दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022 आज से लागू हो रही है. दिल्ली में फेवरेट शूटिंग लोकेशन के लिए प्रोत्साहित करने और इससे जुड़े रोजगार सृजित करने के लिए यह पॉलिसी बनाई गई है. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को ‘दिल्ली फिल्म नीति 2022' जारी की. इसके तहत शहर में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और साथ ही फिल्मकारों को तीन करोड़ रुपये तक की सब्सिडी तथा आतिथ्य सेवाओं में छूट हासिल करने के लिए कार्ड का प्रावधान है.
मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली टूरिज्म की एक नई वेबसाइट हम लॉन्च कर रहे हैं. इसके जरिए दिल्ली को एक नए रूप में देख सकते हैं. इसी वेबसाइट पर सबसे ऊपर दिल्ली फिल्म पॉलिसी का लिंक है. यह पॉलिसी देश विदेश के फिल्म निर्माताओं, कलाकारों, प्रोफेशनल्स सबके लिए है.
उन्होंने कहा कि फिल्म शूटिंग वालों के लिए अब तक अलग-अलग विभागों से परमीशन लेना बड़ी समस्या रही है. अब से भारत सरकार के विभाग, दिल्ली सरकार के विभाग, निगम, रेलवे, पुलिस आदि 25 विभागों से सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगा, वो भी ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों में. अब फिल्म शूटिंग के लिए परमीशन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगी.
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना भी इसका उद्देश्य है. अगर दिल्ली में शूटिंग करते हैं और दिल्ली की फिल्म पॉलिसी के इंसेंटिव का फायदा उठाना चाहते हैं, तो तीन करोड़ तक की राशि दी जा सकती है. यह चार चीजों पर निर्भर करेगा - दिल्ली को कितना स्क्रीन टाइम दिया गया है, कितने दिन दिल्ली में फिल्म की शूटिंग हुई, दिल्ली के टैलेंट को फिल्म में कितना यूज किया. दिल्ली का इंटरनेशनल सिटीज के साथ सिस्टर सिटी एग्रीमेंट है, उधर से कोई आते हैं तो उन्हें अलग से इंसेंटिव दिया जाएगा.
मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस पॉलिसी के तहत रोजगार बढ़ेगा. इसके जरिए दिल्ली में टूरिस्ट्स की संख्या बढ़ेगी. हम हर साल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित करेंगे. दिल्ली फिल्म अवार्ड्स की भी हमारी योजना है. इसके लिए 30 करोड़ रुपये का दिल्ली फिल्म फंड बनाया गया है. फिल्म निर्माताओं को दिल्ली फिल्म कार्ड दिया जाएगा.
अधिकारियों के मुताबिक, नीति के तहत फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने वाला प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जिससे फिल्मकारों को फिल्म की शूटिंग के लिए अनुमति लेने में आसानी होगी. दिल्ली में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विकास प्रकोष्ठ और फिल्म सलाहकार निकाय का भी गठन किया जाएगा.
नीति को दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (DTTDC) द्वारा लागू किया जाएगा, जिसे नोडल एजेंसी बनाया गया है. पर्यटन सचिव और डीटीटीडीसी की प्रबंध निदेशक स्वाति शर्मा ने कहा कि अधिकतम तीन करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जा सकेगी लेकिन फिल्म निर्माताओं को सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवश्यक अंक प्राप्त करने होंगे.
फिल्म नीति शहर को शूटिंग गंतव्य का ब्रांड बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित करने की भी बात करती है. अधिकारियों ने कहा कि सरकार हर साल एक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगी और दिल्ली फिल्म उत्कृष्टता पुरस्कार भी आयोजित करेगी जिसमें न केवल फिल्मी सितारे बल्कि क्रू के सदस्यों को भी सम्मानित किया जाएगा.
अधिकारियों ने कहा कि नीति की एक और अनूठी विशेषता 'दिल्ली फिल्म कार्ड' है जो एक लाख रुपये का होगा और पर्यटन विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा. उन्होंने कहा, “यह फिल्म निर्माताओं को उद्योग के हितधारकों जैसे सूची में शामिल होटलों, परिवहन, पर्यटन संचालकों आदि से अतिरिक्त छूट प्राप्त करने में मदद करेगा.”
(इनपुट भाषा से भी)
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