सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर याचिका में एनजीटी के आदेश को रद्द करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. (फाइल फोटो)
दिल्ली सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. दरअसल, NGT ने जनवरी में एक आदेश देकर दिल्ली के उपराज्यपाल को यमुना सफाई के लिए बनाई गई हाई लेवल कमिटी का चेयरपर्सन घोषित किया था. साथ ही यमुना की सफाई को लेकर केंद्र, दिल्ली और अन्य सभी एजेंसियों के आला अधिकारियों के साथ बैठक शुरू कर दी थी और यमुना के अलग-अलग इलाकों के दौरे शुरू कर दिया था.