मेक इन इंडिया के तहत मुंबई में कार्यक्रम होने जा रहा है
मुंबई:
क्या मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर मेक इन इंडिया प्रोग्राम का आयोजन होगा। क्या बीच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेज बन पाएगा जहां मोदी के अलावा पांच देशों के प्रधानमंत्री आएंगे।
ये अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। दरअसल महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और दलील दी है कि सरकार 13 से 18 फरवरी को मेक इन इंडिया सप्ताह मना रही है। 14 फरवरी को गिरगांव चौपाटी बीच पर महाराष्ट्र नाइ इवेंट मनाना चाहता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सरकार को इजाजत देने से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से सॉलीसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा कि इस समारोह में पीएम मोदी और 5 देशों के प्रधानमंत्री आएंगे। 56 देशों का प्रतिनिधिमंडल भी आमंत्रित किया गया है।
सरकार ने कहा कि पहले भी दूसरे मौकों पर यहां समारोह की इजाजत दी है गणेश विसर्जन भी होता रहा है। हाईकोर्ट की हाइपावर कमेटी ने इस बीच पर किसी आयोजन के लिए इनकार किया था, लेकिन साथ ही रामलीला, कृष्ण लीला, क्रिसमस, गणेश विसर्जन आयोजन की इजाजत दी इसलिए इस आयोजन को भी, इजाजत दी जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि पर्यावरण का मामला है तो कोर्ट कैसे दखल दे सकता है लेकिन सॉलीसिटर जनरल ने कहा कि यहां आयोजन होते आए।
ये अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। दरअसल महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और दलील दी है कि सरकार 13 से 18 फरवरी को मेक इन इंडिया सप्ताह मना रही है। 14 फरवरी को गिरगांव चौपाटी बीच पर महाराष्ट्र नाइ इवेंट मनाना चाहता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सरकार को इजाजत देने से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से सॉलीसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा कि इस समारोह में पीएम मोदी और 5 देशों के प्रधानमंत्री आएंगे। 56 देशों का प्रतिनिधिमंडल भी आमंत्रित किया गया है।
सरकार ने कहा कि पहले भी दूसरे मौकों पर यहां समारोह की इजाजत दी है गणेश विसर्जन भी होता रहा है। हाईकोर्ट की हाइपावर कमेटी ने इस बीच पर किसी आयोजन के लिए इनकार किया था, लेकिन साथ ही रामलीला, कृष्ण लीला, क्रिसमस, गणेश विसर्जन आयोजन की इजाजत दी इसलिए इस आयोजन को भी, इजाजत दी जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि पर्यावरण का मामला है तो कोर्ट कैसे दखल दे सकता है लेकिन सॉलीसिटर जनरल ने कहा कि यहां आयोजन होते आए।
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