राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य बजट में घोषित नए जिलों के गठन पर चर्चा हुई

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई और राजस्थान बजट 2023-24 में घोषित नए जिलों के गठन पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में हुई मंत्रीमंडल की बैठक में विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का पाठन, कार्मिकों के हित में प्रथम वेतन वृद्धि छह माह में करने, राज्य के युवाओं को राजकीय सेवा में ज्यादा अवसर देने के संबध में निर्णय लिए गए. साथ ही, संस्कृत विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा और राजस्थान आईएलडी स्किल्स यूनिवर्सिटी का नाम ‘दी विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी‘ करने सहित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

मंत्रिमंडल की बैठक में नए जिलों के गठन के लिए बनाई गई राम लुभाया समिति की रिपोर्ट पर चर्चा पूरी की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नए जिलों से राज्य के विकास को एक नयी गति मिलेगी तथा आमजन की सुगमता बढ़ेगी. बैठक में नए जिलों की मांगों पर विचार करने के लिए गठित राम लुभाया समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ-साथ नए जिलों की घोषणा के बाद विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त ज्ञापनों पर भी चर्चा हुई. बैठक में नए जिलों की प्रशासनिक सीमाओं और लोगों के सुझावों पर चर्चा हुई. गहलोत ने इस साल राज्य बजट में 19 नये जिले बनाने की घोषणा की थी. हालांकि, कुछ क्षेत्रों में लोग नाखुश हैं. कुछ इलाकों में नए जिलों के गठन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है, जबकि कुछ अन्य इलाकों में लोगों ने अपने इलाके को नया जिला नहीं बनाए जाने पर नाराजगी जताई है.

एक सरकारी बयान के अनुसार, ‘‘विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त ज्ञापनों और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल द्वारा आकलन करने के बाद सीमांकन के संबंध में चर्चा की गई.'' मंत्रिमंडल ने सभी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्यों का पाठ शुरू करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया. बयान के अनुसार, ‘‘इससे संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद में युवा पीढ़ी का विश्वास और गौरव और मजबूत होगा.'' स्कूलों में हर शनिवार (नो बैग डे) पर पाठ किया जाएगा. नव प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों में संविधान की प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य भी प्रकाशित किये जायेंगे.

मंत्रिमंडल ने राजस्थान लोक सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी. इसके साथ ही वर्तमान में एक वेतन वृद्धि तिथि के बजाय अब दो वेतन वृद्धि तिथियां (एक जनवरी और एक जुलाई) तय की गई है. इससे कार्मिकों को छह माह में पहली वेतन वृद्धि मिलेगी. मंत्रिमंडल ने राजस्थान आईएलडी स्किल्स यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर ‘द विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी' करने के लिए ‘द राजस्थान आईएलडी स्किल्स यूनिवर्सिटी, जयपुर (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक 2023' के मसौदे को भी मंजूरी दे दी.

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