बिहार के प्रमुख भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) ने राज्य में जातीय जनगणना का श्रेय लेने के लिए राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को आड़े हाथ लिया है. गौरतलब है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को ट्वीट किया, '' बिहार में जातीय आधारित गणना करवाने का ऐतिहासिक निर्णय ले लिया गया है. जन दबाव और इसके पक्ष में रहे वैचारिक दलों के लंबे संघर्ष के बाद कल बैठक में आम सहमति से तय किया है कि अतिशीघ्र ही निश्चित समय सीमा के अंदर सभी धर्मों की जातियों के आधार पर गणना कराने की मंज़ूरी दे दी जाएगी.'' एक अन्य ट्वीट में तेजस्वी ने लिखा, "हमने इन्हें अल्टीमेटम देकर आंदोलन करने की घोषणा की. आखिरकार BJP बाध्य हुई और बिहार में उसे हमारे विचार के साथ खड़े होकर समर्थन करना पड़ा लेकिन BJP दूसरे राज्यों और देश में जाति आधारित गणना के विरुद्ध है. है न अदभुत.झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए."
तेजस्वी के इस ट्वीट पर सुशील मोदी ने कहा कि भाजपा कभी भी जातीय जनगणना के विरोध में नहीं रही. बिहार विधानसभा और विधान परिषद में दो-दो बार सर्वसम्मत प्रस्ताव भाजपा की सहमति एवं भाजपा जदयू की सरकार के कार्यकाल में ही पारित हुआ. राजद- कांग्रेस के कार्यकाल में कभी प्रस्ताव क्यों नहीं आया?
राज्यसभा सांसद मोदी ने कहा, "महाराष्ट्र और उड़ीसा विधानसभा से भी सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ, जहां भाजपा महत्वपूर्ण दल था. यदि भाजपा विरोध में होती तो भाजपा कभी अपने वरिष्ठ मंत्री जनक राम एवं झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को प्रधानमंत्री से मिलने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं कराती.उन्होंने कहा कि आरजेडी तो 2004 से 2014 तक केंद्र सरकार में शामिल थी तो उसने 2011 की जनगणना में जाति का एक कॉलम क्यों नहीं जुड़वाया ? भाजपा यदि विरोध में होती तो 2011 की सामाजिक आर्थिक जातिय जनगणना केंद्र के लिए कराना असंभव हो जाता. आरजेडी अनावश्यक श्रेय लेने का प्रयास ना करें. इसका इतिहास तो रहा है कि पंचायत और नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को बिना आरक्षण दिए चुनाव करा दिया था.
राज्यसभा सांसद मोदी ने कहा, "महाराष्ट्र और उड़ीसा विधानसभा से भी सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ, जहां भाजपा महत्वपूर्ण दल था. यदि भाजपा विरोध में होती तो भाजपा कभी अपने वरिष्ठ मंत्री जनक राम एवं झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को प्रधानमंत्री से मिलने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं कराती.उन्होंने कहा कि आरजेडी तो 2004 से 2014 तक केंद्र सरकार में शामिल थी तो उसने 2011 की जनगणना में जाति का एक कॉलम क्यों नहीं जुड़वाया ? भाजपा यदि विरोध में होती तो 2011 की सामाजिक आर्थिक जातिय जनगणना केंद्र के लिए कराना असंभव हो जाता. आरजेडी अनावश्यक श्रेय लेने का प्रयास ना करें. इसका इतिहास तो रहा है कि पंचायत और नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को बिना आरक्षण दिए चुनाव करा दिया था.- ये भी पढ़ें -
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