उत्तर प्रदेश विधानसभा में सोमवार को प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अनियमितता का मामला उठा. सपा सदस्यों ने इस पर चर्चा कराने के लिए नियम 56 के तहत नोटिस दिया था. सपा सदस्यों ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पीडीए के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है. इस विषय पर चर्चा न कराए जाने के बाद सपा सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया. प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने सपा के सदस्यों के आरोपों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में होने वाली नियुक्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन किया जा रहा है.
उत्तर प्रदेश विधानसभा में सपा विधायक श्री संग्राम यादव जी ने विश्विद्यालय कार्य परिषद के चुनाव को लेकर अपने बात रखी। pic.twitter.com/Jlh9vvuApT
— Samajwadi Party (@samajwadiparty) March 3, 2025
सपा विधायकों ने क्या आरोप लगाए हैं
विधानसभा में सपा के सचेतक संग्राम यादव और उप मुख्य सचेतक डॉक्टर आरके वर्मा ने नियम 56 के तहत उपवेशन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा कराने की मांग की थी.सपा विधायकों ने नोटिस में आरोप लगाया था कि विश्वविद्यालयों के कार्य परिषद में विश्वविद्यालय के कोर्ट की ओरे से सदस्यों का चुनाव नहीं हो रहा है. सपा सदस्यों ने इसे उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का उल्लंघन बताया था. सपा विधायकों का कहना है कि इस वजह से विश्वविद्यालयों में होने वाली नियुक्तियों में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है. उनका आरोप है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नाट फाउंड सुटेबल बताकर बाहर कर दिया जा रहा है.
सपा की ओर से नियम 56 के तहत दिया गया नोटिस.
इस नोटिस में सपा विधायकों ने लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. सपा सदस्यों ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर भर्ती न करके सेवानिवृत्त शिक्षकों से काम कराया जा रहा है.उनका आरोप है कि कुलपति इस तरह से अपने चहेते सेवानिवृत्त शिक्षकों को उपकृत कर रहे हैं. सदन में सपा के संग्राम यादव ने आरोप लगाया कि प्रदेश के 30 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों में 22 एक ही वर्ग के कुलपति हैं. उन्होंने कहा कि अगर यही हाल रहा तो पीडीए समाज के लोग कहां जाएंगे.
सरकार ने आरोपों को किया खारिज
#उप्र_विधानसभा_सदन में "लखनऊ विश्वविद्यालय में EC मेंबर्स और शिक्षकों की नियुक्ति में PDA के विषय पर" विपक्ष द्वारा नियम-56 के अंतर्गत लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर सरकार का पक्ष रखते हुए।@narendramodi @myogiadityanath @BJP4India @BJP4UP #Yogendraupadhyay #vidhansabha #UttarPradesh… pic.twitter.com/EmRiQllyo3
— Yogendra Upadhyaya (@MLAYogendraBJP) March 4, 2025
सपा के सदस्य इस आरोप पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि सपा के सदस्य भ्रमित नजर आ रहे हैं. उन्होंने तीन पुराने विश्वविद्यालयों का उदाहरण देते हुए कहा कि उनमें पीडीए को जगह दी गई है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 'सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास' के आदर्श वाक्य से चल रही है. इसलिए कुलपतियों की नियुक्ति में इस भावना का पालन किया जाता है. उन्होंने कहा कि कुलपतियों का चयन राज्यपाल की ओर से किया जाता है. उन्होंने कहा कि शासन ने विश्वविद्यालयों के कार्य परिषद का चुनाव कराने के आदेश दिए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय एक स्वायत्त संस्थान हैं, ऐसे में उनकी नियुक्तियां भी वही करते हैं. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में होने वाली नियुक्तियों में अनियमितता के आरोपों को वे कुलाधिपति कार्यालय को भेज देंगे. उन्होंने कहा कि सरकार उनसे अनुरोध करेगी कि वो इसकी जांच कराकर निर्णय लें.
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