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  भारतीय बनकर फ़ेक न्यूज़ फैला रहे थे चीन में बने फेसबुक अकाउंट : मेटा

  फेसबुक की पेरेन्ट कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, "अरुणाचल प्रदेश-केंद्रित अकाउंट्स से भारतीय सेना, भारतीय एथलीटों और भारतीय वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में सकारात्मक टिप्पणियां पोस्ट की गईं, लेकिन भारत सरकार पर भ्रष्टाचार और भारतीय राज्य मणिपुर में जातीय हिंसा का समर्थन करने का आरोप लगाया गया..."

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  उधर रिलीज़ हुई शाहरुख खान की 'पठान', इधर वायरल हुआ PM मोदी का ट्रेलर पर तालियां बजाता फेक वीडियो

  25-सेकंड के इस वीडियो के साथ लिखा भी गया है, "प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ऑफिस में आज 'पठान' का ट्रेलर देखा..." यह वीडियो 18 जनवरी को पोस्ट किया गया था, जब 'पठान' का ट्रेलर जारी हुए एक हफ्ते से भी ज़्यादा वक्त बीत चुका था.

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  PM, CJI, SC के बारे में फर्ज़ी ख़बरें फैलाने वाले यूट्यूब चैनल की कलई खोली PIB ने

  ट्विटर पर @PIBFactCheck ने बताया कि 'न्यूज़ हेडलाइन्स' नामक यूट्यूब चैनल के पास लगभग 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, और उनके द्वारा पोस्ट किए गए सभी वीडियो को अब तक 32 करोड़ बार देखा जा चुका है, लेकिन इस चैनल पर Fake News फैलाई जा रही है.

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  Zee Anchor Rohit Ranjan Case: टीवी एंकर की हिरासत को लेकर उलझी पुलिस का क्या है मामला

  Zee Anchor Rohit Ranjan Case में देखना होगा कि कानून को किस तरह फॉलो किया जा रहा है और इसमें क्या खामियां हैं. अब लोगों को इंतज़ार है कि नोएडा पुलिस एंकर से पूछताछ करके क्या जानकारी देती है, क्योंकि यहां एक तरफ गाज़ियाबाद पुलिस और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ पुलिस - खड़ी है, इंतज़ार कर रही है.

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  राहुल गांधी के बयान को उदयपुर की घटना से जोड़कर पेश करने के मामले में बीजेपी MP और 4 अन्य पर FIR

  कांग्रेस के नेता पवन खेरा ने कहा कि हमने छह राज्यों में राज्यवर्धन राठौड़, भोला सिंह सहित कई विधायक और सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है. हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी के खिलाफ फेक न्यूज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे.

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  सरकार की आलोचना करने वालों के खिलाफ नहीं बल्कि ट्विटर पर फर्जी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई: सरकारी सूत्र

  देश भर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच सरकार ने सोशल मीडिया पर फेक खबरों पर शिकंजा कसने की तैयारी की है. शनिवार को ट्विटर ने केंद्र द्वारा सूचित किए जाने के बाद कई ट्वीट्स डीलिट किए. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार का मानना है कि इन ट्वीटस के जरिए फर्जी खबरों का प्रसार किया जा रहा था.

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  'फेक न्यूज़' से नहीं, असली ख़बर से डरती है सरकार

  जो अख़बार और चैनल सरकार की अभ्यर्थना में लगे हैं, उनके भी सात ख़ून माफ़ हैं. सरकार को वैसे भी पारंपरिक या सोशल मीडिया के बड़े हिस्से का समर्थन हासिल है. लेकिन फिर उसे थोड़ा-बहुत विरोध भी क्यों डराने लगता है? शायद इसलिए कि उसे मालूम है कि राजनैतिक तौर पर तो नहीं, वैचारिक तौर उसके पांव बहुत कमज़ोर ज़मीन पर हैं और एक हल्का सा धक्का भी ये पांव उखाड़ सकता है.

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  देशद्रोही पोस्ट, फेक न्यूज़ रोकने के मैकेनिज़्म को लेकर SC ने दिया ट्विटर, केंद्र को नोटिस

  फेक न्यूज, हेट खबर और राजद्रोह वाले पोस्ट के लिए मैकेनिज्म बनाए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. जानें पूरा मामला

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  आईटी सेल के नौजवानों तुम ये काम मत करो, छोड़ दो

  आईटी सेल आईटी सेल होता है. पिछले साल मेरे बयान का आधा हिस्सा काट कर ग़लत संदर्भ में पेश किया गया और उसे शेयर कर दिया था आईटी सेल के सरदार ने. ग़नीमत है कि प्रतीक सिन्हा ऑल्ट न्यूज़ वाले ने पकड़ लिया. आप भी देखिए ये काम कैसे होता है.

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  भारत सरकार ने दी सोशल मीडिया कंपनियों को चेतावनी, 'फेक न्यूज़ को रोको, वरना...'

  केंद्र सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के भारत में मौजूद प्रमुखों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है, यदि वे ऑनलाइन मीडिया पर नफरत तथा गलत सूचनाएं फैलाने वाले मैसेजों को नहीं रोक पाते हैं. यह जानकारी एक अधिकारी ने बुधवार को दी, जिससे संकेत मिलता है कि सरकार अब व्हॉट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्मों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है. फोन-मैसेजिंग ऐप व्हॉट्सऐप तथा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर फैली फेक न्यूज़ की बदौलत मॉब किंलिंग की कई वारदात हो चुकी हैं. माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर नफरत फैलाने वाले मैसेजों और रेप की धमकियों की वजह से बहुत-से लोगों ने सोशल मीडिया साइट का इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया है.

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  ज़िम्मेदारी सभी की है, सभी को बनना होगा 'फैक्ट चेकर'

  एक साल के भीतर भारत के नौ राज्यों में व्हॉट्सऐप (WhatsApp) पर बच्चा चोरी की अफवाहों के कारण 27 मासूम लोगों को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला. फेक न्यूज़ का यह सबसे वीभत्स रूप है, लेकिन इसके और भी चेहरे हैं, और हर तरफ नज़र आ रहे हैं. फेक न्यूज़ या फिर झूठी ख़बर कभी जाने-पहचाने चेहरों के ज़रिये आप तक पहुंचती है, कभी सोशल मीडिया पर छिपे हुए लोगों की फैलाई हुई होती हैं. कई बार अपने विचारों के कारण लोग फेक न्यूज़ पर भरोसा करते हैं या फिर जिनके ज़रिये उन तक वह झूठी ख़बर पहुंची है, उन पर भरोसे के कारण ख़बर पर भी भरोसा हो जाता है. लेकिन फेक न्यूज़ का हर अवतार घातक है, किसी न किसी तरह. लोगों को मार डालना एक उदाहरण है. हमने फेक न्यूज़ के कारण दंगे, तनाव भी भड़कते देखे हैं, समुदायों में वैमनस्य पनपना देख रहे हैं. लेकिन तब क्या होता है, जब कोई नेता, वह नेता, जिस पर इस बात की ज़िम्मदारी है कि वह तथ्यों को लेकर झूठ नहीं बोलेगा, लोगों को बहकाएगा नहीं, झूठ बोलता है...? पत्रकार के तौर पर हमारी ज़िम्मेदारी हर ख़बर को देख-परखकर ही उसे दर्शकों या पाठकों तक पहुंचाने की होती है, लेकिन जब फेक न्यूज़ वायरल बुखार की तरह फैल जाए, तब क्या...?

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  WhatsApp ने शुरू की ‘फेक न्यूज़’ से निपटने की कवायद, रिसर्च करने वालों को देगा 34 लाख रुपये का अवार्ड

  भले ही स्मार्टफोनों से घिरे आज के युवाओं के लिए व्हॉट्सऐप (WhatsApp) बेहद कारगर ऐप है, जो यादगार पलों को तस्वीरों, वीडियो के रूप में बांटने, जानकारी लेने-देने और यहां तक कि बात करने के लिए भी पूरी तरह उपयुक्त है, लेकिन लम्बे समय से इस ऐप के इस पहलू पर भी चर्चा ज़ोरों पर है कि इसके ज़रिये किसी भी गलत सूचना को फैलाना बेहद आसान है, जिसकी वजह से दंगे तक भड़क सकते हैं.

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  त्रिपुरा में मंत्री के बयान के बाद फेक न्यूज़ ने 48 घंटों में ली 4 लोगों की जान

  केंद्र सरकार ने इससे निबटने और सख़्त कदम उठाने की बात कही है. रोजाना भड़काऊ संदेशों से भड़कती भीड़ बेगुनाहों को पीट-पीट कर मारने पर उतारू है, लेकिन हद तब हो जाती है जब ऐसे लोग फेक न्यूज को बढ़ावा देते हैं जिन पर कानून की हिफाजत की जिम्मेदारी है.

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  'फेक न्यूज' पर अरुण शौरी का वार, कहा- ऐसा कैसे हो सकता है कि पीएम मोदी को पता न हो

  फेक न्यूज को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से जारी गाइडलाइन और उसके तुरंत बाद पीएम मोदी द्वारा फैसले को वापस लेने के आदेश से राजनीति गरमा गई है. पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने मंगलवार को एनडीए सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने जोर देकर कहा कि फेक न्यूज पर पत्रकारों को दंडित करने का फैसला मीडिया को दबाने का एक प्रयास था और आगे भी ऐसे प्रयास होते रहेंगे. बता दें कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जो आदेश जारी किया था, उसके मुताबिक, अगर कोई पत्रकार फ़ेक यानी फ़र्जी न्यूज़ लिखकर या प्रचार-प्रसार करता है, तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है. हालांकि, पीएम मोदी ने इस फैसले को पलट दिया.

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  फेक न्यूज : गाइडलाइन टल गई है, ख़तरा नहीं टला है

  अच्छा हुआ कि सरकार ने फेक न्यूज़ पर सूचना-प्रसारण मंत्रालय की नई गाइलाइन वापस ले ली. वरना ऐसी गाइडलाइन याद दिलाती हैं कि सरकारें जब प्रेस से असुविधा महसूस करती हैं.