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आज GST काउंसिल की मीटिंग, एजेंडे में UPI पेमेंट नहीं, ITC और रिफंड पर होगी चर्चा, क्‍या-क्‍या राहतें मिलेंगी?

GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक आज दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी. रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, रिफंड, आईटीसी और विवाद समाधान में बदलाव पर चर्चा हो सकती है.

आज GST काउंसिल की मीटिंग, एजेंडे में UPI पेमेंट नहीं, ITC और रिफंड पर होगी चर्चा, क्‍या-क्‍या राहतें मिलेंगी?
GST काउंसिल की मीटिंग आज

दिल्ली में आज 8 अक्टूबर, गुरुवार को 57वीं GST काउंसिल की बैठक होने जा रही है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. बैठक में GST व्यवस्था को आसान बनाने और कारोबारियों व करदाताओं के लिए अनुपालन का बोझ कम करने से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है.

GST काउंसिल सचिवालय ने कार्यालय ज्ञापन जारी कर बताया था कि बैठक को बुधवार से बदलकर गुरुवार किया गया है. इसे अपरिहार्य परिस्थितियों की वजह से टाला गया था.

रजिस्ट्रेशन से रिफंड तक में बदलाव पर चर्चा

बैठक में GST के रजिस्ट्रेशन, रिटर्न और रिफंड व्यवस्था में बदलाव पर चर्चा होने की उम्मीद है. इसके अलावा GST विवादों के समाधान को आसान बनाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी के प्रवाह को बेहतर करने के उपायों पर भी विचार हो सकता है.

इन सुधारों का मकसद कारोबारियों के लिए GST अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है. खासतौर पर छोटे कारोबारियों और ई-कॉमर्स के जरिए कारोबार करने वाले आपूर्तिकर्ताओं के लिए अनुपालन आसान बनाने पर जोर रह सकता है.

टैक्स चोरी और गलती में अंतर पर जोर

GST काउंसिल की कानून समिति ने GST कानून को आसान बनाने के साथ-साथ ऐसे मामलों में अंतर करने के तरीके भी सुझाए हैं, जहां टैक्स चोरी जानबूझकर की गई हो और जहां टैक्स जमा न कर पाना जानबूझकर न हुआ हो.

मौजूदा GST व्यवस्था में सीGST कानून की धारा 69 के तहत आयुक्त कुछ मामलों में गिरफ्तारी की मंजूरी दे सकते हैं. ये प्रावधान धारा 132 में बताए गए कुछ अपराधों पर लागू होते हैं. इनमें कुछ मामले टैक्स चोरी और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े हैं.

ऐसे प्रावधानों में बदलाव और अनुपालन को ज्यादा सरल बनाने से जुड़े मुद्दे भी GST सुधारों के अगले चरण का हिस्सा हो सकते हैं.

पीएम मोदी और वित्त मंत्री दे चुके हैं संकेत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हफ्ते GST सुधारों के अगले चरण का जिक्र करते हुए कहा था कि इससे अनुपालन आसान होगा और रिफंड प्रक्रिया में सुधार आएगा. इससे कारोबारियों का भरोसा बढ़ेगा और उन्हें निवेश तथा कारोबार विस्तार में मदद मिलेगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी GST सुधारों के अगले चरण में रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, रिफंड, विवाद समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दे चुकी हैं.

सितंबर में होनी थी बैठक, फिर 7 अक्‍टूबर को... अब आज हो रही 

57वीं GST काउंसिल की बैठक पहले 12 सितंबर को प्रस्तावित थी. बाद में इसे 7 अक्टूबर किया गया था. भारत में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन होने के कारण बैठक की तारीख बदली गई. इसके बाद इसे एक बार फिर टालकर 8 अक्टूबर कर दिया गया.

अब कारोबारियों और करदाताओं की नजर इस बैठक में होने वाली चर्चा और GST अनुपालन को आसान बनाने वाले संभावित फैसलों पर है.

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