देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार है. आयोग के गठन को एक साल से ज्यादा हो चुके हैं और अब कुछ महीनों बाद आयोग के रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है. आठवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी तो बढ़ेगी ही, जनवरी 2026 से एरियर भी जोड़कर दिया जाएगा. यानी कर्मचारियों के पास बंपर पैसा आने वाला है. जाहिर है कि मोटा पैसा आएगा तो कर्मचारी खुलकर खर्च भी करेंगे. जैसा कि पिछले वेतन आयोगों के लागू होने के दौरान भी हुआ था.
तो भई, बात साफ है. आठवें वेतन आयोग का फायदा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने तक सीमित नहीं रह सकता. इससे देश में खरीदारी और खर्च करने के तरीके में भी बदलाव आ सकता है.
कोटक महिंद्रा AMC के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह का मानना है कि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने और कर्मचारियों को एरियर मिलने के बाद प्रीमियम प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ सकती है. इसका फायदा ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, ट्रैवल, टूरिज्म और कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे सेक्टर को मिल सकता है.
नीलेश शाह के मुताबिक, आर्मी, अर्धसैनिक बलों, मंत्रालयों के कर्मियों समेत करीब 2 करोड़ सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को वेतन आयोग की सिफारिशों से बढ़ी हुई सैलरी और एरियर का फायदा मिल सकता है. इससे उनकी खर्च करने के साथ निवेश करने की क्षमता भी बढ़ेगी.
NDTV Profit को दिए इंटरव्यू में शाह ने कहा कि छठे और सातवें वेतन आयोग के दौरान ऑटोमोबाइल, अल्कोहल बेवरेज, ट्रैवल, टूरिज्म और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया था. यानी इन सेक्टर्स में अच्छी खरीदारी हुई थी. उनका मानना है कि आठवें वेतन आयोग के दौरान भी यही ट्रेंड जारी रह सकता है, लेकिन इस बार खरीदारी में प्रीमियम प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी बढ़ेगी.
Maruti 800 से Zen और WagonR तक, अब SUV की बारी!
नीलेश शाह ने वेतन आयोग के पिछले दौर और कारों की खरीदारी के बीच दिलचस्प तुलना की है. उनके मुताबिक, छठे वेतन आयोग के दौरान Maruti 800 जैसी कारों की मांग का दौर था. सातवें वेतन आयोग के समय Zen और WagonR जैसी कारों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा. अब आठवें वेतन आयोग के दौरान SUV की मांग बढ़ सकती है.
उन्होंने कहा, 'अगर छठा वेतन आयोग Maruti 800 का दौर था, तो सातवां वेतन आयोग Zen और WagonR का दौर था. आठवां वेतन आयोग SUV का दौर हो सकता है.'
इस तुलना का मतलब है कि कर्मचारियों की आमदनी बढ़ने के साथ उनकी पसंद भी बदल सकती है. पहले जहां लोग किफायती कारों को प्राथमिकता देते थे, वहीं अब ज्यादा कीमत वाली और बेहतर सुविधाओं वाली गाड़ियों की मांग बढ़ने की संभावना है.
कर्मचारियों और पेंशनर्स के हाथ में आएगा मोटा पैसा
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने का अनुमान है. वेतन में बढ़ोतरी के अलावा एरियर के रूप में भी एकमुश्त रकम मिल सकती है. इस अतिरिक्त रकम का इस्तेमाल कर्मचारी कई तरह से कर सकते हैं.
- कार और दूसरी गाड़ियां: SUV और प्रीमियम कारों की खरीदारी बढ़ सकती है.
- ट्रैवल और टूरिज्म: छुट्टियों और घूमने-फिरने पर खर्च बढ़ सकता है.
- कंज्यूमर ड्यूरेबल: टीवी, फ्रिज, एसी और दूसरे महंगे घरेलू सामान की मांग बढ़ सकती है.
- बैंकिंग और निवेश: अतिरिक्त आमदनी का कुछ हिस्सा बचत और निवेश में जा सकता है.
नीलेश शाह के मुताबिक, प्रीमियम कंजम्प्शन और बैंकिंग सेक्टर मध्यम अवधि में निवेश के लिहाज से अहम थीम हो सकते हैं. वहीं, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग को उन्होंने लंबी अवधि के निवेश के अवसर के तौर पर देखा है.
कब बढ़ेगी बाजार में खरीदारी?
आठवें वेतन आयोग से इकोनाॅमी को कितना फायदा होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इसकी सिफारिशें कब लागू होती हैं और कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी और एरियर कब मिलते हैं.
सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी. आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपनी हैं. हालांकि, सरकार ने अभी तक सिफारिशों को लागू करने की तारीख या पूरा शेड्यूल घोषित नहीं किया है.
ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने भी अपनी हालिया रिपोर्ट में वेतन आयोग को वित्त वर्ष 2027-28 (FY28) में डिस्क्रेशनरी कंजम्प्शन यानी गैर-जरूरी और वैकल्पिक खर्चों के लिए संभावित सहारा बताया है. रिपोर्ट के मुताबिक, बढ़ी हुई सैलरी और जमा हुए एरियर से परिवारों की खर्च करने की क्षमता बढ़ सकती है.
जेफरीज ने ये भी कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 में कंपनियों की बेहतर रेवेन्यू ग्रोथ से रोजगार और खपत को बढ़ावा मिल सकता है. हालांकि, कमजोर मानसून और जीएसटी राहत का असर कम होने जैसे जोखिम भी बने हुए हैं.
निवेश के लिहाज से इन सेक्टर पर रखें नजर?
नीलेश शाह के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग से प्रीमियम कंजम्प्शन की थीम मजबूत हो सकती है. इसके अलावा बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पर भी नजर रखनी चाहिए. वहीं, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग को लंबी अवधि के निवेश के अवसर के तौर पर देखा जा सकता है. हालांकि, वेतन आयोग से इन सेक्टर को कितना फायदा मिलेगा, ये सिफारिशों के लागू होने, एरियर के भुगतान और कर्मचारियों के खर्च करने के फैसले पर निर्भर करेगा.
शाह के मुताबिक, आठवां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की आमदनी बढ़ाने के साथ देश में कंजप्शन को भी प्रभावित कर सकता है. फर्क बस इतना होगा कि इस बार खरीदारी का रुझान सिर्फ ज्यादा सामान खरीदने तक सीमित न रहकर महंगे और प्रीमियम प्रोडक्ट्स की ओर बढ़ सकता है.
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