झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और भर्ती आयोगों पर गंभीर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुईं. उन्होंने आरोप लगाया कि लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया और नौकरियों का खुला सौदा हुआ.
नेपाल, बिहार और बंगाल में कराई गई तैयारी का आरोप
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उन्हें विशेष सूत्रों से जानकारी मिली है कि JPSC भर्ती परीक्षा से पहले कुछ अधिकारियों और बिचौलियों की मदद से अभ्यर्थियों को नेपाल, बिहार और पश्चिम बंगाल ले जाया गया. वहां उन्हें 135 से 150 संभावित सवाल याद कराए गए. उन्होंने दावा किया कि इनमें से करीब 120 सवाल परीक्षा में हूबहू पूछे गए.
मरांडी के मुताबिक यह कोई सामान्य संयोग नहीं हो सकता. उनका कहना है कि पूरी प्रक्रिया पहले से तय योजना के तहत संचालित की गई ताकि कुछ खास अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाया जा सके.
इंटरनेट बंद कर साजिश को सफल बनाने का आरोप
नेता प्रतिपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि कथित गड़बड़ियों को छिपाने और योजना को सफल बनाने के लिए परीक्षा केंद्रों पर इंटरनेट सेवाएं तक बंद कराई गईं. उन्होंने कहा कि इससे पूरे मामले पर और अधिक संदेह पैदा होता है तथा भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं.
योग्य अभ्यर्थियों के साथ हुआ अन्याय
मरांडी ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं के कारण मेहनत करने वाले हजारों योग्य उम्मीदवारों को नुकसान उठाना पड़ा. उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और प्रतिभाशाली युवाओं से उनके अधिकार छीन लिए गए.
CID की छापेमारी के बाद तेज हुई सियासत
यह मामला ऐसे समय में और गर्म हो गया है जब एक दिन पहले ही CID ने JPSC भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के तहत झारखंड के विभिन्न जिलों में करीब 20 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी. इस कार्रवाई के बाद भर्ती प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है.
सरकार से जवाब की मांग
बाबूलाल मरांडी ने मांग की है कि JPSC और JSSC के अध्यक्ष तथा सचिव को तत्काल गिरफ्तार किया जाए. साथ ही पूरे मामले की CBI जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और युवाओं को न्याय मिल सके. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस गंभीर मुद्दे पर जवाब देना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए.
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