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अमेरिकी सरकार ने उच्चतम न्यायालय से तहव्वुर राणा की याचिका खारिज करने का अनुरोध किया
अमेरिकी सरकार ने उच्चतम न्यायालय से मुंबई आतंकवादी हमला मामले में दोषी तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ दायर एक याचिका खारिज करने का अनुरोध किया है. भारत राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है क्योंकि वह मुंबई आतंकवादी हमले के मामले में वांछित है.
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न्यायाधीशों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि न्यायाधीशों को एक संन्यासी की तरह जीवन जीना चाहिए और घोड़े की तरह काम करना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए और निर्णयों के बारे में कोई राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए. जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह मौखिक टिप्पणी की. सुप्रीम कोर्ट की यह पीठ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दो महिला न्यायिक अधिकारियों की बर्खास्तगी से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी.
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सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं: केंद्र सरकार
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 साल की उम्र में जबकि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 62 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं. जिला न्यायाधीश 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं.
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हमने दोनों संन्यासिनों से बात की है... जानें आज सुप्रीम कोर्ट में कैसे मिली जग्गी वासुदेव को बड़ी राहत
ईशा फाउंडेशन मामला: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिकायतकर्ता की दोनों बेटियों से बात की है.
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AIIMS दिल्ली के डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट की अपील पर 11 दिन बाद खत्म की हड़ताल
एम्स के डॉक्टरों ने उच्चतम न्यायालय के आश्वासन के बाद 11 दिनों से जारी हड़ताल समाप्त की. गौरतलब है कि कोलकाता में महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या की घटना के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन का गुरुवार को 11 दिन पूरे हो गए,
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क्या जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और सुनवाई अदालत ने 20 जून को उन्हें धनशोधन के मामले में जमानत दे दी थी. हालांकि, सुनवाई अदालत के फैसले पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी. केजरीवाल को उच्चतम न्यायालय ने 12 जुलाई को धनशोधन के मामले में अंतरिम जमानत दी थी.
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भारतीय महिला की मौत की सजा का मामला यमन के राष्ट्रपति के पास, हरसंभव सहायता कर रहे : केंद्र सरकार
विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सना में यमन के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय नर्स निमिषाप्रिया को यमन के एक नागरिक की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई है.
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NEET-UG के फाइनल रिजल्ट घोषित, टॉप करने वालों की संख्या 61 से घटकर 17 हुई
उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद भौतिकी के एक प्रश्न के अंकों को ध्यान में रखते हुए परिणाम घोषित किए गए. एनटीए ने कहा था कि इस प्रश्न के दो सही उत्तर हैं. एनटीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पुनः संशोधित प्राप्तांक को अब घोषित कर दिया गया है.
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ISRO जासूसी मामला : CBI ने पुलिस के 5 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया
उच्चतम न्यायालय ने 15 अप्रैल, 2021 को आदेश दिया था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिक नारायणन से जुड़े 1994 के जासूसी मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को दी जाए.
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कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में एक प्रतिशत आरक्षण देने का दिया निर्देश
न्यायमूर्ति मंथा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 2014 के एक मामले में कहा था कि लैंगिक मामले में पुरुष और महिला के अलावा 'हिजड़ा' और ‘किन्नर’ को संविधान के भाग तीन के तहत उनके अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से 'तृतीय लिंग' के रूप में माना जाना चाहिए.
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राजघाट से पार्टी ऑफिस तक... CM केजरीवाल ने बताया तिहाड़ में सरेंडर से पहले कहां-कहां जाएंगे
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा 10 मई को दी गई अंतरिम जमानत एक जून यानी आज खत्म हो रही है.
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डॉक्टर ही निकला मास्टरमाइंड, इस तरह से की थी पोर्शे 'शाहजादे' के ब्लड सैंपल बदलने की प्लानिंग
दुर्घटना में मारे गए मध्य प्रदेश के 24 वर्षीय प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा के माता-पिता ने मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच कराने की मांग की है.
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कुछ लोगों का काम ही संदेह पैदा करना है : सीईसी कुमार ने मतदान प्रतिशत पर कहा
सीईसी ने कहा कि विषय उच्चतम न्यायालय में था और इसने अपना निर्णय सुना दिया जो हर किसी के सामने है.
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"अगर किसी को कुछ बोला..": आरोपी पोते को बचाने के लिए दादा ने ड्राइवर पर बनाया था दबाव - पुलिस
इस दुर्घटना में मारे गए दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के माता-पिता ने मांग की कि उच्चतम न्यायालय को मामले की जांच और सुनवाई की निगरानी करनी चाहिए. दोनों परिवारों ने यह भी मांग की है कि मामले की सुनवाई मध्यप्रदेश में होनी चाहिए न कि महाराष्ट्र में क्योंकि मरने वाले मध्यप्रदेश से थे.
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SC ने अनुच्छेद 370 से संबंधित अपने आदेश की समीक्षा के लिए दायर याचिकाएं खारिज कीं
प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने समीक्षा याचिकाओं पर विचार किया और उन्हें खुली अदालत में सूचीबद्ध करने के अनुरोध को खारिज कर दिया.
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अमेरिकी सरकार ने उच्चतम न्यायालय से तहव्वुर राणा की याचिका खारिज करने का अनुरोध किया
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न्यायाधीशों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि न्यायाधीशों को एक संन्यासी की तरह जीवन जीना चाहिए और घोड़े की तरह काम करना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए और निर्णयों के बारे में कोई राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए. जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह मौखिक टिप्पणी की. सुप्रीम कोर्ट की यह पीठ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दो महिला न्यायिक अधिकारियों की बर्खास्तगी से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी.
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AIIMS दिल्ली के डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट की अपील पर 11 दिन बाद खत्म की हड़ताल
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क्या जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और सुनवाई अदालत ने 20 जून को उन्हें धनशोधन के मामले में जमानत दे दी थी. हालांकि, सुनवाई अदालत के फैसले पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी. केजरीवाल को उच्चतम न्यायालय ने 12 जुलाई को धनशोधन के मामले में अंतरिम जमानत दी थी.
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ISRO जासूसी मामला : CBI ने पुलिस के 5 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया
उच्चतम न्यायालय ने 15 अप्रैल, 2021 को आदेश दिया था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिक नारायणन से जुड़े 1994 के जासूसी मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को दी जाए.
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कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में एक प्रतिशत आरक्षण देने का दिया निर्देश
न्यायमूर्ति मंथा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 2014 के एक मामले में कहा था कि लैंगिक मामले में पुरुष और महिला के अलावा 'हिजड़ा' और ‘किन्नर’ को संविधान के भाग तीन के तहत उनके अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से 'तृतीय लिंग' के रूप में माना जाना चाहिए.
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सीईसी ने कहा कि विषय उच्चतम न्यायालय में था और इसने अपना निर्णय सुना दिया जो हर किसी के सामने है.
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प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने समीक्षा याचिकाओं पर विचार किया और उन्हें खुली अदालत में सूचीबद्ध करने के अनुरोध को खारिज कर दिया.
