सरकार की यह पहली पेपरलेस कैबिनेट बैठक रही. सभी मंत्री टैबलेट के साथ पहुंचे थे
लखनऊ:
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में तबादला नीति 2024-25 को मंजूरी दी गई है. लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक है, जिसमें ये प्रस्ताव पास हुए हैं. सरकार की यह पहली पेपरलेस कैबिनेट बैठक रही. वहीं लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मंत्रियों को ‘संवाद, समन्वय और संवेदनशीलता’ का मंत्र देकर एक बार फिर से जनता के बीच जाने के निर्देश भी दिए थे.
ये प्रस्ताव हुए हैं मंजूर-
- उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि सरकार ने नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है.
- इस नीति के तहत 30 जून तक ट्रांसफर हो सकेंगे. पाठक ने बताया कि ऐसे कर्मचारी जो जिले में 3 साल, मंडल में 7 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उन्हें ट्रांसफर की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा.
- पहले उन कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा, जो लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात हैं.
- कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र की 50 में से 26 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल लागत 10858 करोड़ रुपये है. इसमें 1394 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है. दो महीने में सभी परियोजनाओं को पूरा कर दिया जाएगा.
- उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि निजी विश्वविद्यालय को प्रमोट करना और हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय को मंजूरी दी गई है.
- विश्वविद्यालय के नाम से राज्य हटा कर नाम छोटा कर दिया गया है. मुरादाबाद विवि का नाम गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय किया गया है.
- नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए ली गई किसानों की जमीन का मुआवजा देने के लिए धनराशि के प्रस्ताव को आज मंजूर मिल गई है.
- बरेली में फ्युचर यूनिवर्सिटी और गाजियाबाद में एचआरआईटी यूनिवर्सिटी बनाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की और से मंजूरी मिल गई है.
- ओबरा में लग रहे दो पावर प्लांट की लागत बढ़ने के प्रस्ताव को भी आज पास कर दिया है. इसकी लागत पहले 11705 करोड़ रुपए की थी. जो कि प्रस्ताव पास होने के बाद अब 13005 करोड़ रुपए हो गई है.
- बलिया के रसड़ा में ट्रांसमिशन सबस्टेशन की लागत को भी बढ़ा दिया है. 537 करोड़ लागत करने के प्रस्ताव पर आज योगी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. (IANS इनपुट के साछ)
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