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असम में भाजपा के 31 चुनावी ऐलान, लव जिहाद-लैंड जिहाद के खिलाफ मजबूत कानून बनाने पर जोर
भाजपा ने असम के लिए 31 वादों का ऐलान किया है, जिसमें अवैध घुसपैठ पर सख्ती, UCC लागू करना, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, 10 लाख नौकरियां, महिलाओं और चाय बागान मजदूरों के लिए योजनाएं शामिल हैं.
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LEGAL EXPLAINER: असम, हिमाचल और उत्तराखंड के नए क़ानून और UCC
संविधान के अनुच्छेद-44 के तहत यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को पारित करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया, लेकिन इससे जुड़े नियम अभी लागू नहीं हुए. मुस्लिम शादियों के रजिस्ट्रेशन को ज़रूरी बनाने के लिए असम का नया क़ानून, लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से 21 करने के लिए हिमाचल प्रदेश का प्रस्तावित क़ानून, इन सभी क़ानूनों पर बहस से देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सहमति का माहौल बढ़ेगा. इन मामलों से जुड़े 9 क़ानूनी पहलुओं को समझना ज़रूरी है...
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"2047 के भारत का सपना भी सच होगा और UCC भी आएगा": एनडीटीवी से बोले असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा
असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने NDTV संग खास बातचीत में जहां एक तरफ आरक्षण (Reservation) के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, वहीं कलेक्टिव वोट डिसीजन को वोट जिहाद (Vote Jihad) बताया.
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"शादी करना चाहते हैं तो अभी कर लें, नहीं तो..." : AIUDF चीफ के बयान पर बोले हिमंत सरमा
बदरुद्दीन अजमल, जो धुबरी निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, ने कहा, "कांग्रेस के लोग और रकीबुल हुसैन (सीट में उनके कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी) ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं लेकिन मेरे पास अभी भी इतनी ताकत है कि मैं शादी कर सकता हूं."
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UCC की ओर असम का पहला कदम, मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स एक्ट को खत्म करने का लिया फैसला
हेमंता बिस्वा सरमा की कैबिनेट ने फैसला लिया है कि मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स एक्ट के मामलों से जुड़े 94 लोगों को एकमुश्त 2 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा.
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असम में इस साल लागू की जाएगी समान नागरिक संहिता, आदिवासियों को देंगे छूट : हिमंता बिस्वा सरमा
उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन जाएगा. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इसकी घोषणा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि राज्य के लिए मसौदा विधेयक "असम मॉडल" के अनुरूप तैयार किया जाएगा. सरमा ने कहा कि असम में आदिवासियों को यूसीसी से छूट दी जाएगी. उत्तराखंड और गुजरात में यह यूसीसी पर बिल लाए जा चुके हैं. इसके बाद इस साल यह बिल असम विधानसभा में पेश किया जाएगा.
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"UCC लागू करने का समय आ गया" : उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
भारत की छवि को धूमिल करने के प्रयासों और राष्ट्र-विरोधी नेरेटिव को लगातार चलाए जाने के प्रति आगाह करते हुए धनखड़ ने जोर देकर कहा, "अब समय आ गया है कि भारत विरोधी षड़यंत्रकारियों को प्रभावी ढंग से खारिज किया जाए."
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असम में भाजपा के 31 चुनावी ऐलान, लव जिहाद-लैंड जिहाद के खिलाफ मजबूत कानून बनाने पर जोर
भाजपा ने असम के लिए 31 वादों का ऐलान किया है, जिसमें अवैध घुसपैठ पर सख्ती, UCC लागू करना, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, 10 लाख नौकरियां, महिलाओं और चाय बागान मजदूरों के लिए योजनाएं शामिल हैं.
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LEGAL EXPLAINER: असम, हिमाचल और उत्तराखंड के नए क़ानून और UCC
संविधान के अनुच्छेद-44 के तहत यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को पारित करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया, लेकिन इससे जुड़े नियम अभी लागू नहीं हुए. मुस्लिम शादियों के रजिस्ट्रेशन को ज़रूरी बनाने के लिए असम का नया क़ानून, लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से 21 करने के लिए हिमाचल प्रदेश का प्रस्तावित क़ानून, इन सभी क़ानूनों पर बहस से देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सहमति का माहौल बढ़ेगा. इन मामलों से जुड़े 9 क़ानूनी पहलुओं को समझना ज़रूरी है...
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"2047 के भारत का सपना भी सच होगा और UCC भी आएगा": एनडीटीवी से बोले असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा
असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने NDTV संग खास बातचीत में जहां एक तरफ आरक्षण (Reservation) के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, वहीं कलेक्टिव वोट डिसीजन को वोट जिहाद (Vote Jihad) बताया.
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"शादी करना चाहते हैं तो अभी कर लें, नहीं तो..." : AIUDF चीफ के बयान पर बोले हिमंत सरमा
बदरुद्दीन अजमल, जो धुबरी निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, ने कहा, "कांग्रेस के लोग और रकीबुल हुसैन (सीट में उनके कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी) ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं लेकिन मेरे पास अभी भी इतनी ताकत है कि मैं शादी कर सकता हूं."
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UCC की ओर असम का पहला कदम, मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स एक्ट को खत्म करने का लिया फैसला
हेमंता बिस्वा सरमा की कैबिनेट ने फैसला लिया है कि मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स एक्ट के मामलों से जुड़े 94 लोगों को एकमुश्त 2 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा.
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असम में इस साल लागू की जाएगी समान नागरिक संहिता, आदिवासियों को देंगे छूट : हिमंता बिस्वा सरमा
उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन जाएगा. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इसकी घोषणा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि राज्य के लिए मसौदा विधेयक "असम मॉडल" के अनुरूप तैयार किया जाएगा. सरमा ने कहा कि असम में आदिवासियों को यूसीसी से छूट दी जाएगी. उत्तराखंड और गुजरात में यह यूसीसी पर बिल लाए जा चुके हैं. इसके बाद इस साल यह बिल असम विधानसभा में पेश किया जाएगा.
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"UCC लागू करने का समय आ गया" : उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
भारत की छवि को धूमिल करने के प्रयासों और राष्ट्र-विरोधी नेरेटिव को लगातार चलाए जाने के प्रति आगाह करते हुए धनखड़ ने जोर देकर कहा, "अब समय आ गया है कि भारत विरोधी षड़यंत्रकारियों को प्रभावी ढंग से खारिज किया जाए."
