ग्वादर पोर्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया और लिखा ग्वादर पोर्ट जो कि चीन को पाकिस्तान ने अपने आर्थिक व्यापार के लिए सौंपा है, इसी पोर्ट से चीन पाकिस्तान को सैन्य सहायता मुहैया कराएगा. 1958 तक यह ओमान के पास था. 1950 से 1956 के बीच कम से कम 4 बार ओमान ने यह पोर्ट भारत को लेने का आग्रह किया, लेकिन नेहरु जी ने हिंदी चीनी भाई भाई तथा पाकिस्तान ज़िंदाबाद के कारण नहीं लिया. हिसाब हम देंगे?
ग्वादर पोर्ट जो कि चीन को पाकिस्तान ने अपने आर्थिक व्यापार के लिए सौंपा है, इसी पोर्ट से चीन पाकिस्तान को सैन्य सहायता मुहैया कराएगा । 1958 तक यह ओमान के पास था । 1950 से 1956 के बीच कम से कम 4 बार ओमान ने यह पोर्ट भारत को लेने का आग्रह किया, लेकिन नेहरु जी ने हिंदी चीनी भाई भाई… pic.twitter.com/JijpgccF1T
— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) May 4, 2025
तेजी से हो रहा है विकास
बता दें अरब सागर में चीनी नौसेना का लगातार विस्तार हो रहा है. वह बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को विकसित करने के साथ-साथ हिंद महासागर में भी अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है. चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को चीन के झिंजियांग प्रांत से जोड़ता है. यह चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) की प्रमुख परियोजना है.
दूसरी और पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर भारत ने पाकिस्तान से आनेवाले या वहां से गुजरने वाले माल के आयात और अपने बंदरगाहों में पाकिस्तानी पोतों के प्रवेश पर भी शनिवार को प्रतिबंध लगा दिया. भारत के इस कदम के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने भी भारतीय ध्वज वाले पोतों के लिए अपने बंदरगाहों को बंद कर दिया.
पाकिस्तानी अखबार ‘डॉन' की खबर के अनुसार, भारत द्वारा दंडात्मक कदम उठाए जाने के बाद पाकिस्तान ने शनिवार देर रात आदेश दिया कि भारतीय ध्वज वाले किसी भी पोत को किसी भी पाकिस्तानी बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और पाकिस्तानी पोतों को किसी भी भारतीय बंदरगाह पर रुकने की अनुमति नहीं होगी.
नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस) के अनुसार भारतीय बंदरगाहों में पाकिस्तानी पोतों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के अलावा भारत ने भारतीय जहाजों को पाकिस्तानी बंदरगाहों पर जाने से भी रोक दिया है. अधिकारियों ने बताया कि प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं, सरकार के आदेश के अनुसार भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है.
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