महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को 2019-20 का बजट पेश किया. बजट के अनुसार महाराष्ट्र सरकार का राजस्व घाटा 20 हज़ार 292 करोड़ का है. चुनावी साल के कारण बजट में बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है और सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश भी की गई है. बजट के मुताबिक महाराष्ट्र पर कुल कर्ज़ 4 लाख 71 हज़ार 642 करोड़ का है. पिछले साल यह कर्ज़ 4 लाख 14 हज़ार 411 करोड़ का था. इस साल राज्य का राजस्व घाटा 20 हज़ार 292 करोड़ 94 लाख रुपये का है.
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आरक्षण की मांग कर रहे धनगर समाज के विकास के लिए सरकार ने 1 हज़ार करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है. 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सिंचाई और खेती की कई योजनाओं को शुरू करने का वादा किया है. इसी तरह युवकों के लिए रोज़गार की नई योजनाओं का एलान भी होगा. दूसरी तरफ, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को रोज़गार देने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
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हालांकि विपक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सरकार ने बड़े बड़े वादे किए हैं. आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस साल चुनाव होने वाले हैं और राज्य में सूखे से किसान बेहाल है. हालांकि लोकसभा चुनाव में इसका कोई असर नहीं दिखा. अब सरकार उम्मीद कर रही है कि विधानसभा चुनाव में भी जनता एक बार फिर से उसे ही चुनेगी.
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