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  कैश विवाद की जांच के बीच जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा, क्या मिलेगा रिटायरमेंट का लाभ?

  Justice Yashwant Varma Resignation: 14 मार्च, 2025 को लुटियंस दिल्ली स्थित उनके आधिकारिक आवास से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद से न्यायाधीश आलोचनाओं के घेरे में थे. उस समय वे दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे.

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  कैशकांड के आरोपी जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच समिति पर ही उठाए सवाल, कहा- इतिहास करेगा...

  कैशकांड में महाभियोग का सामना कर रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपने इस्तीफे में उन्होंने अपने खिलाफ जारी जांच की प्रक्रिया पर ही गंभीर सवाल उठाए हैं.

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  Justice Yashwant Varma Resignation: जस्टिस यशवंत वर्मा ने दिया इस्तीफा, पद से हटाने के लिए चल रही महाभियोग की प्रक्रिया

  Justice Yashwant Varma Resigns: इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही भी चल रही है.

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  जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच तेज, स्पीकर ओम बिरला ने तीन सदस्यीय समिति पुनर्गठन की

  इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ घर में जले हुए नोट मिलने के मामले में जांच तेज हो गई है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुप्रीम कोर्ट के जज और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की सदस्यता वाली एक नई जांच कमेटी का पुनर्गठन किया है.

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  कैश कांड में जस्टिस वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, 5 दलीलें खारिज करते हुए की ये अहम टिप्पणी

  जस्टिस दीपांकर दत्ता औरएससी शर्मा की पीठ ने वर्मा की याचिका पर आठ जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुनाया.

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  जस्टिस यशवंत वर्मा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की कमेटी के खिलाफ याचिका खारिज की

  जस्टिस यशवंत वर्मा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की कमेटी के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है. शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान इस कमेटी पर कई टिप्पणी की थी.

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  कैशकांड : जस्टिस यशवंत वर्मा को SC से बड़ा झटका, लोकसभा स्पीकर कमेटी के सामने 12 जनवरी को ही होना होगा पेश

  जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, कमेटी के सामने पेश होने का वक्त नहीं बढ़ाया है. शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि जस्टिस वर्मा को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित कमिटी के सामने पेश होना होगा.

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  यशवंत वर्मा की याचिका तथ्यहीन...लोकसभा सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों कहा ऐसा?

  लोकसभा सचिव जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज करने की मांग की है. जवाब में कहा गया कि जांच समिति का गठन संसद की कार्यवाही का हिस्सा है और इसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ.

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  'क्या कानून बनाने वालों को यह भी नहीं पता...' कैश कांड केस में जस्टिस वर्मा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

  कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा लोकसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. कोर्ट ने लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है.

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  जस्टिस वर्मा कैश कांड की जांच कमेटी में कौन-कौन, स्पीकर ने किया नामों का ऐलान

  जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच करने वाली समिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनींद्र मोहन श्रीवास्तव और विधिवेत्ता बी वी आचार्य शामिल होंगे.

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  यशवंत वर्मा पर कार्रवाई का रास्ता साफ, SC ने खारिज की आंतरिक प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका

  यशवंत वर्मा पर कार्रवाई का रास्ता साफ, SC ने खारिज की आंतरिक प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका

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  कैशकांड केस में जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, याचिका खारिज

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र भेजना असंवैधानिक नहीं था. साथ ही कहा कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना 14 मार्च की रात जस्टिस वर्मा के आवास परिसर में जलती हुई नकदी का वीडियो अपलोड करने से बच सकते थे. लेकिन इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ा क्योंकि जज ने पहले कभी अपलोडिंग का विरोध नहीं किया था और जांच कार्यवाही में हिस्सा लिया था.

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  महाभियोग की सिफारिश कैसे?... जस्टिस यशवंत वर्मा पर सुप्रीम सुनवाई, पढ़ें सिब्बल की दलीलें

  जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पढ़ें, कपिल सिब्बल आखिर दे रहे हैं क्या- क्या दलीलें

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  यशवंत वर्मा की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में नाम XXX क्यों लिखा गया है?

  जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में जांच प्रक्रिया को असंवैधानिक बताया है. उनका कहना है कि उन्हें उचित बचाव का अवसर नहीं दिया गया.

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  'ये याचिका इस तरह दाखिल नहीं होनी चाहिए थी', जस्टिस यशवंत वर्मा की अपील पर सुप्रीम कोर्ट, चल रही जोरदार बहस

  जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में आंतरिक जांच समिति की उस रिपोर्ट को अमान्य घोषित करने की अपील की है, जिसमें उन्हें कैश बरामदगी विवाद में कदाचार का दोषी पाया गया है.