'Caste census'

बिहार में पहले चरण का जातिगत सर्वेक्षण सात जनवार से 21 जनवरी के बीच हुआ था और दूसरे चरण का सर्वेक्षण 15 अप्रैल को शुरू हुआ था जिसे 15 मई तक संपन्न किया जाना था.

सामाजिक न्याय के एजेंडे को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार में जातीय सर्वेक्षण करा रही नीतीश सरकार को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने इस कवायद को सर्वेक्षण की आड़ में जातीय जनगणना बताते हुए इस पर अंतरिम रोक लगा दी है. हाईकोर्ट का कहना है कि राज्य सरकार को जनगणना करने का अधिकार नहीं है और इसका अधिकार केवल संसद को है. 

पटना के जिलाधिकारी ने NDTV को बताया कि पूरी प्रक्रिया में लोगों की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है.

बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अब आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा को तोड़ने की मांग भी कर रही है जो सुप्रीम कोर्ट ने तय की है. इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर आक्रामक होने का फैसला किया है. 

राहुल गांधी के जातिगत जनगणना की मांग उठाने के बाद मल्लिकार्जुन खरगे ने इसे लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसके बाद नीतीश कुमार ने भी इसका समर्थन किया है. ऐसे में यह मुद्दा आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्ष का मुख्‍य मुद्दा बन सकता है.

जातिगत जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष में एकजुटता दिखाई दे रही है. यही वजह है कि अलग-अलग दलों के कई नेता जातिगत जनगणना के समर्थन में दिख रहे हैं.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकाअर्जुन खरगे ने भी पीएम को पत्र लिख जातिगत जनगणना की मांग की. जिस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जाति आधारित जनगणना की वकालत की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले 'ओबीसी और दलित 'कार्ड' खेल दिया है.

बिहार में जातियों की अब संख्या के रूप में कोड के आधार पर पहचान की जाएगी. प्रत्येक जाति को 15 अप्रैल से 15 मई तक जाति आधारित गणना के महीने भर चलने वाले दूसरे चरण के दौरान उपयोग के लिए एक संख्यात्मक कोड दिया गया है.

मंत्री ने कहा कि ''जाति आधारित जनगणना की कोई जरूरत नहीं है और जब भी जनगणना होगी तो अपने आप स्थिति साफ़ हो जायेगी की किस जाति की कितनी जनसख्या है."