Nishikant Dubey

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  कांग्रेस ने किया था सरेंडर, अतीत में मत जाइए... BJP-JDU का पलटवार, PAK से समझौते की जांच की मांग

  राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कांग्रेस से कहा कि अतीत में मत जाइए, नहीं तो मैं 2004 से 2014 तक 2500 ऐसी घटनाओं का जिक्र कर सकता हूं, ऐसे हजारों मौके आए जब आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया.

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  यह समझौता देशद्रोह... आखिर फिर क्यों राहुल गांधी पर हमलावर हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे

  भारत ने छह मई की देर रात आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने और अभियान समाप्त होने के बाद सात मई की सुबह पाकिस्तान को इसकी जानकारी दी थी. विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी.

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  यही तो लोकतंत्र की... पाक को बेनकाब करने में ओवैसी के साथ मिलकर काम करने पर बोले निशिकांत दुबे

  निशिकांत दुबे ने इसे लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट भी साझा किया. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मैं पीएम मोदी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे मुस्लिम देश की यात्रा कर पाक को बेनकाब करने का मौका दिया है.

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  हमारे कंधे मजबूत हैं... : बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के विवादित बयान पर CJI संजीव खन्ना

  याचिका में निशिकांत दुबे के बयान को न्यायपालिका के लिए अपमाजनक और निंदनीय बताते हुए अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है.

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  ग्वादर पोर्ट को लेकर निशिकांत दुबे ने किया पोस्ट, कहा- नेहरु जी ने हिंदी चीनी भाई-भाई ...

  पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर भारत ने पाकिस्तान से आनेवाले या वहां से गुजरने वाले माल के आयात और अपने बंदरगाहों में पाकिस्तानी पोतों के प्रवेश पर भी शनिवार को प्रतिबंध लगा दिया.

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  एजाज खान के शो हाउस अरेस्ट को देख लोगों को आया गुस्सा, आपत्तिजनक कंटेट पर हो सकती है कार्रवाई

  महाराष्ट्र विधान परिषद की भाजपा सदस्य चित्रा वाघ ने एक्टर एजाज खान के वेब शो 'हाउस अरेस्ट' पर प्रतिबंध लगाने की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि इस शो की सामग्री अश्लील है

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  पाकिस्तान को टुकड़ों में बांट देंगे पीएम मोदी... बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने क्यों किया ये बड़ा दावा, पढ़ें

  बीजेपी सांसद ने देवघर में कहा कि पीएम मोदी ऐसी तैयारी कर रहे है कि पाकिस्तान चार हिस्सों में बंट जाएगा. इस साल के अंत तक ये होकर रहेगा.

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  चिंता नहीं, संस्थान पर हर रोज हमले होते हैं...न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज

  मामले की पैरवी कर रहे वकील ने पीठ से अपील की कि जब सवाल संस्थान (सुप्रीम कोर्ट ) पर जनता के भरोसे का है तो अदालत को अवमानना ​​का संज्ञान लेना चाहिए.

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  सांसद निशिकांत दुबे की CJI पर टिप्पणी मामले में अगले हफ्ते होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

  निशिकांत दुबे की टिप्पणी मामले में सियासत भी तेज है. विपक्षी दलों ने बीजेपी पर हमला किया था. जबकि बीजेपी ने सांसद दुबे के बयान से पार्टी को अलग कर लिया था.

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  बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटिशन दाखिल, की गई ये मांग

  BJP ने शनिवार को अपने सांसदों निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के सुप्रीम कोर्ट और भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना पर की गई तीखी टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया.

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  आप मुस्लिम आयुक्त थे: BJP सांसद निशिकांत दुबे का अब पूर्व चुनाव आयुक्‍त कुरैशी पर हमला

  भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व चुनाव आयुक्‍त एस वाई कुरैशी पर हमला बोलते हुए कहा कि आपके कार्यकाल में झारखंड के संथाल परगना में सबसे अधिक बांग्लादेशी घुसपैठियों को मतदाता बनाया गया.

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  'निशिकांत दुबे के खिलाफ चलाई जाए अदालत की अवमानना की कार्रवाई', अटॉर्नी जनरल को दी गई अर्जी

  कानून के अनुसार, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, 1971 की धारा 15(b) के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही तभी शुरू की जा सकती है जब अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल इसकी अनुमति देते हैं. 

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  ट्यूबलाइट... निशिकांत दुबे की SC को लेकर की टिप्पणी पर विपक्ष हमलावर, पढ़ें औवैसी ने क्या कुछ कहा

  भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई को लेकर दिए बयान से पार्टी ने भी किनारा कर लिया है.

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  निशिकांत दुबे के बयान से BJP का किनारा, नड्डा बोले- 'हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं'

  बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधारस्तंभ हैं. मैंने इन दोनों नेताओं को और सभी को ऐसे बयान ना देने के लिए निर्देशित किया है.

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  अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है सुप्रीम कोर्ट... BJP सांसद निशिकांत दुबे का न्यायपालिका पर हमला

  संविधान के अनुच्छेद 368 का हवाला देते हुए दुबे ने कहा कि कानून बनाना संसद का काम है और उच्चतम न्यायालय का काम कानूनों की व्याख्या करना है. उन्होंने कहा कि अदालत सरकार को आदेश दे सकती है, लेकिन संसद को नहीं.