"शादी करना चाहते हैं तो अभी कर लें, नहीं तो..." : AIUDF चीफ के बयान पर बोले हिमंत सरमा

बदरुद्दीन अजमल, जो धुबरी निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, ने कहा, "कांग्रेस के लोग और रकीबुल हुसैन (सीट में उनके कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी) ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं लेकिन मेरे पास अभी भी इतनी ताकत है कि मैं शादी कर सकता हूं."

बदरुद्दीन अजमल धुबरी से सांसद हैं.

लोकसभा चुनाव के कुछ हफ्ते पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर धुबरी सांसद दोबारा शादी करना चाहते हैं तो उन्हें चुनाव से पहले ऐसा करना चाहिए नहीं तो फिर उन्हें गिरफ्तारी के लिए तैयार रहना चाहिए. हिमंत सरमा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी और बहुविवाह अवैध हो जाएगा.

बदरुद्दीन अजमल, जो धुबरी निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, ने हाल ही में कहा, "कांग्रेस के लोग और रकीबुल हुसैन (सीट में उनके कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी) ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं लेकिन मेरे पास अभी भी इतनी ताकत है कि मैं शादी कर सकता हूं." यदि मुख्यमंत्री न चाहें तो भी मैं ऐसा कर सकता हूं, यही मेरे पास ताकत है. 

शनिवार को एक रैली से इतर बोलते हुए असम के मुख्यमंत्री ने कहा, "उन्हें अब शादी कर लेनी चाहिए. चुनाव के बाद, असम में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी. अगर वह उसके बाद शादी करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा." उन्होंने कहा, "अगर उन्होंने हमें न्योता दिया तो हम भी जाएंगे क्योंकि अभी ऐसा करना गैरकानूनी नहीं है. हालांकि, जहां तक मुझे पता है तो उनकी एक पत्नी है. वह चाहे तों दूसरी या फिर तीसरी बार भी शादी कर सकते हैं लेकिन चुनाव के बाद हम बहुविवाह पर रोक लगा देंगे. इसका ड्राफ्ट भी तैयार है."

समान नागरिक संहिता कानूनों के एक सामान्य समूह को संदर्भित करती है जो सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं और विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने सहित अन्य व्यक्तिगत मामलों से निपटने में धर्म पर आधारित नहीं होते हैं. हिमंत सरमा ने बार-बार कहा है कि उनकी सरकार समान नागरिक संहिता पर कानून लाएगी. पिछले महीने उत्तराखंड विधानसभा द्वारा यूसीसी विधेयक पारित किए जाने के बाद उनकी टिप्पणियां बढ़ गई हैं. 

असम में लोकसभा चुनाव के लिए तीन चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को मतदान होगा और नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे.

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