'Parliamentary committee'

इनके अलावा कांग्रेस कार्यसमिति ने न्यूनतन समर्थन मूल्य (MSP) को लीगल गारंटी के रूप में देने पर मुहर लगाई है. जिला स्तर तक पार्टी संगठन को मजबूती देने के लिए CWC ने 9 अगस्त से सभी जिलों में 75KM की पदयात्रा आयोजित करने का फैसला किया है. 

टीएमसी सांसद ने कहा, जो भी नंबर हाईजैक होता है, उसके सभी कांटैक्ट एक डेटाबेस या क्लाउड में सिंक होते चले जाते हैं और फिर इनके जरिये फेक न्यूज फैलाने या ट्रोलिंग या अन्य तरह की छेड़छाड़ की जाती है.  

रक्षा मंत्रालय ने की गई कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि तीसरे विमानवाहक पोत की आवश्यकता को लेकर भारतीय नौसेना की देयताओं और भविष्य की अधिग्रहण परियोजनाओं में काम किया जायेगा.

केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के मुताबिक, बिल को संसदीय समिति को भेजा जाना इस बात पर निर्भर करेगा कि विपक्षी दल इस बारे में सदन में क्या मांग करते हैं.

संघीय जांच एजेंसी में 1,000 से अधिक पदों के रिक्त होने का जिक्र करते हुए उसने सीबीआई से इस बात की रूपरेखा तैयार करने को कहा है कि कैसे और कब तक उसकी इतनी बड़ी संख्या में रिक्तियों को भरने की योजना है.

तत्काल टिकट ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर प्रीमियम शुल्क के भुगतान पर बुक किया जाता है. वर्तमान में इसे रेल यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) और भारतीय खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) वेबसाइट से एक दिन पहले एसी श्रेणी के लिये सुबह 10 बजे और गैर एसी श्रेणी के लिये 11 बजे बुक किया जाता है.

बिना चर्चा के बिल पारित करने के आरोपों का सरकार ने जवाब दिया है और कहा है कि बिलों को संसदीय समितियों के पास भेजना लोकतंत्र मापने का पैमाना नहीं है. सरकार ने बिलों को संसदीय समितियों को न भेजने के आरोपों पर कहा कि संसदीय समितियों की स्थापना साल 1993 में हुई थी.

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए शाम 5 बजे तलब किया गया है. इस बैठक में डिजिटल दुनिया खासकर सोशल मीडिया पर महिलाओं की सुरक्ष पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है. 

कांग्रेस, टीएमसी और बीजेडी समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों ने इस बिल पर असहमति पत्र दिया है. यह समिति करीब दो साल पहले बनाई गई थी.

संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर को शुरू होगा. शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा. इस सत्र में कुल 20 बैठकें होंगी. कैबिनेट की संसदीय मामलों की समिति ने सत्र को मंजूरी दे दी है. पूर्व में संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीपीए) ने संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक आयोजित करने की सिफारिश की थी. घटनाक्रम से जुड़े लोगों ने बताया कि पिछले डेढ़ साल में हुए संसद सत्रों की तरह शीतकालीन सत्र भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित किया जाएगा.