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असम के बाद अब मेघालय में भी UCC की तैयारी, CM संगमा ने कहा- हम लीगल फ्रेमवर्क देख रहे
असम में UCC बिल पास होने के बाद मेघालय सतर्क है. CM कॉनराड संगमा ने कहा कि राज्य कानून के सभी पहलुओं की जांच कर रहा है. जनजातीय परंपराओं और मातृसत्तात्मक व्यवस्था की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है.
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बहु विवाह पर 7 साल की जेल, शादी के लिए अब सब धर्म में एक समान उम्र... UCC से असम में बदलने जा रहे ये 10 नियम
असम विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो गया है. बहु विवाह, लिवइन रिलेशनशिप और शादी की उम्र को लेकर यूसीसी के तहत कई बदलाव किये गए हैं.
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असम विधानसभा से पास हुआ UCC, अब देश के 4 राज्यों में समान नागरिक संहिता
Uniform Civil Code Assam: असम विधानसभा से UCC पास हो गया है. आज हिमंता बिस्वा सरमा की नवगठित सरकार ने विधानसभा की पहली बैठक से समान नागरिक संहिता को पास कर दिया गया.
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UCC को लेकर असम में सियासी हलचल, 10 से ज्यादा संगठनों की सरकार से अपील, 'अल्पसंख्यकों की अनदेखी न हो'
असम में UCC पर विधानसभा चर्चा से पहले मुस्लिम संगठनों ने सरकार से संवाद की मांग की है. 10 से ज्यादा संगठनों ने ज्ञापन देने का फैसला किया है. बता दें कि सरकार के प्रस्ताव में बहुविवाह पर रोक और लिव-इन रजिस्ट्रेशन शामिल है.
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बहुविवाह पर बैन, शादी-तलाक का रजिस्ट्रेशन जरूरी, लिव-इन के भी नियम... जानें असम UCC बिल में क्या-क्या है
असम सरकार में मंत्री अरूप बोरा ने सोमवार को राज्य विधानसभा में ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी, असम, 2026)’ बिल पेश किया. यह बिल राज्य में समान नागरिक कानून लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसमें अलग-अलग समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों को एक समान ढांचे में लाने का प्रस्ताव है.
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NDTV EXCLUSIVE: असम सरकार ने पेश किया UCC बिल, जानें- क्या बदलेंगे नियम, किनको मिली है छूट
Assam UCC Bill 2026: असम सरकार ने यूसीसी विधेयक 2026 विधानसभा में पेश किया है, जिसका उद्देश्य विवाह से जुड़े नियमों को सभी धर्मों पर समान रूप से लागू करना है.
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असम मंत्रिमंडल ने UCC लागू करने की मंजूरी दी, 26 मई को विधानसभा में पेश होगा बिल
CM हिमंत विश्व शर्मा ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता करने के बाद यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यूसीसी विधेयक 26 मई को नयी विधानसभा में पेश किया जाएगा.
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हम UCC लाएंगे, अब कोई चार शादी नहीं कर पाएगा...असम की चुनावी रैली में गृह मंत्री शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत ने आदिवासियों के विकास के लिए एक रोडमैप तैयार किया है.
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असम में भाजपा के 31 चुनावी ऐलान, लव जिहाद-लैंड जिहाद के खिलाफ मजबूत कानून बनाने पर जोर
भाजपा ने असम के लिए 31 वादों का ऐलान किया है, जिसमें अवैध घुसपैठ पर सख्ती, UCC लागू करना, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, 10 लाख नौकरियां, महिलाओं और चाय बागान मजदूरों के लिए योजनाएं शामिल हैं.
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LEGAL EXPLAINER: असम, हिमाचल और उत्तराखंड के नए क़ानून और UCC
संविधान के अनुच्छेद-44 के तहत यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को पारित करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया, लेकिन इससे जुड़े नियम अभी लागू नहीं हुए. मुस्लिम शादियों के रजिस्ट्रेशन को ज़रूरी बनाने के लिए असम का नया क़ानून, लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से 21 करने के लिए हिमाचल प्रदेश का प्रस्तावित क़ानून, इन सभी क़ानूनों पर बहस से देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सहमति का माहौल बढ़ेगा. इन मामलों से जुड़े 9 क़ानूनी पहलुओं को समझना ज़रूरी है...
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"2047 के भारत का सपना भी सच होगा और UCC भी आएगा": एनडीटीवी से बोले असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा
असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने NDTV संग खास बातचीत में जहां एक तरफ आरक्षण (Reservation) के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, वहीं कलेक्टिव वोट डिसीजन को वोट जिहाद (Vote Jihad) बताया.
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"शादी करना चाहते हैं तो अभी कर लें, नहीं तो..." : AIUDF चीफ के बयान पर बोले हिमंत सरमा
बदरुद्दीन अजमल, जो धुबरी निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, ने कहा, "कांग्रेस के लोग और रकीबुल हुसैन (सीट में उनके कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी) ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं लेकिन मेरे पास अभी भी इतनी ताकत है कि मैं शादी कर सकता हूं."
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UCC की ओर असम का पहला कदम, मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स एक्ट को खत्म करने का लिया फैसला
हेमंता बिस्वा सरमा की कैबिनेट ने फैसला लिया है कि मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स एक्ट के मामलों से जुड़े 94 लोगों को एकमुश्त 2 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा.
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असम में इस साल लागू की जाएगी समान नागरिक संहिता, आदिवासियों को देंगे छूट : हिमंता बिस्वा सरमा
उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन जाएगा. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इसकी घोषणा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि राज्य के लिए मसौदा विधेयक "असम मॉडल" के अनुरूप तैयार किया जाएगा. सरमा ने कहा कि असम में आदिवासियों को यूसीसी से छूट दी जाएगी. उत्तराखंड और गुजरात में यह यूसीसी पर बिल लाए जा चुके हैं. इसके बाद इस साल यह बिल असम विधानसभा में पेश किया जाएगा.
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"UCC लागू करने का समय आ गया" : उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
भारत की छवि को धूमिल करने के प्रयासों और राष्ट्र-विरोधी नेरेटिव को लगातार चलाए जाने के प्रति आगाह करते हुए धनखड़ ने जोर देकर कहा, "अब समय आ गया है कि भारत विरोधी षड़यंत्रकारियों को प्रभावी ढंग से खारिज किया जाए."
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असम के बाद अब मेघालय में भी UCC की तैयारी, CM संगमा ने कहा- हम लीगल फ्रेमवर्क देख रहे
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असम विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो गया है. बहु विवाह, लिवइन रिलेशनशिप और शादी की उम्र को लेकर यूसीसी के तहत कई बदलाव किये गए हैं.
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असम विधानसभा से पास हुआ UCC, अब देश के 4 राज्यों में समान नागरिक संहिता
Uniform Civil Code Assam: असम विधानसभा से UCC पास हो गया है. आज हिमंता बिस्वा सरमा की नवगठित सरकार ने विधानसभा की पहली बैठक से समान नागरिक संहिता को पास कर दिया गया.
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UCC को लेकर असम में सियासी हलचल, 10 से ज्यादा संगठनों की सरकार से अपील, 'अल्पसंख्यकों की अनदेखी न हो'
असम में UCC पर विधानसभा चर्चा से पहले मुस्लिम संगठनों ने सरकार से संवाद की मांग की है. 10 से ज्यादा संगठनों ने ज्ञापन देने का फैसला किया है. बता दें कि सरकार के प्रस्ताव में बहुविवाह पर रोक और लिव-इन रजिस्ट्रेशन शामिल है.
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बहुविवाह पर बैन, शादी-तलाक का रजिस्ट्रेशन जरूरी, लिव-इन के भी नियम... जानें असम UCC बिल में क्या-क्या है
असम सरकार में मंत्री अरूप बोरा ने सोमवार को राज्य विधानसभा में ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी, असम, 2026)’ बिल पेश किया. यह बिल राज्य में समान नागरिक कानून लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसमें अलग-अलग समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों को एक समान ढांचे में लाने का प्रस्ताव है.
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NDTV EXCLUSIVE: असम सरकार ने पेश किया UCC बिल, जानें- क्या बदलेंगे नियम, किनको मिली है छूट
Assam UCC Bill 2026: असम सरकार ने यूसीसी विधेयक 2026 विधानसभा में पेश किया है, जिसका उद्देश्य विवाह से जुड़े नियमों को सभी धर्मों पर समान रूप से लागू करना है.
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असम मंत्रिमंडल ने UCC लागू करने की मंजूरी दी, 26 मई को विधानसभा में पेश होगा बिल
CM हिमंत विश्व शर्मा ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता करने के बाद यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यूसीसी विधेयक 26 मई को नयी विधानसभा में पेश किया जाएगा.
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हम UCC लाएंगे, अब कोई चार शादी नहीं कर पाएगा...असम की चुनावी रैली में गृह मंत्री शाह
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असम में भाजपा के 31 चुनावी ऐलान, लव जिहाद-लैंड जिहाद के खिलाफ मजबूत कानून बनाने पर जोर
भाजपा ने असम के लिए 31 वादों का ऐलान किया है, जिसमें अवैध घुसपैठ पर सख्ती, UCC लागू करना, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, 10 लाख नौकरियां, महिलाओं और चाय बागान मजदूरों के लिए योजनाएं शामिल हैं.
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LEGAL EXPLAINER: असम, हिमाचल और उत्तराखंड के नए क़ानून और UCC
संविधान के अनुच्छेद-44 के तहत यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को पारित करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया, लेकिन इससे जुड़े नियम अभी लागू नहीं हुए. मुस्लिम शादियों के रजिस्ट्रेशन को ज़रूरी बनाने के लिए असम का नया क़ानून, लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से 21 करने के लिए हिमाचल प्रदेश का प्रस्तावित क़ानून, इन सभी क़ानूनों पर बहस से देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सहमति का माहौल बढ़ेगा. इन मामलों से जुड़े 9 क़ानूनी पहलुओं को समझना ज़रूरी है...
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असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने NDTV संग खास बातचीत में जहां एक तरफ आरक्षण (Reservation) के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, वहीं कलेक्टिव वोट डिसीजन को वोट जिहाद (Vote Jihad) बताया.
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"शादी करना चाहते हैं तो अभी कर लें, नहीं तो..." : AIUDF चीफ के बयान पर बोले हिमंत सरमा
बदरुद्दीन अजमल, जो धुबरी निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, ने कहा, "कांग्रेस के लोग और रकीबुल हुसैन (सीट में उनके कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी) ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं लेकिन मेरे पास अभी भी इतनी ताकत है कि मैं शादी कर सकता हूं."
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UCC की ओर असम का पहला कदम, मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स एक्ट को खत्म करने का लिया फैसला
हेमंता बिस्वा सरमा की कैबिनेट ने फैसला लिया है कि मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स एक्ट के मामलों से जुड़े 94 लोगों को एकमुश्त 2 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा.
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असम में इस साल लागू की जाएगी समान नागरिक संहिता, आदिवासियों को देंगे छूट : हिमंता बिस्वा सरमा
उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन जाएगा. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इसकी घोषणा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि राज्य के लिए मसौदा विधेयक "असम मॉडल" के अनुरूप तैयार किया जाएगा. सरमा ने कहा कि असम में आदिवासियों को यूसीसी से छूट दी जाएगी. उत्तराखंड और गुजरात में यह यूसीसी पर बिल लाए जा चुके हैं. इसके बाद इस साल यह बिल असम विधानसभा में पेश किया जाएगा.
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"UCC लागू करने का समय आ गया" : उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
भारत की छवि को धूमिल करने के प्रयासों और राष्ट्र-विरोधी नेरेटिव को लगातार चलाए जाने के प्रति आगाह करते हुए धनखड़ ने जोर देकर कहा, "अब समय आ गया है कि भारत विरोधी षड़यंत्रकारियों को प्रभावी ढंग से खारिज किया जाए."
