कर्नाटक में पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सरकार और तेल कंपनियों के बीच खुली बहस का रूप ले चुका है. राज्य सरकार की ओर से पेट्रोल में तय सीमा से अधिक एथेनॉल मिलने का दावा किए जाने के बाद इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और अन्य कंपनियों ने इस पर सवाल उठाए थे. अब राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रिजवान अरशद ने कंपनियों को सीधा जवाब देते हुए कहा है कि सरकार अपनी जांच और तथ्यों के साथ सोमवार को विस्तृत प्रतिक्रिया देगी.
मंत्री का सोशल मीडिया पर तीखा जवाब
रिजवान अरशद ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि सरकार ने कंपनियों की ओर से दिए गए "कट-कॉपी-पेस्ट" जवाबों को देखा है. उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि वह किसी का दिवाली वीकेंड खराब नहीं करना चाहते लेकिन सोमवार को पूरे देश के सामने विस्तार से जवाब रखा जाएगा. मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार कोई सामान्य संस्था नहीं बल्कि एक आधिकारिक और जिम्मेदार सरकारी निकाय है.
जांच रिपोर्ट से शुरू हुआ विवाद
यह विवाद तब शुरू हुआ जब कर्नाटक सरकार ने विभिन्न जिलों से जुटाए गए पेट्रोल के नमूनों की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की. सरकार का दावा है कि कई पेट्रोल पंपों पर बिक रहे E20 पेट्रोल में निर्धारित 20 प्रतिशत सीमा से अधिक एथेनॉल मिलाया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि इससे वाहनों के इंजन और अन्य पुर्जों को नुकसान पहुंच सकता है और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है.
63 नमूनों की जांच में सामने आए आंकड़े
मंत्री के अनुसार विभाग ने राज्यभर से 63 नमूने एकत्र किए थे. जांच में कुछ नमूनों में एथेनॉल की मात्रा काफी अधिक पाई गई. सरकार ने दावा किया कि इंडियन ऑयल के एक नमूने में 31.2 प्रतिशत, एचपीसीएल में 30.5 प्रतिशत, बीपीसीएल में 26.5 प्रतिशत, नायरा में 26.1 प्रतिशत और शेल के नमूने में 25.5 प्रतिशत एथेनॉल मिला. बेंगलुरु समेत कई जिलों में यह स्तर तय सीमा से ऊपर पाया गया.
पारदर्शिता को लेकर भी उठाए सवाल
रिजवान अरशद ने कहा कि शुरुआती जांच तेल कंपनियों की प्रयोगशालाओं में कराई गई थी लेकिन रिपोर्ट में एथेनॉल प्रतिशत का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया. इसके बाद उन्हीं नमूनों को NABL और ISO मान्यता प्राप्त स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में भेजा गया. मंत्री का दावा है कि वहां की रिपोर्ट में अधिक एथेनॉल मिश्रण की पुष्टि हुई. अब सभी की नजर सोमवार को आने वाले सरकार के विस्तृत जवाब पर है, जिससे इस पूरे विवाद की दिशा तय हो सकती है.
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