प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) मेघालय के शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद (Northeastern Council) के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने पहुंचे. पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पूर्वोत्तर भारत (North East India) में पिछड़ेपन, भ्रष्टाचार, अशांति और राजनीतिक पक्षपात जैसी सभी बाधाओं को 'रेड कार्ड' दे दिया है. एक फुटबॉल मैदान में दर्शकों को संबोधित करते हुए पीएम ने अपनी बात कहने के लिए खेल के संदर्भों का इस्तेमाल किया. पीएम मोदी ने कहा, "फुटबॉल में जब कोई खेल की भावना के खिलाफ खेलता है, तो उसे रेड कार्ड दिया जाता है और उसे बाहर भेज दिया जाता है. इसी तरह पूर्वोत्तर में पिछले 8 सालों में हमने अविकसितता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक पक्षपात और अशांति जैसी बाधाओं को रेड कार्ड दिया है."
पीएम ने कहा कि उनकी सरकार देश के पहले राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय और क्षेत्र में चल रही 90 प्रमुख खेल परियोजनाओं के साथ पूर्वोत्तर में खेलों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है.
उन्होंने कहा, "यह एक संयोग है कि जब आज फुटबॉल विश्व कप का फाइनल हो रहा है तो मैं यहां शिलांग में फुटबॉल प्रशंसकों के बीच एक फुटबॉल मैदान में रैली कर रहा हूं. वहां (कतर में) एक फुटबॉल प्रतियोगिता चल रही है और यहां एक विकास प्रतियोगिता."
पीएम ने कहा, "आज विश्व कप कतर में है, और हम विदेशी टीमों के लिए जश्न मना रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वह दिन दूर नहीं है जब हम इस तरह के वैश्विक खेल आयोजनों की मेजबानी करेंगे और हमारा तिरंगा ऊंचा उड़ेगा और हम खुद के लिए जश्न मनाएंगे."
पीएम ने इस क्षेत्र में हवाई संपर्क बढ़ाने का भी श्रेय लिया. उन्होंने कहा, "2014 से पहले पूर्वोत्तर में एक सप्ताह में केवल 900 उड़ानें उपलब्ध थीं और अब 1900 उड़ानें हैं." साथ ही उन्होंने कहा कि बेहतर हवाई संपर्क कृषि उड़ान योजना के माध्यम से पूर्वोत्तर के किसानों की मदद कर रहा है.
कृषि उड़ान योजना अगस्त 2020 में शुरू की गई थी. इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों मार्गों पर कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता करना है, जिससे उनका उचित मूल्य मिल सके.
टेलीकॉम कनेक्टिविटी पर पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर को छह हजार मोबाइल टावर मिलेंगे और केंद्र इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है.
इसके साथ ही पीएम ने विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में बात की, जिसमें 150 आगामी एकलव्य मॉडल स्कूल शामिल हैं. साथ ही पूर्वोत्तर के लिए पर्वतमाला योजना और पीएम-देवाइन परियोजना जैसी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है. उन्होंने पहले की केंद्र सरकारों पर निशाना साधा.
उन्होंने कहा, "केंद्र की पिछली सरकारों का 'डिवाइड' पूर्वोत्तर दृष्टिकोण था और हमारे पास क्षेत्र के लिए एक 'डिवाइन' दृष्टिकोण है." उन्होंने कहा कि उनकी सरकार क्षेत्र में संघर्षों को हल करके शांति सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है.
पीएम ने कहा, "हमारे लिए पूर्वोत्तर में सीमावर्ती क्षेत्र अंतिम मील नहीं हैं, बल्कि हमारे मुख्य स्तंभ हैं. हम सीमा से लगे गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. पिछली सरकार सोचती थी कि हम सीमा का विकास करते हैं, तो दुश्मन देश को लाभ होगा, लेकिन हम सीमावर्ती क्षेत्रों को अपना सबसे मजबूत गढ़ बनाने जा रहे हैं. हम सीमावर्ती गांवों तक बेहतर संपर्क, सड़कों आदि पर काम कर रहे हैं."
पीएम ने पिछले साल अपनी वेटिकन यात्रा का भी जिक्र किया और कहा, "पिछले साल, मैं वेटिकन सिटी गया और पोप से मिला. मैंने उन्हें भारत में आमंत्रित किया और उस बैठक का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा. हमने चर्चा की कि मानव जाति के लिए मानवता की एकता कितनी महत्वपूर्ण है. हम शांति और विकास की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, इससे आदिवासी समुदाय को बहुत लाभ हो रहा है."
पीएम मोदी ने इससे पहले नॉर्थ ईस्ट काउंसिल (एनईसी) के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की और शिलांग में एक सार्वजनिक समारोह में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आठ पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों ने भी एनईसी के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया, जो 1972 में आठ पूर्वोत्तर राज्यों की विकासात्मक परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए गठित एक क्षेत्रीय योजना निकाय है. शिलांग में आयोजित सार्वजनिक समारोह में पीएम मोदी ने 2450 करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.
शिलांग से पीएम त्रिपुरा के अगरतला जाएंगे, जहां उनका रविवार को स्वामी विवेकानंद मैदान में एक जनसभा को संबोधित करने और कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन करने के साथ ही 4,350 करोड़ रुपये से अधिक की कुछ अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखने का कार्यक्रम है. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी और ग्रामीण दोनों) के तहत लाभार्थियों के लिए "गृह प्रवेश" कार्यक्रम भी शुरू करेंगे.
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