राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में बुल्गारिया की विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा-चामोवा से मुलाकात की. इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी और सहयोग पर चर्चा हुई. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लागू होने से भारत और बुल्गारिया के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को और मजबूत करने के नए अवसर पैदा होंगे.
राष्ट्रपति भवन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी देते हुए कहा कि बुल्गारिया की विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति मुर्मु से मुलाकात की. राष्ट्रपति ने कहा कि भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने से दोनों देशों को व्यापार बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और नई तकनीकों के क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने का बड़ा अवसर मिलेगा.
बुल्गारिया की विदेश मंत्री शुक्रवार को तीन दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचीं.
विदेश मंत्रालय (एमईए) ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत और बुल्गारिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अच्छा अवसर है. अपनी यात्रा के दौरान पेट्रोवा-चामोवा शनिवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात करेंगी. इस बैठक में दोनों देशों के संबंधों और सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा होने की उम्मीद है.
पिछले महीने विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज और बुल्गारिया के उप विदेश मंत्री क्रिस्टो पोलेंडाकोव ने भारत-बुल्गारिया विदेश कार्यालय परामर्श बैठक की संयुक्त अध्यक्षता की थी. इस बैठक में दोनों पक्षों ने भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते को जल्द लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया था.
दोनों देशों ने राजनीतिक संपर्क, व्यापार और निवेश, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), अंतरिक्ष, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की. बैठक में दोनों पक्षों ने 27 सदस्य देशों वाले यूरोपीय संघ और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते को जल्द लागू करने की वकालत की. उनका मानना है कि इससे आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे तथा दोनों देशों के लिए नए कारोबारी अवसर पैदा होंगे.
इसके अलावा, भारत और बुल्गारिया ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया और आपसी हितों से जुड़े मामलों पर सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई.
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