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  संविधान पर सीधा हमला : चुनाव नियमों में बदलाव से केंद्र पर बरसे कांग्रेस प्रमुख खरगे

  कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग की अखंडता को नष्ट करना संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला है और हम उसकी रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे.

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  चुनाव नियमों में बदलाव के कारण इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के सार्वजनिक करने पर रोक से छिड़ा विवाद

  केंद्र सरकार ने सीसीटीवी कैमरे, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए चुनाव नियम में बदलाव किया है ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके. इसके चलते विपक्ष ने सरकार पर "चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता को खत्म करने" का आरोप लगाया है. 

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  'नॉर्थ ईस्ट का विकास हमारी प्राथमिकता' : पूर्वोत्तर परिषद के सम्मेलन में बोले गृह मंत्री अमित शाह

  अमित शाह ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद पूर्वोत्तर राज्यों की शांति और सद्भाव के लिए 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और क्षेत्र के राज्यों में विभिन्न उग्रवादी संगठनों के 10,574 कैडरों ने आत्मसमर्पण किया.

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  स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्रियों के साथ की वर्चुअल बैठक, 2025 तक 'टीबी मुक्त भारत' का लक्ष्य

  केंद्र सरकार ने टीबी को खत्म करने के लिए यह अभियान शुरू किया है. टीबी मुक्त भारत अभियान में 100 दिनों का सघन अभियान, जो कुछ हुआ है उसके बारे में बैठक में चर्चा की गई. इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को टीवी मुक्त भारत अभियान बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के बारे में जानकारी दी.

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  1984 सिख विरोधी दंगा : सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से दो हफ्ते में मांगी स्टेटस रिपोर्ट

  1984 सिख विरोधी दंगा मामले में तमाम आरोपियों के बरी होने और बंद किए गए लगभग 200 मामलों को फिर से खोलने की संभावना की जांच जस्टिस ढ़ींगरा कमेटी ने की थी. केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी.

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  "कोई सबूत पेश नहीं किया गया": कनाडा के गंभीर आरोपों पर सरकार ने संसद में दिया जवाब

  केंद्र ने संसद में बताया कि कनाडा ने उन "गंभीर आरोपों के समर्थन में कोई सबूत नहीं पेश किया है" जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय नागरिक कनाडा में किए गए अपराधों में शामिल थे. कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने शुक्रवार को लोकसभा में सरकार से पूछा कि क्या उसने भारतीयों से जुड़ी कथित आपराधिक गतिविधियों के बारे में अमेरिका और कनाडा में हुए घटनाक्रम पर ध्यान दिया है. इस पर विदेश मंत्रालय के राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा, "सरकार अमेरिका और कनाडा में कथित कृत्यों या इरादों में भारतीय नागरिकों की संलिप्तता के आरोपों से अवगत है."

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  बांग्लादेश में इस साल हिंदुओं पर अत्याचार के सारे रिकॉर्ड टूटे, पाकिस्तान का रहा यह हाल

  केंद्र सरकार ने बताया है कि इस साल आठ दिसंबर तक बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हिंसा की 22 सौ से अधिक घटनाएं दर्ज की गई थी. सरकार का कहना है कि इस साल अक्तूबर तक पाकिस्तान में हिंदुओं पर हिंसा की 112 घटनाएं दर्ज की गई थीं.

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  विश्व बैंक ने अमरावती में निर्माण कार्य के लिए 80 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी

  विश्व बैंक के अनुसार, भारत सरकार ने अमरावती को एक आर्थिक केंद्र और आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए 80 करोड़ डॉलर के ऋण का अनुरोध किया था.

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  राहुल गांधी की नागरिकता विवाद पर आपने क्या कार्यवाही की? इलाहाबाद HC ने सरकार से मांगी रिपोर्ट

  राहुल गांधी की नागरिकता केस: हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए आवेदन पर क्या कदम उठाए गए हैं. मामले में अगली सुनवाई के लिए केंद्र को निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया है.

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  पंजाब सरकार डल्लेवाल की स्वास्थ्य जांच कराए, इरोम शर्मिला भी चिकित्सकीय निगरानी में थीं : न्यायालय

  डल्लेवाल फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित आंदोलनकारी किसानों की अन्य मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के वास्ते 26 नवंबर से खनौरी बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं.

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  जयपुर में पीएम मोदी का रोड शो, 45 हजार करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात

  जयपुर के दादिया में पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी को देशभर में समर्थन मिल रहा है. जनता ने लगातार तीसरी बार में केंद्र में चुना है. हरियाणा में भी लगातार तीसरी बार हमारी सरकार बनी है.

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  'प्रदूषण देशव्यापी समस्या...' : अब पूरे देश में प्रदूषण कम करने पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि अब तो प्रदूषण देशव्यापी समस्या है. लिहाजा हम इस सुनवाई का दायरा बढ़ा रहे हैं. कोर्ट ने केंद्र सरकार से देश के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों के बारे में जानकारी देने को कहा है.

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  केजरीवाल ने महिला सुरक्षा को लेकर BJP को घेरा, बोले- जिम्‍मेदारी निभाने में विफल रही केंद्र सरकार

  अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की महिलाएं मेरे लिए वोट बैंक नहीं हैं, मैं उन्हें अपनी बहन और मां मानता हूं. मैंने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी.

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  स्वास्थ्य के दिल्ली मॉडल में आयुष्मान की जगह क्यों?

  क्या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दिल्ली की जरूरत है? क्या दिल्ली की जनता को केंद्र की इस योजना से दूर रखकर कोई गलती की गई है? या फिर दिल्ली की स्वास्थ्य योजना ने आयुष्मान योजना से आम लोगों को बचाया है? ये सवाल महत्वपूर्ण हैं. यह विषय केंद्र में काबिज बीजेपी और प्रदेश में काबिज आम आदमी पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का विषय भी रहा है. आम लोगों के लिए यह समझना जरूरी है कि सच क्या है और किस स्वास्थ्य मॉडल के साथ चला जाए? 

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  'वन नेशन, वन इलेक्शन' को लेकर केंद्र जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में करेगा संशोधन

  केंद्र सरकार लोकसभा में 'जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019' में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश करेगी, ताकि केंद्र शासित प्रदेश को 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पहल के साथ जोड़ा जा सके.