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वक्फ कानून पर आज 'सुप्रीम' सुनवाई, जानें सरकार ने हलफनामे में क्या कहा
उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ सोमवार को पांच याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. याचिकाओं के इस समूह में एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दायर एक याचिका भी शामिल है.
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कानून सतर्क लोगों की मदद करता है, न कि उनकी जो अधिकारों को लेकर लापरवाही बरतते हैं : SC
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि कानून सतर्क लोगों की मदद करता है, न कि उनकी जो अपने अधिकारियों के प्रति लापरवाही बरतते हैं. न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर माधवन की पीठ ने बेंगलुरु में संपत्ति विवाद से जुड़े एक मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की.
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अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है सुप्रीम कोर्ट... BJP सांसद निशिकांत दुबे का न्यायपालिका पर हमला
संविधान के अनुच्छेद 368 का हवाला देते हुए दुबे ने कहा कि कानून बनाना संसद का काम है और उच्चतम न्यायालय का काम कानूनों की व्याख्या करना है. उन्होंने कहा कि अदालत सरकार को आदेश दे सकती है, लेकिन संसद को नहीं.
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पश्चिम बंगाल: नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन, ‘OMR शीट’ जारी करने की मांग पर अड़े
उच्चतम न्यायालय ने तीन अप्रैल को कलकत्ता उच्च न्यायालय के वर्ष 2024 के उस फैसले को बरकरार रखा था जिसमें 2016 में एसएससी द्वारा की गई भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्त किए गए 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती को रद्द कर दिया गया था.
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'तहव्वुर राणा को बिरयानी ना खिलाने लगना' : 26/11 हमले में लोगों की मदद करने वाला चायवाला
अमेरिका में प्रत्यर्पण से बचने का आखिरी प्रयास विफल होने के बाद तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है.अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने उसका आवेदन खारिज कर दिया था.
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कुछ ही घंटों में भारत पहुंचेगा तहव्वुर राणा, जानिए किस जेल में रहेगा मुंबई हमले का मास्टरमाइंड
Tahawwur Rana: प्रत्यर्पण से बचने के राणा के आखिरी प्रयास के विफल होने के बाद उसे भारत लाया जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने उसके आवेदन को खारिज कर दिया था.
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जस्टिस वर्मा के खिलाफ दर्ज हो FIR, सुप्रीम कोर्ट ने PIL को क्यों कर दिया खारिज?
उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से शुक्रवार को कहा कि नकदी बरामदगी मामले में घिरे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को कार्यभार संभालने के बाद फिलहाल कोई न्यायिक कार्य न सौंपा जाए.
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पेड़ों की कटाई पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी सरकार के लिए 'आंखें खोलने वाली' : पर्यावरणविद
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को लोकसभा को बताया था कि भारत ने 2014-15 से लेकर अलगे 10 वर्षों तक अवधि में विकास गतिविधियों के लिए 1,734 वर्ग किलोमीटर वन भूमि का इस्तेमाल किया है, जो दिल्ली के कुल भौगोलिक क्षेत्र से काफी अधिक है.
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पहली बार किसी CJI ने सभी सामग्री सार्वजनिक की : उपराष्ट्रपति धनखड़ ने यशवंत वर्मा मामले CJI के कदम की सराहना की
उपराष्ट्रपति धनखड़ राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को रद्द करने के उच्चतम न्यायालय के अक्टूबर 2015 के फैसले के मुखर आलोचक रहे हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के सुझाव के अनुसार, वे जल्द ही इस मुद्दे पर राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाएंगे और एनजेएसी अधिनियम के मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे.
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तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण पर रोक संबंधी नई याचिका पर सुनवाई करेगा अमेरिकी उच्चतम न्यायालय
न्यूयॉर्क के प्रख्यात भारतीय-अमेरिकी वकील रवि बत्रा ने ‘पीटीआई’ को बताया कि राणा ने प्रत्यर्पण को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन दिया था. इस आवेदन को न्यायमूर्ति कागन ने छह मार्च को खारिज कर दिया था. उन्होंने कहा कि यह आवेदन अब ‘चीफ जस्टिस’ रॉबर्ट्स के समक्ष है, ‘‘जिन्होंने इसे न्यायालय के साथ साझा किया है ताकि पूरे न्यायालय के दृष्टिकोण का उपयोग किया जा सके.’’
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ब्रॉडकास्टिंग बिल के लिए समय सीमा की सिफारिश, निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली समिति ने दिए सुझाव
यह सुझाव ऐसे समय में आया है जब उच्चतम न्यायालय ने कॉमेडी शो ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ पर विवादित टिप्पणियों के लिए यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से ओटीटी विनियमन के बारे में कुछ करने के लिए कहा है.
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सदन को उदारता दिखानी चाहिए...SC ने बिहार विधान परिषद से RJD नेता सुनील कुमार सिंह का निष्कासन किया रद्द
राजद नेता सुनील सिंह ने न्यायालय के आदेश को ‘‘लोकतंत्र की जीत’’ बताया. विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि आदेश की प्रति मिलने के बाद वह उचित कार्रवाई करेंगे.
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न्यायालय ने यूट्यूबर आशीष चंचलानी की याचिका पर महाराष्ट्र, असम से जवाब मांगा
उच्चतम न्यायालय ने 18 फरवरी को इलाहाबादिया को उनकी टिप्पणियों के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था. न्यायालय ने उनकी टिप्पणियों को ‘अश्लील’ करार देते हुए कहा था कि उनकी ‘सोच गंदी’ है, जो समाज को शर्मसार करती है.
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हाईकोर्ट में लंबित आपराधिक मामलों में अब आएगी तेजी
Big Decision Of Supreme Court: हाईकोर्ट अब लंबित आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए एड-हॉक जजों की नियुक्ति कर सकते हैं. जानिए इससे क्या फायदा होगा...
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कैसे रची गई थी मुंबई हमले की साजिश, आतंकी तहव्वुर राणा की क्या थी भूमिका, जानें सबकुछ
मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक तहव्वुर राणा ने 13 नवंबर को अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की थी. डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद 21 जनवरी को उच्चतम न्यायालय ने उसकी अपील खारिज कर दी.
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