देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च पिछले 10 साल में तीन गुना से ज्यादा बढ़ गया है. वहीं, इलाज पर लोगों को अपनी जेब से खर्च होने वाली रकम के हिस्से में बड़ी कमी आई है. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (NHA) 2023-24 की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2013-14 में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार ने 1.30 लाख करोड़ रुपये खर्च किए थे. यह रकम 2023-24 में बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गई.
इस दौरान इलाज पर कुल खर्च में लोगों की जेब से होने वाले खर्च (Out-of-Pocket Expenditure) का हिस्सा 64.2 फीसदी से घटकर 42.7 फीसदी रह गया. यानी 10 साल में इसमें 21.5 फीसदी कमी आई है.
प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च में बढ़ोतरी...
रिपोर्ट के मुताबिक, स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का प्रति व्यक्ति खर्च भी करीब तीन गुना बढ़ा है. 2013-14 में यह 1,042 रुपये था, जो 2023-24 में बढ़कर 2,959 रुपये हो गया. वहीं, सरकार की तरफ से हेल्थ पर होने वाले कुल खर्च में उसकी हिस्सेदारी भी बढ़ी है. 10 साल में इसमें 14.9 फीसदी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
इसका मकसद लोगों को उनके घर के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है. आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए बीमारी की शुरुआती पहचान, जांच, जरूरी दवाएं और प्राथमिक इलाज जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं.
हेल्थ इंश्योरेंस और सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ा
रिपोर्ट के मुताबिक, हेल्थ पर कुल खर्च में सोशल सिक्योरिटी फंडिंग की हिस्सेदारी भी बढ़ी है. 2013-14 में यह 6 फीसदी थी, जो 2023-24 में बढ़कर 11 फीसदी हो गई. इसमें आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राज्यों की स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, सामाजिक स्वास्थ्य बीमा और सरकारी कर्मचारियों के इलाज पर होने वाला खर्च शामिल है.
वहीं, निजी स्वास्थ्य बीमा की हिस्सेदारी भी 3.4 फीसदी से बढ़कर 10.2 फीसदी हो गई है.
सरकारी योजनाओं से सस्ता इलाज उपलब्ध कराने की कोशिश
रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की कई योजनाएं लोगों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम करने में मदद कर रही हैं. इनमें आयुष्मान भारत योजना, मुफ्त दवा और जांच की सुविधा, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम और AMRIT फार्मेसी शामिल हैं.
आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है, जबकि आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र लोगों को अस्पताल में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है.
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