Women Helpline MP: महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों को मजबूत बनाने की दिशा में मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. आयोग ने महिलाओं की शिकायतों और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन की शुरुआत की है. इस हेल्पलाइन के जरिए प्रदेश की महिलाएं सीधे आयोग से संपर्क कर अपनी शिकायत, समस्या या सुझाव दर्ज करा सकेंगी. भोपाल स्थित राज्य महिला आयोग कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव, सदस्य साधना स्थापक और सचिव सुरेश तोमर ने हेल्पलाइन का शुभारंभ किया. आयोग का कहना है कि यह सेवा महिलाओं को न्याय, सहायता और मार्गदर्शन तक आसान पहुंच उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित होगी.
आयोग और महिलाओं के बीच बनेगा सीधा संवाद
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव ने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल योजनाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि महिलाओं को न्याय और सहायता तक सरल पहुंच उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी है. उनके अनुसार यह हेल्पलाइन महिलाओं और आयोग के बीच सीधा संवाद स्थापित करेगी.
दूरदराज की महिलाओं को मिलेगा लाभ
रेखा यादव ने कहा कि यह व्यवस्था विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए उपयोगी होगी जो किसी कारणवश सीधे आयोग तक नहीं पहुंच पाती हैं. अब महिलाएं फोन के जरिए अपनी समस्याएं और शिकायतें दर्ज करा सकेंगी.
शिकायतों पर होगी त्वरित कार्रवाई
आयोग की सदस्य साधना स्थापक ने कहा कि हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत पर गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और न्यायपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना है.
मार्गदर्शन और परामर्श की भी सुविधा
राज्य महिला आयोग के सचिव सुरेश तोमर ने बताया कि हेल्पलाइन केवल शिकायत दर्ज करने तक सीमित नहीं रहेगी. इसके जरिए महिलाओं को मार्गदर्शन, परामर्श और मामलों की फॉलोअप सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी.
शिकायत प्रक्रिया होगी ज्यादा पारदर्शी
आयोग का कहना है कि नई हेल्पलाइन शुरू होने से शिकायत निवारण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी. इससे महिलाओं की समस्याओं का त्वरित संज्ञान लेकर समय पर समाधान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.
महिलाओं से हेल्पलाइन उपयोग की अपील
राज्य महिला आयोग ने प्रदेश की महिलाओं से अपील की है कि किसी भी प्रकार की समस्या या सहायता की आवश्यकता होने पर वे बिना झिझक हेल्पलाइन नंबर 1800-233-6112 पर संपर्क करें. आयोग का मानना है कि यह पहल महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने और उन्हें न्याय तक आसान पहुंच दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी.
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