बिहार के 11 शहरों में ग्रीनफील्ड सैटेलाइड टाउनशिप के लिए चिह्नित किए गए गांवों में जमीन खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटा दी गई है. बुधवार को बिहार सीएम सम्राट चौधरी कैबिनेट बैठक से 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. जिसमें एक प्रस्ताव ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप वाले इलाकों में जमीन खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटाने से जुड़ा भी है. मालूम हो कि अप्रैल में बिहार सरकार ने राज्य के 11 शहरों- पटना, गया, मुंगेर, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर और छपरा में सैटेलाइट टाउनशिप डेवलप करने की घोषणा की थी. कैबिनेट की मंजूरी के बाद इन 11 शहरों के कई राजस्व गांवों में जमीन खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी गई थी. अब यह रोक हट गई है.
माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 11 एजेंडों पर लगी मुहर। बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को विस्तृत जानकारी देते मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के सचिव मोहम्मद सोहैल।@samrat4bjp@BiharCabinet#BiharCabinetSecretariatDept pic.twitter.com/Qenb5Ee1Ym
— IPRD Bihar (@IPRDBihar) August 12, 2026
सम्राट कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडों पर लगी मुहर
- गयाजी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ में बायोगैस प्लांट के लिए ऑयल कंपनियों को जमीन.
- सात निश्चय योजना के लिए 430.0833 करोड़ की स्वीकृति.
- युवाओं को AI, ड्रोन, सोलर, नेटवर्किंग, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी.
- 430 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 6 हजार से अधिक रोजगार, प्रत्येक साल ढाई लाख युवाओ को प्रशिक्षण मिलेगा.
- बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अगले 5 साल के लिए बढ़ाई गई.
- बिहार के स्टूडेंट को 950 करोड़ रुपए लोन दिया जाएगा.
- ग्रीनफील्ड सैटलाइट टाउनशिप क्षेत्र में जमीन की खरीद बिक्री पर लगी रोक हटी.
- बीएड कॉलेज को डिग्री कॉलेज के रूप में मान्यता मिली.
- NCTE से मान्यता प्राप्त बीएड कॉलेज में अब अन्य विषयों की पढ़ाई भी हो सकेगी.
- IAS संजय कुमार को रिटायरमेंट के बाद एक साल का कार्य विस्तार.
बुधवार को पास किए गए कैबिनेट के प्रस्तावों में बिहार के चार शहर गयाजी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ में कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट (CBG) के लिए ऑयल गैस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 10 एकड़ भूमि 25 वर्षों के लिए निःशुल्क दिया गया है.
सात निश्चय-2 के निश्चय '1' दोगुना रोजगार-दोगुना आय के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 में युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा कतिपय संशोधन के साथ कुशल युवा कार्यक्रम को अगले 5 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31) तक विस्तारित करने तथा उक्त योजना के कार्यान्वयन पर वर्तमान वित्तीय वर्ष- 2026-27 में कुल अनुमानित राशि रुपए 430.0833 करोड़ की स्वीकृति.
राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के नामांकन प्रक्रिया में संशोधन करने एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल स्वीकृत सीटों के 50 प्रतिशत सीटों पर नामांकन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना के माध्यम से करने की स्वीकृति.
IAS संजय कुमार विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं अपर महानिदेशक, बिपार्ड को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.07.2026 के बाद अगले 1 साल के लिए (दिनांक-01.08.2026 से 31.07.2027 तक) के लिए संविदा के आधार पर नियोजन किया गया है.
संचार मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा स्थापित भारतनेट (पूर्व में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN)) के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये राईट ऑफ वे (RoW) से संबंधित त्रिपक्षीय समझौता एकरारनामा के एडेंडम हस्ताक्षरित किये जाने के संबंध में.
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं० लि०, पटना के अधीन ग्रिड उपकेन्द्र कार्यालय एवं पूर्व निर्धारित यार्डस्टीक के अनुसार विद्युत कार्यपालक अभियंता, सहायक कार्यपालक अभियंता, कनीय विद्युत अभियंता, सहित अन्य वर्गों में कुल 221 पदों का सृजन किया गया है.
प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आवासीय उपभोक्ताओं को केन्द्र के अतिरिक्त राज्य वित्तीय सहायता 10,000/-(दस हजार) रुपये प्रति किलोवाट अधिकतम 20,000/-(बीस हजार) रुपये प्रति उपभोक्ता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी०बी०टी०) के माध्यम से 01 वर्ष के लिए कुल एक हजार करोड़ रुपये व्यय की स्वीकृति दी गई है.
ग्रीनफील्डस सैटेलाईट टाउनशिप क्षेत्रों में भूमि के क्रय-विक्रय/हस्तांतरण की स्वीकृति संबंधी निर्गत संकल्प ज्ञापांक-7920, दिनांक-29.07.2026 पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में.
उच्च शिक्षा हेतु विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है. इसके लिए 950.00 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के दिशा-निर्देशों के मद्देनजर राज्य के लगभग 300 से अधिक एकल शिक्षक-शिक्षा संस्थानों (B.Ed.) का बहुविषयक डिग्री महाविद्यालयों में रूपांतरण एवं शैक्षणिक सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति.
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