- जम्मू-कश्मीर सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी कर तुरंत प्रभाव से लागू किए हैं.
- राज्य के बाहर कार्यक्रमों और होटलों में सरकारी मीटिंग पर रोक लगाई गई है, सभी आयोजन सरकारी भवनों में होंगे.
- नई गाड़ियों की खरीद पर रोक लगाई गई है, पहले पुरानी गाड़ी नीलाम करनी होगी और कुल गाड़ियों में कमी लानी होगी.
जम्मू-कश्मीर सरकार ने खर्चों में कटौती के लिए बड़ा फैसला लेते हुए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. वित्त विभाग के आदेश के तहत अब सरकारी खर्चों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है. आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है.
बाहर होने वाले कार्यक्रमों पर रोक
सरकार ने साफ किया है कि राज्य के बाहर कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करने से बचा जाए. ऐसे कार्यक्रम केवल जरूरी होने पर ही किए जाएंगे और कोशिश होगी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही आयोजित हों. साथ ही निजी होटलों में सरकारी मीटिंग और कार्यक्रमों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. अब सभी कार्यक्रम सरकारी भवनों में ही होंगे.
नई गाड़ी खरीदने पर सख्ती
नई गाड़ियों की खरीद को भी हतोत्साहित किया गया है. अगर किसी विभाग को वाहन लेना बेहद जरूरी हुआ तो पहले पुरानी गाड़ी नीलाम करनी होगी और उसके बाद ही नई खरीद की जा सकेगी. साथ ही कुल गाड़ियों की संख्या में 20% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है.
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विदेश यात्रा और यात्रा खर्च पर कंट्रोल
विदेश यात्रा पर भी रोक लगाई गई है. किसी अधिकारी को विदेश जाना हो तो इसके लिए वित्त विभाग की मंजूरी जरूरी होगी. देश के भीतर भी सभी अधिकारियों को जरूरत पड़ने पर इकोनॉमी क्लास में ही यात्रा करनी होगी. साथ ही अनावश्यक यात्रा से बचने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है.
सरकारी खर्च, ईंधन और ऊर्जा पर फोकस
सरकार ने ईंधन और बिजली की बचत के लिए भी निर्देश दिए हैं. अनावश्यक वाहन उपयोग, एसी, जेनरेटर और लाइटिंग के इस्तेमाल को कम करने पर जोर दिया गया है. दफ्तरों को निर्देश दिया गया है कि वे ट्रांसपोर्ट और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करें और फिजूल खर्ची से बचें.
नए पद, दफ्तर और फर्नीचर पर रोक
सरकार ने नए पद सृजन पर रोक लगा दी है. लंबे समय से खाली पड़े पदों को सरेंडर करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा नए ऑफिस स्पेस किराए पर लेने और फर्नीचर खरीदने पर भी सख्त नियंत्रण लगाया गया है, जब तक वित्त विभाग से मंजूरी न मिले.
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डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा
सरकार ने ‘डिजिटल-फर्स्ट' अप्रोच अपनाने को कहा है. फाइलों का डिजिटल उपयोग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि कागज और प्रिंटिंग खर्च कम हो.
सरकारी दावतों पर भी रोक
आदेश में सरकारी भोज, डिनर, लंच और रिसेप्शन जैसे कार्यक्रमों पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है. हालांकि राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को इससे छूट दी गई है.
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