महिला जनधन खाताधारकों को शुक्रवार से मिलने लगेगी 500 रुपये की अंतिम किस्त: वित्त मंत्रालय

महिला जनधन बैंक खाताधारकों को सरकार की ओर से नकद सहायता की 500 रुपये की तीसरी और अंतिम किस्त शुक्रवार से मिलने लगेंगी. वित्त मंत्रालय ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से गुरुवार को इसकी जानकारी दी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर प्रधानमंत्री जन-धन योजना के महिला खाताधारकों को तीन महीने मासिक पांच-पांच सौ रुपये की नकद सहायता देने की 26 मार्च को घोषणा की थी. इसके तहत अप्रैल और मई की किस्तें पहले ही खाताधारकों के खाते में डाली जा चुकी हैं.

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने गुरुवार को एक वीडियो संदेश में कहा, ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री जन-धन योजना के महिला खाताधारकों को पांच सौ रुपये की तीसरी और अंतिम किस्त भेजी जा रही है. लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे पैसे निकालने के लिए तय समय के हिसाब से ही बैंक की शाखाएं और ग्राहक सेवा केंद्रों में जाएं, ताकि भीड़ न लगे.' बैंक की शाखाओं में भीड़ के जमाव से बचने के लिये इस किस्त का हस्तांतरण अलग अलग चरणों में 5 दिन में किया जा रहा है. इससे लोगों के बीच परस्पर सुरक्षित दूरी का भी अनुपालन सुनिश्चित होगा.

तय समय के हिसाब से जिन खाताधारकों की खाता संख्या का आखिरी अंक शून्य और एक है, उनके खाते में पांच जून को पैसे डाले जाएंगे. इसी तरह दो और तीन अंक वाले खाते में छह जून को, चार और पांच वाले खाते में आठ जून को, छह और सात वाले खाते में नौ जून को तथा आठ और नौ वाले खाते में 10 जून को पैसे डाले जाएंगे. दस जून के बाद लाभार्थी किसी भी दिन अपनी सुविधा के हिसाब से पैसे निकाल सकते हैं. 

विभाग ने वीडियो संदेश में लोगों को पैसे निकालने के लिये एटीएम, बैंक मित्र और ग्राहक सेवा केंद्रों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया. संदेश में कहा गया, ‘यह ध्यान रखिए कि सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अभी किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा.'

इसके अलावा संदेश में लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना खरीदने के लिए भी प्रोत्साहित किया. इन योजनाओं का प्रीमियम अप्रैल और मई के दौरान 20.05 करोड़ महिला जनधन खाताधारकों को पहली किस्त के रूप में उनके खातों में 500 रुपये प्राप्त हुए. तीन जून तक इस योजना के तहत कुल 20,344 करोड़ रुपये वितरित किये जा चुके हैं.