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  यमन में भारतीय नर्स की सजा माफी की मशक्कत... क्या रंग लाएगी मुस्लिम धर्मगुरु, सरकार और संगठन की मेहनत

  केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को बताया कि इस मामले में ‘‘प्रयास जारी हैं.’’ उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि प्रिया सुरक्षित वापस आ जाएं. पीठ ने कहा, ‘‘ सरकार हर संभव मदद कर रही है.’’याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि पहले उन्हें (नर्स को) क्षमादान मिले, उसके बाद ‘‘ब्लड मनी’’ का मुद्दा आएगा.

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  दिल्ली में ऑटोमेटेड फिटेनस स्टेशन बताएगी गाड़ी की उम्र, क्या 10-15 साल पुरानी गाड़ियों को मिलेगा फायदा?

  CM रेखा गुप्ता ने दिल्ली में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर का किया है. नए ATS में सालभर में 72000 वाहनों की फिटनेस जांच हो सकेगी.

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  पाकिस्तान में भीड़ क्यों बनती है जल्लाद! ईशनिंदा कानूनों के दुरुपयोग की जांच के लिए आयोग गठित करने का आदेश

  Pakistan blasphemy laws: पाकिस्तान में सैन्य शासक जियाउल हक ने पैगंबर और कुरान की पवित्रता की रक्षा के लिए 1980 के दशक में इन कानूनों को और कठोर बना दिया था.

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  उदयपुर फाइल्स फिल्म के निर्माता को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, फिलहाल फिल्म रिलीज करने पर लगाई रोक

  सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में दखल देने ने इनकार करते हुए फिल्म के निर्माताओं से केंद्र के फैसले का इंतजार करने को कहा.

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  सीएम चंद्रबाबू नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, राज्य की परियोजनाओं के लिए मांगा सहयोग

  मुख्यमंत्री ने अमित शाह के साथ आंध्र प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की. उन्होंने गृह मंत्री को राज्य की कई परियोजनाओं और विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता के बारे में जानकारी दी.

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  भारत में हाइपरटेंशन के खिलाफ बड़ा कदम , IHCI का दूसरा चरण 100 जिलों में लागू, 5 साल में मिले 20 लाख मरीज

  भारत हर चौथा वयस्क हाई बीपी (हाइपरटेंशन) से जूझ रहा है, लेकिन सिर्फ 10% लोगों का बीपी कंट्रोल में है. ऐसे में लोगों को हाई बीपी से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी पहल की है.

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  स्कूलों, कैंटीन, सार्वजनिक जगहों पर लगेंगे बोर्ड-रोजमर्रा के खाने में कितना तेल-चीनी

  केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कैंटीन, रेस्टोरेंट्स में ट्रांस फैट्स और चीनी के खिलाफ जागरूकता फैलाने वाले बोर्ड्स लगवाने के निर्देश जारी किए हैं. इस योजना की शुरुआत फिलहाल नागपुर के सरकारी संस्थानों में की जा रही है.

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  यमन में केरल की नर्स निमिषा की फांसी टलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म? जानिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को क्या बताया

  Indian nurse Nimisha Priya on death row in Yemen: यमन में हत्या के मामले में दोषी ठहराई गई भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी दी जानी है. उसके बचने की उम्मीद धुंधली होती जा रही है.

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  बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी के परपोते तुषार के साथ बदसलूकी, कार्यक्रम से बाहर निकाला

  चंपारण की पावन भूमि पर बिहार चुनाव से पहले एक कार्यक्रम को संबोधित करने आए महात्मा गांधी के परपोत तुषार गांधी को अपमानित करते हुए कार्यक्रम से निकाल दिया गया.

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  सब साथ होंगे तो BJP सरकार को झुकना पड़ेगा... 'अनंगपुर बचाओ’ महापंचायत में बोले सौरभ भारद्वाज

  सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अनंगपुर गांव को बचाने के लिए हम सभी को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इसके लिए हम सभी को तैयार होना पड़ेगा. उन्‍होंने कहा कि अगर हम सभी एकजुट रहेंगे तो जीतेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा. 

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  केंद्र ने कोयला बिजली प्‍लांट्स के एक दशक पुराने आदेश को पलटा, सल्फर उत्सर्जन नियमों में दी ढील 

  भारत ने कोयले से बिजली बनाने वाले प्‍लांट्स के लिए सल्फर उत्सर्जन नियमों को आसान बनाते हुए नियमों को बदला है. 11 जुलाई को इससे जुड़ा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है. 

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  NDA के साथ होकर भी NDA पर ये कैसा 'वार'! बढ़ते आपराधिक मामलों पर नीतीश सरकार को घेर रहे चिराग, समझें क्या हैं सियासी मायनें

  राजनीतिक जानकार इसे चिराग पासवान की दबाव की राजनीति के रूप में देख रहे हैं. लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में एनडीए की सहयोगी दल है, जिसके 5 सांसद हैं और खुद चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं.

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  वैश्विक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत.. खपत, सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में दिखा सुधार: रिपोर्ट

  India economy 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट ये साफ बताती है कि भले ही दुनिया भर में आर्थिक माहौल चुनौतीपूर्ण हो, भारत की अर्थव्यवस्था अपनी रफ्तार पर बनी हुई है, और यह आगे भी मजबूती से आगे बढ़ने के लिए तैयार है.

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  दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के निर्णय तक उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई

  दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के निर्णय तक उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है.

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  बाढ़ प्रभावित छह राज्‍यों के लिए केंद्र ने 1000 करोड़ से ज्‍यादा की राशि को दी मंजूरी

  केन्द्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित छह राज्यों में से असम को 375.60 करोड़, मणिपुर को 29.20 करोड़, मेघालय को 30.40 करोड़ रुपए, मिजोरम को 22.80 करोड़, केरल को 153.20 करोड़ और उत्तराखंड को 455.60 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है.