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अनोखी मिसाल! नए CJI के लिए राष्ट्रपति भवन में मर्सिडीज छोड़ गए जस्टिस गवई
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सोमवार को भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को शपथ दिलाई. खास बात यह है कि उन्होंने हिंदी में शपथ ली है.
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कॉरपोरेट कानून से लेकर डिपॉजिटरी अधिनियम तक... संसद के शीतकालीन सत्र में किन-किन विधेयकों को किया गया सूचीबद्ध, जान लें
विधि मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि कानून की धारा 34 में प्रस्तावित संशोधन और कंपनी निदेशकों पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के कारण सरकार को इस मुद्दे को एक समिति के पास भेजना पड़ा है.
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विधेयकों पर राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए समयसीमा तय नहीं की जा सकती: SC
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य विधानसभाओं में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की जा सकती और न्यायपालिका भी उन्हें मान्य स्वीकृति नहीं दे सकती.
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सीजेआई पर जूता फेंकने वाले वकील के खिलाफ क्यों नहीं होगी अवमानना की कार्रवाई, जानिए
सुप्रीम कोर्ट ने वकील राकेश किशोर पर अवमानना मामला चलाने से इनकार किया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि वह ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दिशानिर्देश बनाने पर विचार करेगी.
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अयोध्या में मस्जिद की राह में नया रोड़ा, धन्नीपुर में 5 एकड़ जमीन पर फंसा NOC का पेंच, RTI से खुलासा
सुप्रीम कोर्ट ने नौ नवंबर 2019 को अयोध्या के अरसे पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल की 2.77 एकड़ जमीन मंदिर बनाने के लिए हिंदू पक्ष को देने का आदेश दिया था. साथ ही मुसलमानों को अयोध्या में ही किसी प्रमुख स्थान पर मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन देने का हुक्म जारी किया था.
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'पड़ोसी से बहस आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं, आपसी झगड़े समाज में आम बात', सुप्रीम कोर्ट ने कहा
उच्चतम न्यायालय कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उच्च न्यायालय ने आरोपी महिला को आईपीसी की धारा 306 के तहत दोषी ठहराया था.
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देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन? कुछ ही घंटों में फैसला, जानें NDA और INDIA गठबंधन का 'गेम प्लान'
इस बार दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं. राजग उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन 2023 में झारखंड के राज्यपाल बने फिर उन्हें जुलाई 2024 में महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया. वहीं विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं और गोवा के लोकायुक्त रहे हैं.
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Exclusive: मुलायम के परिवार से हैं.. डीपी यादव ने बहू हर्षिका के बारे में क्या बताया, जानिए
डीपी यादव ने कहा कि राजनीति संभावनाओं का एक खेल है. तरह-तरह के षडयंत्र राजनीति में होते रहते हैं. मैं भी एक षडयंत्र का शिकार था, लेकिन उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया.
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AIFF पर प्रतिबंध का खतरा, इस वजह से तीन साल के अंदर दूसरी बार लग सकता है झटका
AIFF Could be Banned Second Time: अगस्त 2022 में फीफा ने भारत को ‘तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप’ के आरोप में निलंबित कर दिया था
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उपराष्ट्रपति चुनाव में राधाकृष्णन vs सुदर्शन, विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को बनाया प्रत्याशी
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए ‘इंडिया’ गठबंधन के उम्मीदवार होंगे.
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जस्टिस वर्मा कैश कांड की जांच कमेटी में कौन-कौन, स्पीकर ने किया नामों का ऐलान
जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच करने वाली समिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनींद्र मोहन श्रीवास्तव और विधिवेत्ता बी वी आचार्य शामिल होंगे.
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"भारतीय फुटबॉल की स्थिति चिंताजनक, हर कोई डरा हुआ..." आईएसएल के स्थगित होने पर बोले सुनील छेत्री
Sunil Chhetri said on the postponement of ISL: सुनील छेत्री ने कहा है कि भारतीय फुटबॉल में अनिश्चितता की मौजूदा स्थिति काफी चिंताजनक है और आईएसएल के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने पर सब डरे हुए हैं.
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ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया मंचों को दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री रोकने का निर्देश
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक लिखित संदेश में सभी ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया मंचों को राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया.
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वक्फ कानून पर आज 'सुप्रीम' सुनवाई, जानें सरकार ने हलफनामे में क्या कहा
उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ सोमवार को पांच याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. याचिकाओं के इस समूह में एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दायर एक याचिका भी शामिल है.
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कानून सतर्क लोगों की मदद करता है, न कि उनकी जो अधिकारों को लेकर लापरवाही बरतते हैं : SC
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि कानून सतर्क लोगों की मदद करता है, न कि उनकी जो अपने अधिकारियों के प्रति लापरवाही बरतते हैं. न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर माधवन की पीठ ने बेंगलुरु में संपत्ति विवाद से जुड़े एक मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की.
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