जाने के अलावा मुसलमानों को साथ लेकर नहीं चलने जैसे आरोपों के जवाब दिए.

• 

  ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा रही हैं: अनुराग ठाकुर

  इस बीच, बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने राजनीतिक दलों और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से एक साथ आने और पीड़ित महिलाओं के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए संदेशखालि में 'शांति यात्रा' निकालने की अपील की.

• 

  स्वतंत्रता दिवस परेड स्थल से सेना का नकली जवान पकड़ा गया, पूछताछ जारी

  पुलिस ने बताया कि प्रेस के लिए निर्धारित स्थान पर कुछ सुरक्षा अधिकारियों की नजर उसपर पड़ी और उन्होंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस के मुताबिक वह बार-बार अपना चेहरा ढक रहा था जिससे संदेह पैदा हुआ.

• 

  भारत ने "एजेंडा-ड्रिवन" ग्लोबल रैंकिंग फर्मों की खामियां सामने लाने की योजना बनाई: रिपोर्ट

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक प्रमुख सलाहकार ने शुक्रवार को एक इंटरव्यू में समाचार एजेंसी रायटर को बताया कि भारत ने दुनिया की "एजेंडा-ड्रिवन", "नियो-कॉलोनियल" एजेंसियों की ओर से प्रशासन और प्रेस स्वतंत्रता जैसे विषयों पर की जाने वाली देशों की रैंकिंग को पछाड़ने की योजना बनाई है.पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने कहा कि भारत ने इस मुद्दे को वैश्विक मंचों पर उठाना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि सूचकांक "उत्तरी अटलांटिक में थिंक-टैंक के एक छोटे समूह" द्वारा संकलित किए जा रहे हैं. यह तीन या चार फंडिंग एजेंसियों द्वारा प्रायोजित हैं जो "वास्तविक दुनिया के एजेंडे को चला रहे हैं."

• 

  "रैंकिंग कौन देता है": बिलकिस बानो केस की सुनवाई के दौरान SC में पत्रकारिता पर हुई दिलचस्प बहस

  Bilkis Bano case: बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केएम जोसेफ ने "रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स" द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का हवाला दिया. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रिपोर्ट की विश्वसनीयता और रैंकिंग पर ही सवाल उठाए.

• 

  न्यूयॉर्क टाइम्स भारत को बदनाम करने का अभियान चला रहा है: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर

  केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जोर देकर कहा कि किसी भी गलत काम के मामले में भारत में कानून ने अपना काम किया है और मीडिया संगठन होने की स्थिति का हवाला देते हुए कोई भी रियायत का दावा नहीं कर सकता है.

• 

  केंद्र के ''सीलबंद कवर'' पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे हवा में नहीं किए जा सकते

  सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जिन्हें "सीलबंद कवर" सबमिशन का एक मजबूत आलोचक माना जाता है, ने आज अपनी आपत्तियों के कारण स्पष्ट कर दिए. एक समाचार चैनल पर केंद्रीय प्रतिबंध से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने "सीलबंद कवर" के तहत अपने विचार दर्ज करने के लिए सरकार को फटकार लगाई. "सीलबंद कवर" के तहत सामग्री को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता.

• 

  "सार्वजनिक हत्या": महाराष्ट्र के पत्रकार की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग, आरोपी गिरफ्तार

  कल शाम एक बयान में, मुंबई प्रेस क्लब ने कहा कि "क्रूर, सार्वजनिक हत्या" ने "नागरिक स्वतंत्रता के गिरते मानकों और मुक्त भाषण और असुविधाजनक मीडिया रिपोर्टिंग को कुचलने का बेशर्म प्रयास" किया है.

• 

  "हम प्रेस की स्वतंत्रता का साथ देते हैं...", PM पर बनी BBC सीरीज़ पर भारतीय पाबंदी पर बोला अमेरिका

  BBC ने वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पर हमला करते हुए दो-भाग की शृंखला प्रसारित की थी. इस डॉक्यूमेंटरी को लेकर चौतरफा नाराज़गी फैल गई थी, और चुनिंदा प्लेटफार्मों से इसे हटा दिया गया था.

• 

  BJP की सरकार ने कभी किसी मीडिया हाउस पर प्रतिबंध नहीं लगाया : राजनाथ सिंह

  रक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर बात प्रेस की स्वतंत्रता की है तो कांग्रेस ने ऐसा करने के लिए संविधान में संसोधन तक किया था. उन्होंने इस दौरान 1951 में अनुच्छेद 19 किए गए संसोधन की याद दिलाई.