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  डील रद्द करो... भारत-US ट्रेड डील के खिलाफ दिल्ली में महापंचायत कर रहे किसानों की मांग

  Farmer Mahapanchayat: संयुक्त किसान मोर्चा की कई सालों से मांग रही है कि MSP को क़ानूनी मान्यता मिले ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य से ख़रीद सुनिश्चित की जा सके. इसके अलावा मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए और अमेरिका से हाल में हुई ट्रेड डील को कैंसिल किया जाए.

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  भारत-अमेरिका व्यापार समझौता किसानों के लिए होगा खतरनाक : सीएम भगवंत मान

  पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट में कृषि के हिस्से में भारी कटौती की गई है.

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  संसद में गूंजेगी ईरान-इजरायल जंग: विदेश नीति पर सरकार को घेरने को तैयार विपक्ष, 10 जनपथ पर 'रणनीति' मंथन

  कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी लगातार यह संदेश देने की कोशिश करती रहेगी कि पीएम मोदी अमेरिका के आगे झुक गए हैं. “भारत-अमेरिका ट्रेड डील हो या ईरान युद्ध और खामेनेई की मौत को लेकर भारत सरकार का रूख अमरीका के सामने सरेंडर जैसा है.

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  व्यापार और आर्थिक साझेदारी के विस्तार पर सार्थक बातचीत...ट्रेड डील चर्चाओं के बीच अमेरिकी समकक्ष से मिले गोयल

  भारत में वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल ने अमेरिकी वाणिज्य सचिव से मुलाकात की, जहां व्यापार और आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर फोकस रहा.

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  भारत-अमेरिका ट्रेड डील पॉलिटिक्स: तो ये है किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस के कॉन्फिडेंस का राज

  Congress On India-US Trade Deal: भोपाल में कांग्रेस की किसान चौपाल में आए किसान यूएस ट्रेड डील को लेकर आशंकित नज़र आ रहे थे. हालांकि किसानों के सामने बीज–खाद, फसल बीमा, एमएसपी से जुड़ी समस्या ज़्यादा बड़ा मुद्दा है. लेकिन ट्रेड डील को लेकर उनकी स्पष्ट राय है कि भारत का ग़रीब किसान अमेरिका के किसानों का मुक़ाबला नहीं कर सकता.

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  जब टैरिफ पर आ गया अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो कांग्रेस के ट्रेड डील विरोध का क्या औचित्य?

  वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों ने तय किया है कि भारत के मुख्य वार्ताकार और उनकी टीम की प्रस्तावित अमेरिका यात्रा को हाल के ताज़ा घटनाक्रम और उसके असर के मूल्यांकन के बाद निर्धारित किया जायेगा.

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  अमेरिकी ट्रेड डील पर कांग्रेस की आगे की रणनीति आखिर है क्या? इनसाइड स्टोरी

  कांग्रेस नेता यह भी कहते हैं कि समझौते के मुताबिक भारत को पांच साल में अमेरिका से कुल 45 लाख करोड़ रुपये (500 बिलियन डॉलर) का सामान खरीदना होगा. पहले भारत अमेरिका को आयात से अधिक निर्यात करता था और फायदे में रहता था, लेकिन अब वह घाटा उठाएगा.

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  US के नए टैरिफ से भारत के टेक्सटाइल-फुटवियर एक्सपोर्ट में उछाल संभव, ज्वेलरी सेक्टर को लग सकता है 15% का झटका

  अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डील हुई थी, उसके हिसाब से कई भारतीय सामानों पर 18% का टैक्स लग रहा था, जिसे अब घटाकर 15% कर दिया गया है. इस का सबसे बड़ा फायदा टेक्सटाइल और अपैरल  सेक्टर को मिलेगा, जिसका एक्सपोर्ट करीब $8-9 बिलियन रहने का अनुमान है.

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  ट्रंप का MFN टैरिफ कम करने के लिए भारत के पास कौन सा विकल्प? FIEO के सीईओ ने बताया

  फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन्स के महानिदेशक और सीईओ डॉ. अजय सहाय ने कहा कि भारत को अगर MFN टैरिफ कम करना है तो बाइलेट्र्ल ट्रेड एग्रीमेंट उसके लिए एक विकल्प होगा.

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  भारत-अमेरिका ट्रेड वार्ता टली, US सुप्रीम कोर्ट के "रेसिप्रोकल टैरिफ" को अमान्य घोषित करने के फैसले का असर!

  वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कि दोनों देशों ने तय किया है कि भारत के मुख्य वार्ताकार और उनकी टीम की प्रस्तावित अमेरिका यात्रा को हाल के ताज़ा घटनाक्रम और उसके असर के मूल्यांकन के बाद निर्धारित किया जायेगा.