संसद की एक समिति ने सरकार से प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक को संसद में पेश करने के लिए एक समय सीमा तय करने की सिफारिश की है. इस विधेयक के कुछ प्रावधानों को लेकर विरोध होने के बाद पिछले साल इसे स्थगित कर दिया गया था.
समिति ने इस सप्ताह की शुरुआत में लोकसभा में पेश अपनी छठी रिपोर्ट में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संपूर्ण प्रक्रिया (हितधारक परामर्श) को पूरा करने के लिए एक समय सीमा तय करने और ‘प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक' को जल्द से जल्द संसद में पेश करने के लिए कहा है.
मंत्रालय ने 17 जनवरी को समिति को सूचित किया था कि हितधारकों के साथ परामर्श पूरा करने के बाद विधेयक का एक नया मसौदा तैयार किया जाएगा और अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए भेजा जाएगा.
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