सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हुई प्रदूषण मामले पर सुनवाई और फटकार के बाद पर्यावरण राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने एनडीटीवी से कहा, "सरकार प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने को लेकर गंभीर है. सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसके अनुसार सरकार ने कई स्तर पर पहल शुरू की है, लगातार प्रदूषण की मॉनिटरिंग की जा रही है. हम राज्यों से पराली और औद्योगिक प्रदूषण कम करने के विकल्पों पर लगातार बातचीत कर रहे हैं. 11 पावर प्लांट में से 5 को एनसीआर में चलाने की अनुमति दी गई है. इसके अलावा धूल हटाने के लिए प्रदूषण के सभी स्रोतों से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है."
'24 घंटे का टाइम देते हैं...' : दिल्ली के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी
उन्होंने आगे कहा, "केवल स्कूल बंद करना काफी नहीं होगा. दिल्ली सरकार को जमीनी स्तर पर कमियों को दूर करना होगा और ज्यादा मॉनिटरिंग करनी होगी. प्रदूषण के कई स्रोत हैं सरकार को कई स्तर पर पहल करनी होगी."
इससे पहले सुबह इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि सरकार कोई ठोस कदम उठाए नहीं तो कोर्ट को आदेश जारी करने होंगे. कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार दावे कर रही है कि वह जरूरी कदम उठा रही है, अगर ऐसा है तो फिर भी प्रदूषण कम होने का नाम क्यों नहीं ले रहा?
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर केंद्र और राज्यों को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम
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