'Caste census'

नीतीश कुमार ने कहा, "हमने सभी पार्टियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है. हर कोई इसमें शामिल नहीं है. हम उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं.

नीतीश कुमार ने कहा कि इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए दलों के नेताओं से बातचीत जारी है, वहीं उप मुख्य मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि अभी उनके दल में विचार विमर्श जारी है, जिसका मतलब साफ़ है कि उन्हें अभी तक आलाकमान से अंतिम सहमति नहीं मिली है.

लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के केस में जमानत मिलने के बाद भ्रष्टाचार के ताजा मामले का सामना करना पड़ा है. इसमें उन पर 2004-2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान भर्तियों में कथित अनियमितताओं का आरोप लगा है.  

जातीय जनगणना भारतीय जनता पार्टी की कमजोर कड़ी रही है. पार्टी सैद्धांतिक रूप से इसके पक्ष में कभी नहीं रही, लेकिन हाल के दिनों में इस मुद्दे पर विपक्षी हो या सहयोगी, आधे मन से समर्थन करना बीजेपी की मजबूरी रही है. पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की मुलाक़ात के बाद अब जैसे ही खबर आई कि बिहार सरकार इस मुद्दे पर फिर सर्वदलीय बैठक कराएगी, तो भाजपा के वरिष्ठ नेता इस मुद्दे पर सफ़ाई दे रहे हैं. हालांकि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद इस मुद्दे पर मौन धारण करे हुए हैं. 

देशभर में पिछले काफी समय से जातिगत जनगणना की मांग जोर पकड़ रही है. खासकर बिहार में तो विपक्ष ने कई बार सीएम नीतीश कुमार से जातिगत जनगणना पर सवाल भी पूछा. अब नीतीश कुमार ने इस मसले पर बड़ा फैसला करते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाने का ऐलान किया है.

राज्य में जातिगत जनगणना कराने की मांग लंबे समय से उठ रही है. मुख्यमंत्री खुद भी अपने खर्चे से राज्य में कास्ट बेस्ड सेंसस कराने की घोषणा कर चुके हैं. हालांकि, इस ओर कोई सक्रीय पहल नहीं की गई है.

कांग्रेस (Congress) के एक प्रमुख पैनल ने पार्टी के चिंतन शिविर (Congress Chintan Shivir) में निजी क्षेत्र में आरक्षण (Reservation in private sector) की वकालत की है. साथ ही जातिगत जनगणना (Caste Census) कराने को लेकर भी समर्थन व्‍यक्‍त किया है. पैनल ने सामाजिक न्याय पर कहा कि वह कांग्रेस कार्य समिति सहित कमजोर वर्गों के लिए संगठन के भीतर सभी स्तरों पर 50 प्रतिशत सीटों को आरक्षित करने की सिफारिश करेगा. कांग्रेस चिंतन शिविर में पैनल की सिफारिश से जुड़ी 10 बड़ी बातें.

तेजस्‍वी के अनुसार, सीएम ने कहा है कि कैबिनेट से इस बारे में प्रस्‍ताव पास करना है, कैबिनेट की मंजूरी तो इसके लिए चाहिए. इसके पहले वे चाहते हैं सर्वदलीय बैठक बुला ली जाए और इस बारे में रूपरेखा तय कर ली जाए.

मांझी ने कहा, " 'कुछ' लोगों को डर है कि अगर जातियों की गिनती हो गई तो दुनिया को पता लग जाएगा कि हमारे यहां किन लोगों ने किनकी हकमारी कर देश का विकास रोक रखा है."

मुख्यमंत्री से जब भी जातिगत जनगणना के बारे में पूछा जाता हैं तो पिछले कई महीनों से उनका जवाब कमोबेश यही होता है, 'हम तो चाहेंगे, सब पार्टी के लोग बैठ जाएं और सब पार्टी के लोग बताएं कि कैसे होना चाहिए.कई राज्य तो कर ही रहे हैं.अपने-अपने ढंग से कर रहे हैं.