एनबीसीसी

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  नोएडा में NBCC के पूर्व सीजीएम के घर सीबीआई और आईटी का छापा

  नोएडा के सेक्टर 19 के एक मकान में IT ने रेड की है. कल देर शाम से चल रही रेड में इनकम टैक्स की टीम कई दस्तावेज खंगाल रही है. सूत्रों के मुताबिक छापे के दौरान दो करोड़ रुपये से ज्यादा कैश भी बरामद हुआ है. नोएडा में एनबीसीसी के पूर्व सीजीएम के घर पर यह छापा मारा गया है. 

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  एनबीसीसी की बनाई हाउसिंग सोसायटी के फ्लैट ही झेल रहे दुर्दशा, कोई सुनवाई नहीं

  2010 में इस तरह के ब्राशर के जरिये लोगों को फ्लैट्स के सपने बेचे गए. लेकिन महज 7 साल बाद अब फ्लैट्स इस तरह के दिख रहे हैं.सोसायटी का STP प्लांट खराब है. लिहाजा सीवर के निकासी से लेकर साफ पानी के सप्लाई तक की कोई व्यवस्था नहीं है.

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  आम्रपाली मामले में SBI कैपिटल और यूको बैंक लोन देने को तैयार, प्रोजेक्ट्स के काम में आ सकती है तेजी

  सुप्रीम कोर्ट में आम्रपाली मामले में जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच में सुनवाई हुई. SBI कैपिटल निवेश करने को तैयार है. इससे आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में काम में तेजी आ सकती है. एसबीआई कैपिटल और यूको बैंक लोन देने को तैयार है. एसबीआई कैपिटल और यूको बैंक ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एनबीसीसी को लोन मुहैया कराने के लिए तैयार है.

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  आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से NBCC को 500 करोड़ देने को कहा

  आम्रपाली बिल्डर के अधूरे प्रोजेक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से NBCC को 500 करोड़ रुपये का फंड देने और जीएसटी में 1000 करोड़ की रियायत देने पर विचार करने को कहा. प्रोजेक्ट पूरे करने का ज़िम्मा NBCC को सौंपा गया है. सुप्रीम कोर्ट में आज आम्रपाली की संपत्तियों की बिक्री से फंड जुटाने पर भी चर्चा हुई. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट को जानकारी दी कि वित्तीय सलाहकार कंपनी जेपी मॉर्गन के खातों में 187 करोड़ रुपये मिले हैं जो आम्रपाली में हुए गबन से जुड़े हैं. 

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  आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों की बढ़ी मुश्किलें, SC ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED को दी कस्टडी में लेने की इजाजत

  सुप्रीम कोर्ट ने भुवनेश्वर ऑथरिटी, रायपुर ऑथरिटी, रॉयल गोल्फ, कॉरपोरेशन बैंक को 3 से 6 हफ्ते में बकाया राशि जमा करने को कहा है. कोर्ट ने NBCC को भी कंस्ट्रक्शन काम में तेजी लाने को कहा है. NBCC को 61 करोड़ के अलावा 40 करोड़ और देने को कहा गया है. साथ ही सभी 7 प्रोजेक्ट के टेंडर जारी करने के साथ इनपर काम भी शुरू करने को कहा गया है. बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी. 

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  वायु प्रदूषण: उल्लंघन पर 99,000 से ज्यादा चालान कटे, 14 करोड़ रूपये का जुर्माना

  DPCC ने पीडब्ल्यूडी, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, एनबीसीसी लिमिटेड और दिल्ली विकास प्राधिकरण जैसे विभिन्न सरकारी एजेंसियों को प्रमुख निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण मानदंडों के उल्लंघन के लिए दंडित किया है.

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  आम्रपाली के बिना बिके फ्लैटों को कैसे बेचा जाए? सुप्रीम कोर्ट ने NBCC और घर खरीददारों से मांगे सुझाव

  सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के बिना बिके फ्लैटों को कैसे बेचा जा सकता है? इसकी योजना के लिए सुप्रीम कोर्ट ने NBCC और घर खरीददारों से सुझाव देने को कहा है. आम्रपाली के 2000 फ्लैट और अन्य सम्पत्ति, जिनकी अनुमानित कीमत 2300 करोड़ है, बेची जानी है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने NBCC को जारी किया नोटिस, पूछा- जेपी के प्रोजेक्ट्स पूरे करने की ज़िम्मेदारी निभाने के लिए राजी हो?

  आम्रपाली प्रोजेक्ट को NBCC के हवाले करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने जेपी के प्रोजेक्ट्स पूरे करने की ज़िम्मेदारी लेने के लिए NBCC को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस में NBCC को ये बताने को कहा है कि क्या वो ये ज़िम्मेदारी निभाने को राजी है? NBCC को कोर्ट ने दो दिनों में अपना रुख बताने को कहा है. जेपी मामले में सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार ने कहा कि वो जेपी इंफ्राटेक पर करोड़ों रुपए के कर बकाए में छूट देने को राजी है अगर NBCC इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की ज़िम्मेदारी ले ले.

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  सुप्रीम कोर्ट की यूनिटेक के प्रोजेक्टों को भी पूरा करने के लिए एनबीसीसी को सौंपने की मंशा

  बड़े बिल्डर फर्म्स के अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन (NBCC) पर भरोसा जताया है. कोर्ट ने पिछले हफ्ते आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने की जिम्मेदारी देने का फैसला दिया था. सोमवार को कोर्ट ने यूनिटेक मामले में भी प्रोजेक्ट पूरे करने की जिम्मेदारी एनबीसीसी को ही देने की मंशा जताई. केंद्र सरकार ने अधूरे प्रोजेक्ट्स एनबीसीसी को दिए जाने का प्रस्ताव दिया तो कोर्ट ने कहा कि इस बाबत यूनिटेक भी अपना रुख साफ करे. यूनिटेक के करीब 17 प्रोजेक्टों में 20 हजार से ज़्यादा घर खरीदार हैं और उनकी करोड़ों रुपये की रकम अटकी है.

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  आम्रपाली केस : कोर्ट ने कंपनी से कहा, आपने तो बहुत कुछ हजम किया.. इन्द्राय स्वाहा.. तक्षकाय स्वाहा!

  आम्रपाली मामला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (NBCC) से कहा कि सबसे पहले आम्रपाली के दो प्रोजेक्टों कैसल्स और ईडन पार्क में तैयार वे अपार्टमेंट बेचिए जो नहीं बिके हैं. इसके लिए विज्ञापन निकालिए. तीन चार महीने में बाकी तैयार कर दीजिए.

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  आम्रपाली बिल्‍डर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ग्रुप की 16 संपत्तियां होंगी नीलाम

  सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह को कड़ा झटका देते हुये उसकी 16 संपत्तियों की पहचान की है जिनकी एनबीसीसी नीलामी कर सकता है. इसके जरिये जुटाई गयी रकम से एनबीसीसी आम्रपाली की लंबित परियोजनाओं पर काम शुरू करेगा.

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  आम्रपाली मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, धोखाधड़ी में सौ लोगों की भी भूमिका होगी तो वे सभी अंदर जाएंगे

  आम्रपाली मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम्रपाली द्वारा हजारों लोगों को अब तक फ्लैट मुहैया न कराया जाना गंभीर धोखाधड़ी है. अगर इस मामले में 100 लोगों की भूमिका होगी तो वे सभी अंदर जाएंगे. कंपनी के खातों से लेकर सभी निदेशकों के खातों की फोरेंसिक ऑडिट कराया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिटर के नाम सुझाने के लिए कहा है.

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  SC की रीयल एस्टेट कंपनी आम्रपाली को चेतावनी - 'आप खरीदारों को घर दें, वरना हम आपको बेघर कर देंगे'

  सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह को सीधे सपाट शब्दों में चेतावनी दी कि 'आप ज्यादा होशियार नहीं बनें अन्यथा हम आप को बेघर कर देंगे.' आम्रपाली समूह पर आरोप है कि उसने अपनी आवासीय परियोजनाओं में विलंब किया है जो मकान खरीदारों के हितों के लिए नुकसानदेह है. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की पीठ ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि न्यायालय लंबित आसासीय परियोजनाओं के निर्माण की लागत वसूल करने के लिए फर्म की 'एक एक' संपत्ति बेच देगा.

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  दिल्ली हाई कोर्ट ने 26 जुलाई तक पेड़ों की कटाई पर लगाई रोक

  दक्षिणी दिल्ली में 16,500 पेड़ काटने के मामले में बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस हरि शंकर की बेंच के सामने सुनवाई हुई. यह सुनवाई तकरीबन आधे घंटे तक चली. हाई कोर्ट ने एनबीसीसी, DDA और अन्य विभागों को फटकार लगाई और सवाल किया कि एक तरफ देश के दो बड़े अस्पतालों AIIMS और सफदरजंग के बाहर मरीजों को पानी नहीं मुहैया करा पा रहे हैं. हाई कोर्ट ने पूरी दिल्ली में पेड़ काटने पर 26 जुलाई तक रोक लगा दी है.

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  दिल्‍ली में एक के बदले 10 पेड़ लगाने के दावे में गोलमाल, कहां लगाए जाएंगे लाखों पेड़ कुछ पता नहीं

  हाईकोर्ट ने कहा है कि एनजीटी में मामले की सुनवाई तक रोक लगाई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने एनबीसीसी के पेड़ काटने पर सवाल उठाए हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि आप आवास बनाने के लिए हजारों पेड़ काटना चाहते हैं और क्या दिल्ली ये अफोर्ड कर सकते है.