सिद्धारमैया को राज्यसभा में बनाएं LoP, या पद छोड़ने के लिए मनाएं... कर्नाटक कांग्रेस के पास ये 3 फॉर्मूले

कर्नाटक में कांग्रेस गतिरोध सुलझाने के लिए पार्टी आलाकमान जल्द बड़ा फैसला ले सकती है. सूत्रों के अनुसार पार्टी आज बड़ी बैठक करेगी. कांग्रेस ने सीएम सिद्धारमैया को दिल्ली बुलाया है. माना जा रहा है कि इस महीने के खत्म होने से पहले कांग्रेस कर्नाटक से जुड़े सारे मामलों को सुलझा लेगी. इसके लिए जल्द ही सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को दिल्ली बुलाया जा सकता है. पार्टी के पास फिलहाल कर्नाटक के मसले को सुलझाने के तीन विकल्प हैं.

विकल्प 1: सिद्धारमैया को रहने दिया जाए CM

पहला विकल्प यह है कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री के तौर पर काम जारी रखने दिया जाए और साथ ही उन्हें लंबे समय से अटके कैबिनेट फेरबदल और विस्तार को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाए. इस कदम से सरकार और पार्टी के भीतर सिद्धारमैया की स्थिति मजबूत होगी. इसका यह भी मतलब होगा कि डी.के. शिवकुमार को शीर्ष पद संभालने का मौका पाने के लिए और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. इस स्थिति में, उन्हें डी.के. शिवकुमार को मनाना होगा, जिसके लिए उनके कैबिनेट विभागों को मजबूत किया जा सकता है. इसके अलावा शिवकुमार के भाई और करीबी सहयोगियों को बड़ी भूमिकाएं दी जा सकती हैं.

विकल्प 2: सिद्धारमैया को बनाया जाए राज्यसभा में नेता विपक्ष

दूसरा विकल्प जिस पर चर्चा हो रही है, वह है सिद्धारमैया के लिए संभावित राष्ट्रीय भूमिका. कांग्रेस नेतृत्व उन्हें राज्यसभा में विपक्ष के नेता का पद देकर दिल्ली भेजने पर विचार कर सकता है. ऐसी स्थिति में, पार्टी के कुछ लोग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को भी कर्नाटक में सरकार का नेतृत्व करने के लिए एक सर्वसम्मत और सुरक्षित विकल्प के तौर पर देख रहे हैं.

विकल्प 3: सिद्धारमैया को मनाए कांग्रेस

आलाकमान के सामने तीसरा विकल्प यह है कि सिद्धारमैया को पद छोड़ने के लिए मनाया जाए, ताकि लंबे समय से चले आ रहे पावर शेयरिंग के वादे के अनुरूप डी.के. के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो सके. सिद्धारमैया ने सार्वजनिक रूप से यह कहा है कि कांग्रेस आलाकमान जो भी फैसला लेगा, वह उसका पालन करेंगे.

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर अगले दो-तीन में फैसला हो जाएगा. इसके लिए राहुल गांधी सीएम सिद्धारमैया और डीके से बात करेंगे. इस दौरान कैबिनेट, राज्यसभा, विधानपरिषद सीटों को लेकर भी चर्चा होगी.

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