निवेश की अनुमति

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  परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा सुधार, ‘शांति’ बिल को मंजूरी, प्राइवेट सेक्टर के लिए खुले दरवाजे

  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्राइवेट भागीदारी को अनुमति देने संबंधी प्रस्तावित विधेयक पर अपनी मुहर लगा दी. इसका उद्देश्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य को पूरा करना है.

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  मोदी कैबिनेट ने चार नए बिलों को दी मंजूरी, जानें प्राइवेट कंपनियों को होगा क्या फायदा

  कैबिनेट ने एक और अहम बिल को मंजूरी दी है, जो आने वाले दिनों में राजनीतिक विवाद भी पैदा कर सकता है. इस बिल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी क़ानून यानि मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोज़गार गारंटी क़ानून करने का प्रावधान है.

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  एलन मस्क के भारत दौरे से पहले केंद्र ने FDI के नए नियमों का जारी किया नोटिफिकेशन

  संशोधित FDI नीति के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र में 100 फीसदी FDI की अनुमति है. संशोधित नीति के तहत विदेशी निवेशकों को स्पेस सेक्टर की भारतीय कंपनियों में निवेश करने के लिए आकर्षित करना है.

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  बीमा क्षेत्र में नौ साल में आया 54,000 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश : वित्तीय सेवा सचिव

  अगस्त 2000 में बीमा क्षेत्र को निजी खिलाड़ियों के लिए खोला गया था. वहीं विदेशी कंपनियों को 26 प्रतिशत तक स्वामित्व की अनुमति दी गई थी. उस समय से कई विदेशी कंपनियों ने बीमा क्षेत्र में निवेश किया है.

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  भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को दी मंजूरी, न्यूनतम निवेश 50 करोड़ डॉलर तय

  इस नीति के तहत ई-वाहनों की विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को कम सीमा शुल्क पर सीमित संख्या में कारों को आयात करने की अनुमति दी जाएगी.

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  अगले साल भारत में टेस्ला की हो सकती है एंट्री, इलेक्ट्रिक कारों के लिए डील फाइनल स्टेज पर : रिपोर्ट

  अमेरिका की EV कंपनी टेस्ला इंक को भारत अगले साल से देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंपोर्ट करने और दो साल की अवधि के भीतर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की अनुमति देगा. जनवरी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में इसकी आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है.

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  पेंशन फंड को सरकारी हरित बांड में निवेश की अनुमति मिलेगी : PFRDA चेयरमैन

  पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के चेयरमैन दीपक मोहंती ने मंगलवार को कहा कि नियामक पेंशन कोषों को सरकारी हरित बांड में निवेश करने की अनुमति देगा. सरकार चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में बाजार से उधारी जुटाने के कार्यक्रम के तहत सरकारी हरित बांड जारी कर सकती है.

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  "ट्री अथॉरिटी के पास मंजूरी के लिए अर्जी दे मुंबई मेट्रो" : आरे मेट्रो कार शेड के लिए 84 पेड़ काटने को SC की हरी झंडी

  शीर्ष कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा, "मुंबई मेट्रो, ट्री अथॉरिटी के पास मंजूरी के लिए अर्जी दे. पेड़ों की कटाई ट्री अथॉरिटी की अनुमति के अधीन होगी. SC ने कहा, "ऐसी परियोजनाओं में भारी मात्रा में पब्लिक फंड को लेकर अदालतें गंभीर अव्यवस्था से बेखबर नहीं हो सकती हैं. यदि वे बेखबर रहीं तो सार्वजनिक निवेश की अवहेलना होगी."

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  सरकार, एलआईसी आईडीबीआई बैंक में अपनी अधिकांश हिस्सेदारी बेचेगी

  बैंकों, विदेशी ऋणदाताओं, छाया बैंकों, वैकल्पिक निवेश कोषों और अपतटीय कोषों को बोली लगाने की अनुमति दी गई है. हालांकि, बड़े औद्योगिक व कॉरपोरेट घराने और व्यक्ति बोली लगाने के पात्र नहीं हैं.

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  "चाहे कोई भी सरकार हो, उद्योग को भरासेमंद नीतियां मिलेंगी", राजस्थान इन्वेस्ट समिट में बोले CM गहलोत

  गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के कारोबार सुगमता अभियान के तहत ‘वन स्टॉप शॉप’ (राज निवेश) यानी एक ही जगह सभी सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है. यहां उद्योग से संबंधित 14 विभागों से संबंधित अनुमति एक ही स्थान पर मिल सकेगी. उन्होंने कहा कि राज्य ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है.

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  LIC IPO : एलआईसी के आईपीओ मामले में एफडीआई नीति में बदलाव पर विचार कर सकती है सरकार

  मौजूदा एफडीआई नीति के मुताबिक बीमा क्षेत्र में स्वत: मार्ग के तहत 74 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है. हालांकि, यह नियम भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC IPO) पर लागू नहीं होता है.

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  Cryptocurrency पर लगेगा बैन? सरकार का बिल अभी तैयार नहीं, जानें मामले से जुड़े लोगों ने क्या कहा..

  Cryptocurrency Bill को लेकर सरकार ने लोकसभा की वेबसाइट पर नोटिफ‍िकेशन में कहा है कि बिल भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कुछ अपवादों को क्रिप्टोकरेंसी और इसके उपयोग की अंतर्निहित तकनीक को बढ़ावा देने की अनुमति देगा.

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  यमुना प्राधिकरण ने औद्योगिक इकाई क्रियाशील करने से पहले 49 फ़ीसदी हिस्सेदारी बेचने की इजाजत दी

  यमुना प्राधिकरण ने उद्यमियों को औद्योगिक इकाई क्रियाशील करने से पहले 49 फ़ीसदी हिस्सेदारी बेचने की अनुमति दे दी है. अभी तक यह नियम नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में लागू थे. अब यमुना प्राधिकरण में भी ये नियम लागू हो गए हैं. इससे यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा. यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ अरुण वीर सिंह ने बताया कि यमुना प्राधिकरण ने फैसला लिया है.

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  क्या आपको पता है आप Cryptocurrency से कर सकते हैं शॉपिंग? ये कंपनियां लेती हैं क्रिप्टो में पेमेंट

  Cryptocurrency Payment : भारत में कुछ कंपनियां हैं, जिन्होंने Bitcoin और Ethereum जैसे क्रिप्टोकरेंसी में ट्रांजैक्शन करने की अनुमति दे दी है. अगर आप भी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर रहे हैं, तो हम कुछ कंपनियों के नाम बता रहे हैं, जहां आप वर्चुअल करेंसी में पेमेंट कर सकते हैं.

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  डिजिटल मीडिया में 26 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति, पत्रकारों को PIB मान्यता देने पर भी हो रहा है विचार

  भारतीय हितों को प्राथमिकता मिलेगी. सस्ता इंटरनेट डेटा और इंटरनेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है. फेक न्यूज और सूचना युद्ध का वास्तविक खतरा है. खासतौर से पड़ोसी देशों से. अमेरिका में चुनावों को प्रभावित करने का आरोप लग रहा है. इन नीतिगत फैसलों से इस तरह के खतरों को दूर करने में मदद मिलेगी.