- SC ने धार्मिक परंपराओं के नाम पर पशुओं की क्रूर हत्या रोकने की याचिका खारिज कर दी है.
- याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 21 और पर्यावरण संरक्षण कानूनों के तहत पशुओं के अधिकारों की सुरक्षा मांगी.
- अदालत ने धार्मिक प्रथाओं के विरुद्ध संवैधानिक मूल्यों की बात को मान्यता न देते हुए याचिका खारिज की है.
सुप्रीम कोर्ट ने धर्म के नाम पर पशुओं की क्रूर हत्या रोकने की मांग वाली याचिका खारिज कर दिया है. याचिकाकर्ता ने दलील दी कि हिंदू धर्मग्रंथों में बलि का वास्तविक अर्थ अहंकार, अज्ञान और बुरी प्रवृत्तियों का त्याग है, पशुओं की हत्या नहीं है. याचिकाकर्ता ने अदालत से केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की थी कि धार्मिक परंपराओं के नाम पर पशुओं की निर्मम हत्या रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि हिंदू धर्मग्रंथों की मूल भावना जीवों के प्रति करुणा और अहिंसा की है. अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का हवाला देते हुए कहा गया कि निर्दोष पशुओं की हत्या पाप है. वकील ने कहा कि हिंदू दर्शन में भगवान पशुपति को जीव-जंतुओं का रक्षक माना गया है.
बलि का वास्तविक अर्थ क्या है?
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान देवी दुर्गा और महिषासुर के युद्ध को भैंस या दूसरे पशुओं की हत्या का धार्मिक औचित्य नहीं माना जा सकता. बलि का वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ मनुष्य के अहंकार, अज्ञान, लालच, घमंड और पशुवत प्रवृत्तियों का त्याग करना है . वकील ने कालीघाट और कामाख्या जैसे मंदिरों का उदाहरण देते हुए कहा कि देवी को प्रसन्न करने के नाम पर बकरों और अन्य पशुओं की हत्या हिंदू धर्म की मूल आध्यात्मिक भावना के विपरीत है. याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि बिना नियमन के पशुओं का वध सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है. इससे पशुओं से मनुष्यों में संक्रमण फैलने का जोखिम बढ़ता है. दलील में कोविड-19, H1N1 और स्वाइन फ्लू का उल्लेख किया गया. पश्चिम बंगाल में पशुओं को संभालने वाले 699 लोगों के ब्रुसेला संक्रमण के लिए सीरोपॉजिटिव पाए जाने का भी हवाला दिया गया. यह भी कहा गया कि पशुओं के खून और अपशिष्ट से जल स्रोत प्रदूषित हो सकते हैं और मांस के कचरे का अनुचित निपटान पर्यावरण के लिए खतरा बन सकता है.
संविधान और पशुओं के अधिकारों का सवाल
याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा के संवैधानिक सिद्धांतों के तहत पशुओं के संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए. वकील ने Parens Patriae के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा कि अदालतें उन बेजुबान जीवों की संरक्षक की भूमिका निभा सकती हैं, जो अपने अधिकारों के लिए स्वयं आवाज नहीं उठा सकते. साथ ही जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का हवाला देते हुए पशुओं के वध और उनके अपशिष्ट के निपटान को नियंत्रित करने की जरूरत बताई गई. याचिकाकर्ता ने सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि किसी प्रथा को केवल धार्मिक परंपरा बताकर संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध जारी नहीं रखा जा सकता. हालांकि, इन तमाम दलीलों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने पशुओं की क्रूर हत्या रोकने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी.
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