तेलंगाना सरकार बड़े पैमाने पर बिजली सब्सिडी प्रदान कर रही है. तेलंगाना राज्य के गठन के बाद घरेलू, रोजगार और कृषि क्षेत्र से जुड़े 72 लाख 41 उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली पर 50 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है. सरकार द्वारा दी गई बिजली किसानों और विभिन्न निम्न-आय समूहों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होता है.
तेलंगाना सरकार चौबीस घंटे सभी क्षेत्रों को निरंतर गुणवत्तापूर्ण बिजली प्रदान कर रहा है. मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में बिजली उत्पादन पर आत्मनिर्भरता हासिल करने में तेलंगाना सरकार सफल रहा है. इसने तेलंगाना राज्य को कृषि, औद्योगिक, सेवा और व्यापार क्षेत्रों में अग्रणी बना दिया है. वर्ष 2014 में 7778 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता 2023 तक बढ़कर 18567 मेगावाट हो गई है. सरकार ने बिजली आपूर्ति प्रणालियों का भी बड़े पैमाने पर विस्तार किया है और उत्पादन और आपूर्ति प्रणालियों को मजबूत करने के लिए इन 9 वर्षों में 97,321 करोड़ रुपये खर्च किए हैं.
तेलंगाना सरकार बड़े पैमाने पर बिजली सब्सिडी प्रदान कर रही है. तेलंगाना राज्य के गठन के बाद घरेलू, रोजगार और कृषि क्षेत्र से जुड़े 72 लाख 41 उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली पर 50 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है. सरकार द्वारा दी गई बिजली किसानों और विभिन्न निम्न-आय समूहों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होता है.
सरकार कुल 27 लाख 48 हजार 598 कृषि बिजली कनेक्शन मुफ्त कर रही है और प्रति माह 0-50 यूनिट बिजली की खपत करने वाले लगभग 35 लाख 61 हजार 809 परिवारों के बीपीएल परिवारों का बिजली शुल्क सरकार वहन कर रही है. प्रति माह 101 यूनिट से कम बिजली का उपयोग करने वाले कुल 25 लाख 433 अनुसूचित जाति उपभोक्ता, 2 लाख 95 हजार 114 अनुसूचित जनजाति उपभोक्ता सरकारी बिजली नीतियों के माध्यम से लाभान्वित होते हैं.
साथ ही 6494 पोल्ट्री फार्म मालिक, 32,654 हेयर कटिंग सैलून मालिक, 65,806 लॉन्ड्री दुकान मालिक और 56 डोभी घाट के लाभार्थियों को बिजली सब्सिडी का लाभ मिल रहा है. इनके अलावा, सरकार 5011 पावरलूम और 39 स्पिनिंग मिलों को भी सब्सिडी वाली बिजली की आपूर्ति कर रही है. सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी वाली बिजली से अर्थव्यवस्था को गति मिली है.
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