विदेश मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में परिसीमन को लेकर पाकिस्तान की ओर से पारित प्रस्ताव पर भारत के विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है. विदेश मंत्रालय ने कहा, 'पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने या दखल देने का कोई अधिकार नहीं है. ' पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के पारित प्रस्ताव को हास्यास्पद बताते हुए मंत्रालय ने कहा, "जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों का पूरा क्षेत्र हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा."
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, "हम भारतीय केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया को लेकर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की ओर से पारित 'हास्यास्पद' प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं. पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने देने का कोई अधिकार नहीं है, जिसमें पाकिस्तान के अवैध और जबरन कब्जे के तहत आने वाले भारतीय क्षेत्र भी शामिल हैं. "बागची ने कहा, "केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में परिसीमन अभ्यास, व्यापक हितधारक सहमति और भागीदारी के सिद्धांतों पर आधारित एक लोकतांत्रित प्रक्रिया है. "
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