
- महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एसटी कर्मचारियों को दिवाली उपहार के रूप में छह हजार देने की घोषणा की
- सरकार ने वेतन वृद्धि के अंतर का भुगतान 2020 से 2024 तक हर महीने वेतन के साथ देने का निर्णय लिया है
- पात्र कर्मचारियों को दिवाली अग्रिम के रूप में बारह हजार पांच सौ रुपये देने की सुविधा जारी रहेगी
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन महामंडल (एसटी) के लगभग 85,000 कर्मचारियों और अधिकारियों को दिवाली उपहार के रूप में 6,000 रुपये देने की घोषणा की है. इसके साथ ही निगम को वेतन के साथ वेतन अंतर की राशि देने और पात्र कर्मचारियों को दिवाली अग्रिम के रूप में 12,500 रुपये देने का निर्णय भी लिया गया है. त्योहारी सीजन में ये खबर एसटी कर्मचारियों के लिए किसी दीवाली तोहफे से कम नहीं है.
एसटी कर्मचारियों को दीवाली गिफ्ट
सभी एसटी कर्मचारी संगठनों और कार्य समिति की बैठक सह्याद्री अतिथि गृह में आयोजित की गई. इस बैठक में परिवहन मंत्री और एसटी महामंडल के अध्यक्ष प्रताप सरनाईक, उपमुख्यमंत्री के प्रधान सचिव नवीन सोना, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमप्रकाश गुप्ता, परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, एसटी महामंडल के प्रबंध निदेशक डॉ. माधव कुसेकर, संयुक्त सचिव राजेंद्र होलकर सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
उपमुख्यमंत्री शिंदे ने क्या कुछ कहा
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि भारी बारिश के कारण राज्य में कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, लेकिन सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है. उन्होंने कहा कि एसटी कर्मचारियों की दिवाली भी मीठी हो, इसके लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है. साथ ही एसटी को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना भी आवश्यक है. एसटी महामंडल की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि इसके लिए एसटी महामंडल के स्थलों का विकास सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर किया जाएगा.
सरकार पर पड़ेगा कितना भार
सरकार ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को दिवाली उपहार के रूप में 6 हजार रुपये देने के लिए लगभग 51 करोड़ रुपये का अनुदान देने पर सहमति व्यक्त की है. साथ ही, 2020 से 2024 के बीच वेतन वृद्धि का अंतर कर्मचारियों को हर महीने उनके वेतन के साथ दिया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने 65 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इसके अलावा, जो पात्र कर्मचारी त्यौहार अग्रिम लेने के इच्छुक हैं, उन्हें पहले की तरह 12,500 रुपये दिए जाएंगे. इसके लिए एसटी निगम ने सरकार से 54 करोड़ रुपये की मांग की है.
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